गण्डकी सरकारको २ वर्षमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने योजना ५ वर्षसम्म अलपत्र



पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएकै दिन २ वर्षभित्र गण्डकीका सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउने निर्णय भयो। वर्षेनी बजेट छुट्याइयो। तर निर्णय गरेको ५ वर्ष बित्न लाग्यो, काम पूरा भएको छैन्।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने योजना फेल भएको छ। अझै ०.५ प्रतिशत घरधुरीमा बत्ती पुग्न बाँकी रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

हालसम्म ५ लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरीमा बिजुली पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये ९३ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युतीकरण गरिएको छ भने ६.५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट बत्ती बालिएको छ। २८ सय ८४ घरधुरीमा बिजुली पुग्न नसकेको सरकारले जनाएको छ।

नवलपुर, बागलुङ र तनहुँका केही गाउँ अझै टुकीकै भरमा छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सक्ने अवस्था नभएका सात स्थानीय तहका १२ सय पाँच घरमा प्रदेशकै ७५ प्रतिशत अनुदानमा सोलार वितरण गरिएको छ। चालू वर्षभित्र जुनसुकै हालतमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यले जानकारी दिए।

‘गत वर्ष घोषणा गर्ने भनेका थियौं। केही प्राविधिक कारणले सम्भव भएन। बजार मूल्य, सार्वजनिक खरिद ऐन र जिल्ला दररेटका कारण गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा पोल गाडियो तार टाँगेको छैन्। तार टाँगियो ट्रान्सफर्म छैन्। सामग्री खरिद हुन नसक्दा योजना पूरा नभएको हो।’

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले २१ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत गरेर ५ सय ३५ किलोवाट बिजुली नियमित गरेको छ भने हालसम्म ९० लघु जलविद्युतमा मर्मतका लागि बजेट दिएर ३२ सय ९५ किलोवाट बिली उत्पादन नियमित गरेको छ। यसबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरीले सुविधा लिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्