- सुमन दाहाल
हेटौँडा । बाग्मती प्रदेशमा कानुनी प्रक्रिया नै नपुर्याई सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुने गरेको पाइएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी महाशाखामा १३ साउन, २०७७ देखि ७ कात्तिक, २०७८ सम्म दर्ता भएका करिब १०० सहकारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको हो।
प्रदेश सहकारी नियमावली–२०७६ को व्यवस्थाविपरीत ती सहकारीहरू दर्ता भएका हुन्। प्रदेशको सहकारी नियमावलीमा ‘सहकारी संस्था दर्ताका लागि २ वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र राखी दर्ता गर्न चाहेमा ती स्थानीय तहहरूको सिफारिस–पत्र अनिर्वाय ल्याउनुपर्ने’ व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयका तत्कालीन रजिस्ट्रार विक्रमप्रसाद पाण्डेले सहकारी दर्ता गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस नमगाएको पाइएको हो।
त्यसरी दर्ता भएका सहकारीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकाभित्रका छन् । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर कार्यक्षेत्र हुने गरी दर्ता भएका सहकारीहरूले कार्यक्षेत्रका लागि स्थानीय तहको सिफारिस नलिएको पाइएको हो।
कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई दर्ता भएर सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सहकारी दर्ता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दोषी देखाएपछि तत्कालीन रजिस्ट्रार पाण्डेलाई आवश्यक कारबाही गर्न मन्त्रालयले गत ३ असारमा प्रतिवेदनसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाउने निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रालयका उपसचिव नारायणप्रसाद ज्ञवालीले ९ असारमा पत्राचार गरेका थिए।
यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयको पत्रानुसार १४ असारमा आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै सक्कल प्रतिवेदनसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। तर हालसम्म पनि पाण्डेलाई कारबाही भए/नभएकोबारे कुनै जानकारी नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पाण्डे हाल प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी महाशाखाबाट सरुवा भई प्रदेशबाहिर गइसकेका छन् । पाण्डे हाल जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको जिल्ला समन्वय समिति अधिकारीका रूपमा कार्यरत छन् ।
सहकारी दर्ता प्रकिया रोकियो
मन्त्रालयको सहकारी महाशाखामा कानुनविपरीत सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएको पुष्टि भएपछि सहकारी दर्ता प्रकिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता प्रक्रिया कानुनअनुसार नभएपछि हाललाई सहकारी दर्ता प्रक्रिया रोकिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताए।
द नेपालटपसँग कुरा गर्दै उनले तत्कालीन रजिस्ट्रार पाण्डेको कार्यावधिमा प्रदेशमा ३११ सहकारी दर्ता भएकामा करिब १०० सहकारी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी दर्ता भएको बताए । ‘हाललाई बहुउदेश्यीय प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता स्थगन गरेका छौँ।
विगतमा सहकारी दर्ताक्रममा गुनासो आएपछि छानबिन गर्न समिति बनेको थियो,’ अधिकारी पाण्डेले भने, ‘समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालका लागि दर्ता रोकिएको हो । पाण्डेलाई कारबाही भयो/भएन, केही जानकारी आएको छैन।’
उनले प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ तथा सहकारी संस्था दर्ता नियमन र अनुगमन समिति मापदण्ड २ वटा कानुन संशोधन गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले सहकारी दर्ता रोकिएको बताए। उनले सहकारी नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कानुन निर्माण तथा सिफारिस समिति बनाएको समेत जानकारी दिए।
सूचना अधिकारी पौडेलका अनुुसार कानुनविपरीत दर्ता भएका सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने र कार्यस्तर हेरेर मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको समेत बताए ।
‘लाखौँ तिरेर सहकारी दर्ताको प्रमाणपत्र लियौँ’
तत्कालीन रजिस्ट्रार पाण्डेले आफ्ना ‘एजेन्ट’मार्फत लाखौँ रुपैयाँ लिएर सहकारी दर्ताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको आरोप लागेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा चलिरहेको एक सहकारीका सञ्चालकमध्येका एकजनाले सहकारी दर्ताको प्रमाणपत्र लिन लाखौँ खर्च गरेको दाबी गरेका छन् ।
द नेपालटपको सम्पर्कमा आएका उनले कुनै प्रकियाबिनै सहकारी सञ्चालनका लागि प्रमाणपत्र हात पारेको बताए । ‘सहकारी दर्ताका लागि कानुनी प्रकिया धेरै झन्झटिलो रहेछ।
स्थानीय तहको सिफारिस पाउन पनि मुस्किल भएको थियो,’ उनले भने, ‘सोही समयमा एक जना एजेन्ट फेला पार्यौँ। उनलाई ७–८ लाख रुपैयाँ दिएपछि सर्टिफिकेट हात पर्यो । हामीले केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेन ।’
त्यसरी पैसा बुझाएको केही महिनामै सहकारी दर्ताको प्रमाणपत्र हात पारेको उनको दाबी छ। ‘हामी जस्ता धेरैले यसरी नै प्रमाणपत्र लिएका छन् । अब कति पैसा हात पारे होलान्, आफैँ हिसाब गर्नुस्,’ उनले भने ।
उनले सोही प्रमाणपत्रका आधारमा सहकारी संस्था चलाइरहेको र तिनै एजेन्टमार्फत अन्य ३ वटा सहकारी दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताए। सर्वसाधारणको आर्थिक कारोबार हुने सहकारी कानुनविपरीत दर्ता हुँदा मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
पछिल्लो समय धेरै सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको पैसा उठाएर भागेका घटना बाहिरिरहेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी दर्ता भएका संस्थाबाट त्यस्ता घटना दोहोरिए घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ। हाल बाग्मती प्रदेशमा करिब ३ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्।
