दाङ : घोराहीस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ८२ बिघा जग्गा १० वर्षदेखि कब्जामा छ । मुक्त कमैया आन्दोलनका बेला क्याम्पसको जग्गा कब्जा भएको थियो । त्रिवि आंगिक क्याम्पसका नाममा करिब ९० बिघा जग्गा थियो । क्याम्पसले ८ बिघामा संरचना तयार गरेर पठनपाठन सञ्चालन गरेको छ । ८२ बिघा खेतीयोग्य जमिन, सुकुम्बासी, भूमिहीनका नाममा ‘कब्जा’ मा रहेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । क्याम्पसको जग्गामा सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाको बस्ती विकास भएको छ ।
‘क्याम्पसले जग्गा फिर्ता गर्न प्रयास गरेको छ । तर फिर्ता हुन सकेको छैन,’ क्याम्पसका सहायक प्रमुख सुदर्शन रिजालले भने, ‘जग्गा फिर्ता गराइदिन जिल्ला प्रशासन र लमही नगरपालिकामा पत्र काटेरका छौं। क्याम्पसको ३५ बिघा जग्गामा अहिले तीन सय बढी घर निर्माण गरेर बसोबास गरिएको छ । अन्य क्षेत्रमा विभिन्न नाममा अतिक्रमण भएको छ ।
महेन्द्र क्याम्पस दाङका प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पुनका अनुसार साबिक सोनपुर ५ टिकलीगढमा क्याम्पसको नाममा रहेको कित्ता नं। २८९ को ३५ बिघा ११ कठ्ठा १७ धुर, साबिक सतबरिया ६ रहेको कित्ता न। ४१३ को ३५ बिघा १६ कठ्ठा र सतबरिया १ गणेशपुरको कित्ता नं। ३० को १० बिघा १५ कठ्ठा १६ धुर गरी ८२ बिघा ४ कठ्ठा १३ धुर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी ५ सय घरटहरा निर्माण गरिएको छ । अतिक्रमणसँगै कति जग्गा त गायबसमेत पारिएको छ । ती जग्गा ०६५र६६ सालसम्म क्याम्पस आफैंले भोगचलन गरेको थियो ।
क्याम्पसको जग्गा राजनीतिक संरक्षणमा कब्जा गरिएको सहायक क्याम्पस प्रमुख रिजालले बताए । ‘हामीसँग पुर्जा छ । तर जग्गाको आयस्ता र भोगचलन छैन’, उनले भने, ‘क्याम्पस प्रशासनको मात्रै केही लाग्दो रहेनछ। जग्गा कब्जाको अगुवाइ तत्कालीन माओवादीले गरेको नेकपाका दाङ जिल्ला सहइन्चार्ज इन्द्रजित थारूले बताए । ‘जुन बेला भूमिहीन, सुकुम्वासी आन्दोलनमा थिए । राज्यले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेको थिएन । हामीले राजनीतिक रुपमा नेतृत्व गरेका थियौं,’ प्रदेश सांसद थारूले भने, ‘त्यही आन्दोलनका रूपमा महेन्द्र क्याम्पसको ३५ बिघा जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीले कब्जा गरेर बसेका हुन्।
उनले कमैयाका माग सम्बोधन नभएसम्म कब्जा कायमै रहने बताए । ‘कमैयाको समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । राज्यले परिचयपत्र नपाएका र छुट कमैयाको सम्बोधन गर्नुपर्छ। उनका अनुसार क्याम्पसको जग्गामा ३ सय घर धुरीभन्दा बढीको बसोबास छ। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट साभार
