काठमाडौं । ५ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आगामी ४ मङ्सिरमा निर्वाचन मिति तोक्ने समझदारीमा पुगेपछि प्रतिनिधिसभा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। अन्योल हुनुको कारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको २८ असार २०७८ मा जारी परमादेश हो।
सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता हरिबोल गजुरेल सर्वोच्चको परमादेशलाई ध्यान दिँदै प्रतिनिधिसभा जीवित राखेर निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘गठबन्धन दलहरूको बैठकमा हुँदै आएको छलफलको कुराचाहिँ संसद् जीवित राख्ने र निर्वाचन तोक्ने भन्ने हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई त बेवास्ता गर्नुभएन नि !’, गजुरेलले द नेपालटपसँग भने।
गजुरेलको भनाइलाई आधार मान्दा संसद् जीवित राखेर निर्वाचन घोषणा गर्ने पक्षमा सरकार छ। तर, यसबारे टुङ्गो लाग्न भने बाँकी छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोगले दिएको परामर्शलाई आधार मानेर मिति तोक्न तयार भएका हुन् ।
आयोगले २२ असारमा २ मङ्सिरलाई निर्वाचन मिति तोक्दा उपयुक्त हुने भन्दै सरकारलाई परामर्श दिएको थियो। सोहीअनुसार सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ प्रतिनिधिसभा रहने कि नरहने भन्ने सरकारले घोषणा गर्ने निर्वाचनमा भर पर्ने बताउँछन्।
संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेर व्याख्या गर्दै निर्वाचन घोषणा गरे प्रतिनिधिसभा रहने उनलाई लागेको छ। तर, त्यसो नगरी निर्वाचन घोषणा गरेमा भने प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुन सक्ने उनले बताए। ‘निर्वाचन मिति घोषणा भएको छैन। पहिले घोषणा होस्। त्यसपछि थाहा हुन्छ– प्रतिनिधिसभा रहने/नरहने कुरा । ५ वर्षे कार्यकाल संसद्को हुने भन्यो भने त रहला’, नेम्बाङले भने।
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ को बिहान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दालाई किनारा लगाउने क्रममा सर्वोच्चले विघटन प्रक्रियाबारे व्याख्या गरेको थियो।
अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि ब्याख्या गरेको थियो।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल यति नै हुन्छ भन्ने किटान भने परमादेशमा थिएन।
यसलाई लिएर निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभा रहने/नरहनेबारे अन्योल छाएको हो। तर, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्य भने निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि स्वतः प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुने बताउँछन्। उनका अनुसार संसदीय प्रणाली भएको देशमा निर्वाचन घोषणा हुँदा प्रतिनिधिसभा भङ्ग हुने परम्परा छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्दैन। निर्वाचन घोषणालगत्तै स्वतः डिफर्म हुन्छ संसद्’, उनले भने, ‘सर्वोच्चले त धारा ७६ अन्तर्गत सरकार गठनबारेका ४ वटा संवैधानिक आधारबारे बोलेको हो र ५ वर्ष भन्ने हो भने त १० मङ्सिर २०७४ बिहान ७ बजे मतदान भएको हो । अनि, ८ बजे निर्वाचन हुन्छ ?’
आचार्यकै तर्कलाई बल पुग्नेगरी पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पनि निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभा जीवित नरहने दाबी गरे। मन्त्रीहरू जसरी सांसदहरू झन्डा हल्लाउँदै निर्वाचनमा जान नमिल्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हालसम्मको संसदीय अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख रहने तर सांसदहरू नरहने हुन्छ। राष्ट्रियसभा हुन्छ। यसको मतलब संसद् रहँदैन।’
देश सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि पहिलो पटक १० र २१ मङ्सिर २०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो। २२ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने निष्कर्ष निर्वाचन आयोगको छ। तर, सर्वोच्चको परमादेशसहितको फैसलाले भने अन्योल सिर्जना भएको हो।
