साइकल खरिदमा १० करोड भ्रष्टाचार



  • जयन्त ठाकुर

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले चलाउँदै आएको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत साइकल खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलीप प्रधानसहित १० जना कर्मचारी र जुन कम्पनीसँग साइकल खरिद गरिएको थियो, उसलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

मधेस प्रदेश सरकारले उक्त अभियानअन्तर्गत २ चरणमा साइकल खरिद गरेको थियो । पहिलो चरणमा १० हजार र दोस्रो चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गरेको थियो । १७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्रान्डलाई छाडेर ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल, सीडीई भगवान् झा, उपसचिव दिलीप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।

कमसल प्रकृतिका १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो र भण्डार शाखाका खरिदार जीतमोहन कुमार दास, सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्य साई प्रा.लि. वीरगन्ज पर्सा नामक आपूर्ति कम्पनी र कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेणु अग्रवालविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

मूल्याङ्कन समितिमा बसेर गलत लिखत प्रतिवेदन दिएको भन्दै ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उपसचिव प्रधान, सीडीई झा, शाखा अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सहलेखापाल मण्डलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। ती चारै जनाले दोस्रो पटक १० हजार थान साइकल खरिद गर्न नपाउने फर्मलाई मापदण्ड पुगेको भन्दै गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

यसअघि अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले पहिलो चरणमा पनि भ्रष्टाचार भएको बताइसकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खरिद गरेको साइकलमा प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखिएको आयोग बर्दिबास कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका थिए।

उनले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा अनियमितता भएको देखिएकाले त्यस चरणलाई सम्पन्न गरेर दोस्रो चरणमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान थालेको बताएका थिए।

प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत १३ असोजमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो। अख्तियारको टोलीले साइकल खरिदको फाइल नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्