काठमाडौं : २०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपैयाँ थियो। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा २ सय ७५ रुपैयाँ पुग्यो। २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भयो। २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ सय ९० रुपैयाँ पुग्यो। मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा कति खर्च लाग्छ भनेर आयोगले अनुमान लगाइसकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयसँग भने आयोगले ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षा तथा आवश्यक सामग्री खरिद गर्न गत साता रकम माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल बताउँछन्। मन्त्रालयले रकम स्वीकृत गरेको छैन। सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म निर्वाचन हुन लागेकाले सुरक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन र ढुवानी लागत बढ्ने प्रवक्ता खरेलको भनाइ छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया उपनिर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको सुनाउँछन्। धेरै जिल्लामा ससाना तह र वडामा हुने निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पाटोका कारण खर्चिलो बन्न गएको उनको भनाइ छ। ‘सुरक्षा र कर्मचारी खर्चै बढी हुने भयो। अन्य सामग्री तथा मतपत्र छपाइ त आयोगले आफैं गर्नेछ। त्यसमा खर्च लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘टेन्डरबाट खरिद गर्नुपर्ने सामान त्यस्तो केही छैन। पुरानै सरसामान प्रयोग गर्नेछौं। तैपनि खर्च बढी लाग्ने देखिएको छ।’
उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान हुँदैन। मतदाता परिचयपत्र र मतपत्र छपाइसमेत आयोगले आफ्नै मेसिनबाट गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को साउन १६ मा बसेको बैठकले मंसिर १४ मा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उपमहानगर प्रमुख एक, गाउँपलिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक, वडाध्यक्ष ४२, प्रदेशसभा सदस्य तीन र प्रतिनिधिसभा सदस्य एक गरी ५१ पदका लागि ३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन हुनेछ।
निर्वाचनलाई आयोग र राजनीतिक दलका उम्मेदवारले खर्चिलो बनाउनु उचित नभएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो हुँदै गएको छ’, उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन अपरिहार्य हुँदाहुँदै बढी खर्चिलो हुनु प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि पनि राम्रो हुँदैन।’ आयोग र राजनीतिक दलका उम्मेदवारले खर्च घटाउनु जरुरी देखिएको उनको भनाइ छ।
आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी थालिसकेको छ। आयोगले साउन १६ देखि मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य रोकेको छ। मतदाता नामावली प्रशोधन कार्य चलिरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता खरेलका अनुसार भदौभित्र नामावली प्रशोधन कार्य सम्पन्न हुनेछ। ३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन भए पनि ७७ वटै जिल्लाको मतदाता नामावली प्रशोधन कार्य आयोगले गरिरहेको छ। निर्वाचन कार्यविधि र कार्ययोजना पनि तय भइरहेको उनले बताए। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट साभार
