काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्धको १३औँ राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न सचेतनात्मक कार्यक्रम गर्न आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकार, विकास साझेदार संस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता एवं सरोकारवालाहरू सबैमा उक्त दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापीरूपमा विभिन्न सचेतनात्मक तथा सिर्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्दै अभियानकै रुपमा कार्यक्रम गरी मानव बेचविखनजस्तो जघन्य अपराधलाई निर्मूलीकरण गर्न आह्वान गरेको हो।
यही भदौ २० गते मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्धको १३औँ राष्ट्रिय दिवस देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिइन्। यस वर्षको नारा ‘सरकारको प्रतिबद्धता स् मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा हामी सबैको ऐक्यबद्धता’ रहेको छ।
उक्त नाराले बोकेको भावनाअनुरुप दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न सचेतनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। सन् २००२ मा काठमाडौँमा सम्पन्न सार्कको एघारौँ शिखर सम्मेलनबाट पारित ‘महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरुद्धको सार्क महासन्धि, २००२’ लाई २०६३ भदौ २० गतेका दिन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो ।
सोही दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष भदौ २० गते मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउने थालिएको हो। सरकारले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सक्रियता बढाएको छ। पछिल्लो समयमा गैरकानूनीरूपमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर नेपाली चेलीलाई विदेशमा लगी बिचल्ली बनाउने गिरोहको सक्रियता बढेसँगै सरकारले नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाएको हो।
समाजमा जघन्य अपराधको रुपमा रहेको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशैभरि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयले बेचविखन नियन्त्रणका लागि सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरलगायत जोखिममा रहेका जिल्लाको अध्ययन गरिरहेको छ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ मा यौन शोषण, श्रम शोषण तथा मानव अपाङ्ग तस्करीसमेतलाई जघन्य सामाजिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ।
संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गर्दै मानिसलाई बेचविखन गर्न दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनी मानव बेचविखनविरुद्धको कार्यलाई, मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको छ।
