काठमाडौं । सरकारले आगामी ४ मङ्सिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगलाई १०८ दिन चुनाव तयारी अवधि राखेर बिहीबार सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्‍यो।

२२ असारमा आयोगले चुनाव तयारी अवधि १२० दिन चाहिने भन्दै २ मङ्सिरमा चुनाव गर्दा उपयुक्त हुने सरकारलाई परामर्श दिएको थियो।
तर, आयोगले दिएको परामर्शभन्दा १२ दिन कम समय दिएर चुनाव मिति घोषणा गरेको हो। निर्वाचन पनि एकै चरणमा हुने भएको छ। यसअघि १० र २१ मङ्सिर २०७४ मा २ चरणमा चुनाव भएको थियो।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलोको रूपमा चिनिने संसद्को हुन लागेको यो १५ औँ  निर्वाचन हो । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पहिलो पटक ७ फागुन २०१५ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि कहिले राष्ट्रिय पञ्चायत त कहिले भने संविधानसभाको चुनावबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधिहरू संसद्मा आए।

देश सङ्घीय प्रणालीमा गएपछिको भने यो दोस्रो चुनाव हो । चुनावको मिति घोषणा गर्ने सरकारको कदमलाई प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत पनि गरेको छ । अन्य दलहरू पनि चुनावको मिति घोषणामा सकारात्मक छन् ।

संसद् कहिलेसम्म ? 
सरकारले प्रतिनिधिसभा (संसद्)लाई जीवित राखेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि संसद् कहिले भङ्ग हुन्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले चुनावमा उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म संसद् रहने बताएका छन्। उनका अनुसार त्यसपछि संसद् भङ्ग हुन्छ।

‘संसदीय अभ्यासको आधारमा भन्ने हो भने त मनोनयन जुन दिन गरिन्छ, त्यसको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् रहेको देखिन्छ । यस पटक पनि हुने त्यस्तै हो’, प्रवक्ता पाण्डेले द नेपालटपसँग भने। निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका प्रकाशन गर्न बाँकी छ, जसले गर्दा मनोनयन गर्ने दिन कहिले भन्ने निश्चित छैन।

यहीबीच निर्वाचन आयोगले भने संसद् कहिलेसम्म रहने भन्ने सन्दर्भमा फरक तर्क गरेको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २१ मङ्सिरसम्म संसद् रहने बताएका छन् । २०७४ सालमा दोस्रो चरणअन्तर्गत २१ मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावलाई आधार मानेर उनले यसो भनेका हुन् ।

नामावली सङ्कलन बन्द 

मिति घोषणापछि चुनाव गर्ने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य स्थगित गरेको छ। अब आयोगले नामावली विवरणको रुजु गर्ने भएको छ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा भन्दा थप करिब १० लाख मतदाता प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा थपिनेछन् । आयोगले ३० वैशाखमा स्थानीय तह चुनावलगत्तै मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य थालेको थियो ।

दल दर्ता आइतबारदेखि 

आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव प्रयोजनका लागि आइतबारदेखि दल दर्ता गराउने भएको छ। तर, दर्ता कहिलेसम्म गराउने भन्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छैन ।

आयोगका अनुसार ४ साउन २०७९ सम्ममा दर्ता भएको दलको सङ्ख्या ११४ हो । यसमध्ये कति दलले चुनावमा सहभागी हुनेगरी दल दर्ता गर्छन् भन्ने निश्चित छैन । १० र २१ मङ्सिर २०७४ मा भएको चुनावमा सहभागी हुन ९२ वटा दल दर्ता भएका थिए ।

अस्थायीलाई समानुपातिक मताधिकार

अस्थायी मतदाता रहेका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीले आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने सम्भावना देखिएको छ । तर, उनीहरूले मतदान गर्न पाउने सम्भावना भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पाउनेछैनन् ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘यो विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सम्भवतः यो माग पूरा हुन्छ । हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले अस्थायी मतदातालाई पनि मतदानमा सहभागी गर्न सरकारको नाममा आदेश दिइसकेको अवस्थामा यस पटक उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन आयोग सकारात्मक भएको हो। मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा १ मा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने आयोगले अस्थायी मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट बञ्चित गरिदिएको थियो ।