• रमेशप्रसाद तिमल्सिना

काठमाडौं । देश बनाउनका लागि राजनीति र राजनीति बनाउन असल नागरिक चाहिन्छ । अनि, असल नागरिक हुन के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न आइहाल्छ । यसरी एउटासँग अर्को विषय जेलिएको छ ।

सबै नीतिहरूको मूल नीतिका रूपमा राजनीतिलाई लिइन्छ । तर, त्यही राजनीतिको बागडोर सम्हालेका व्यक्ति सम्भावनाको बाटो छाडेर भावनाको बाटोमा हिँड्न थाले देशको विकास र निकासको अवस्था कस्तो होला ? राजनीति भनेको सम्भावनै सम्भावनाको खेल पनि हो । सम्भावनाको खेलको रिङभित्र प्रवेश गरेर भावनामा चल्न मिल्दैन । भावनामा खेल्दा निर्वाचन त जितिएला तर राजनीति जितिँदैन । राजनीति जित्नलाई राजनीति नै गर्नुपर्छ ।

प्रजातान्त्रमा भन्ने बहुमत, शासन हुने अल्पमतको !

प्रजातन्त्रमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् भन्ने गरिएको भए पनि खास हिसाब गरेर ल्याउँदा अल्पमतले शासन चलाउने गरेको पाइन्छ । नेपालको प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र वा अहिलेको गणतन्त्र जे भने पनि अरूको भन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा बहुमतले शासन गर्ने होइन, अरूको भन्दा बढी मत ल्याउनेले शासन गर्ने हो ।

स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभासम्मका सबै प्रतिनिधि यही विधिबाट निर्वाचित हुन्छन् । यो बहुमतको शासन नभएर अल्पमतको शासन हो । यसलाई बुझ्न एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका कुल मतदाता ३ लाख २४२ जना थिए ।

निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा राखिएका सबै उम्मेदवारको मत गन्दा १ लाख ५९ हजार ९०६ हुन आउँछ । यहाँ नखसेको र बदर भएको मतको सङ्ख्या १ लाख ४० हजार ३३६ रहेको छ । यसमध्ये महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित बालेन साहको मत ६१ हजार ७६७ थियो ।

बालेनबाहेकका उम्मेदवारले पाएको मत ९८ हजार १३९ छ । यो भनेको निर्वाचित प्रमुखको भन्दा ३६ हजारभन्दा बढी हुन आउँछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा ५५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । बालिग मतदाता हुन बाँकी रहेकाको त हिसाब यहाँ गरिएको छैन । यसरी हेर्दा कुल मतदाताको २० दशमलब ५७ प्रतिशत मात्र मत पाएर बालेन साह निर्वाचित भएको देखिन्छ । सदर मतको पनि ३८ दशमलब ६२ प्रतिशत मत पाएर बालेन साह निर्वाचित भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तसर्थ, बहुमतको शासन भन्ने गुञ्जायस कतै आउँदैन । यसलाई अरू उम्मेदवारको भन्दा बढी मत ल्याउनेको शासन भन्न मिल्छ ।

विदेशी भूमिबाट मताधिकार गफ मात्र !

नेपाली युवा पुस्ता नेपालमै रोक्न अहिलेको राजनीति असफलप्रायः छ । कोही पढ्नका लागि र कोही श्रमका लागि विदेशिने युवाको लर्को लामै छ । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने तर व्यवस्था गर्न वर्षौं लाग्ने विषय हो विदेशी भूमिबाट नेपाली प्रतिनिधि चयन गर्ने कुरा ।

विदेशी भूमिबाट नेपाली प्रतिनिधि छनोट गर्नुपूर्व गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने केही विषय छन् । पहिलो, कर्णालीका प्रतिनिधि छान्न काठमाडौंबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यही देशमा भएका नागरिकचाहिँ कुम्लो कुटुरो बोकेर आफ्नै गाउँ जानुपर्ने अनि विदेशबाट चाहिँ मतदान गर्न पाउने कुरा गर्न किमार्थ सुहाउँदैन । कर्णाली नगई काठमाडौंबाटै प्रतिनिधि छान्न पाउने हो भने निर्वाचन खर्चमा समेत भारी कटौती हुन्छ । उम्मेदवारले ल्याउने-लैजाने खर्च गरिरहनै पर्दैन ।

दोस्रो, विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि मतदाताको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । श्रमका लागि विदेशिएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । दोस्रो प्राथमिकतामा अध्ययनका लागि विदेशिएका नागरिक पर्छन् । त्यसो गर्ने हो भने पनि समानुपातिक पद्धतिका लागि राजनीतिक दललाई मत दिने व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक होला ।

शरणार्थीका लागि निवेदन दिएर विदेशीकै शरणमा परेका र विविध माध्यमबाट उतै नागरिकता लिएका र लिने प्रक्रियामा रहेकालाई भने मताधिकार दिनुहुँदैन । फेरि प्रश्न आउँछ-मतदाता भएपछि उम्मेदवार हुन किन नपाउने ? यसका लागि पनि त सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ ।

यी सबै जटिल प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि निर्वाचन तोकिएको महिनामा विदेशिन लागेका नागरिकलाई मतदाता परिचयपत्रका आधारमा विमानस्थलमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी सबै काम अहिलेको धमिलिएको राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्काल सम्भव छैन ।

तत्काल सम्भव नभएको विषयमा ३ हात उफ्रेर भाषण गर्नुअघि घरैबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनतिर लागौँ । निर्वाचन दिन तोकेर गर्ने होइन, महिना तोकेर गर्ने व्यवस्था मिलाऔँ । १ महिनाको अवधिमा जसलाई जहिले सुविधा हुन्छ, त्यसले त्यही दिन मतदान गर्न सक्छ । यसो गर्न सके यातायात बन्द, मौन अवधि, मासु-भात र आर्थिक प्रलोभनको भारी एकै पटक नपर्ला कि !

युवा पुस्ता राजनीतिमा- ब्याडबिनाको नर्सरी !

युवा पुस्ता राजनीतिमा आउनुपर्छ र ल्याउनुपर्छ भन्ने विषय सुन्दा निकै कर्णप्रिय लाग्छ । तर, यो आवाज उठाउनेहरू युवा उमेर काटिसकेका पाइन्छन् । नेपाली कानुनअनुसार १६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवा भनिन्छ । संविधानमा भने १८ वर्षमुनिका व्यक्ति बालबालिका हुन्छन् भनिएको छ ।

यहीँनेर संविधान र कानुनबीच विरोधाभास पाइन्छ । सबैभन्दा पहिला यसलाई मिलाउनु आवश्यक छ । ब्याडबिनाको नर्सरी कस्तो होला ? हो, त्यस्तै भइरहेको छ युवा पुस्ताको राजनीतिको यात्रा पनि । विद्यालय र क्याम्पसमा राजनीतिक दलले कुनै पनि गतिविधि गर्नुहुँदैन भन्नेहरू नै अहिले युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ भनिरहेका छन् । यो आफैँमा विरोधाभास छ । एउटा विषयको विज्ञ भयो भन्दैमा उसले राजनीतिको साँचो सम्हाल्न सक्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन ।

२५-३० वर्षसम्म राजनीतिक गतिविधिमिा समावेश हुन मिल्दैन भन्नेहरू नै ४० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले देश हाँक्नुपर्छ भनी हुङ्कार गरिरहेका छन्, जुन निकै हास्यास्पद छ । त्यसैले विद्यालयदेखि नै राजनीति पढाउनुपर्छ, राजनीति बुझाउनुपर्छ र राजनीति सिकाउनुपर्छ ।

त्यसो भन्दैमा दलगत राजनीतिमा लागि हाल्नुपर्छ भन्ने छैन । यहाँ त राजनीति भन्नेबित्तिकै एउटा पार्टीको पुच्छर समाउनुपर्छ भन्ने गलत बुझाइ छ । यसको अन्त्यका लागि पनि बालापनदेखि नै नेपाली राजनीतिका बारेमा बुझाउनु जरुरी छ अनि मात्र युवा पुस्तालाई राजनीतिमा प्रेरित गर्न सकिन्छ । ब्याड राम्रो भएपछि मात्र नर्सरीमा राम्रो बिरुवा उत्पादन हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

‘रिटायर्ड इज रिटायर्ड’को व्यवस्था आवश्यक

एउटै व्यक्ति राज्यको एउटा निकायमा उमेर हदका कारण अवकाश पाउने र अर्को निकायमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थाले प्रजातन्त्रलाई फोहोर बनाइरहेको छ । निर्वाचन हुन पाउने अधिकार सुरक्षाका नाममा उमेरकै कारण अवकास पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ ।

पेन्सन पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकै दिनदेखि पेन्सन खारेजीको व्यवस्था गर्न नसके केही वर्षमा रहरै रहरमा पेन्सनरहरूको उम्मेदवारी बढ्छ । जिते जनप्रतिनिधि, हारे पेन्सन हातमा हुने व्यवस्थाले वर्षौंदेखि राजनीतिका माध्यमबाट सामाजिक कार्यमा लागेकाहरू बहिष्करणमा पर्छन् ।

पेन्सनरहरूलाई नै जनप्रतिनिधि बनाउने हो भने त देशको प्रजातन्त्र कर्मचारीकै हातमा सुम्पिए भइगयो नि ! र, एउटा निकायबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाएको व्यक्ति अर्को कुनै पनि निकायमा कार्यकारी प्रमुख बनाउन विज्ञानको दृष्टिले मिल्दैन । उदाहरणका लागिः सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई उमेरका कारण अब सेवा गर्न सक्दैन भनेर बिदा दिइसकेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा गएर मानवअधिकारको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने आधार के हो ?

नीतिगत काममा लागेकाहरूसँग यसको उत्तर छैन । उत्तर आइहाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्ने मात्र त आउने होला । अरू बेलामा भूगोल र माटो सुहाउँदो भन्ने जटिल प्रश्न आइहाले भूगोल र माटोको आयतन तन्कने गरी दोहोरो मापदन्ड स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ, रिटायर्डलाई आरामको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उनीहरूको ज्ञान र सिपलाई सल्लाहकारीय भूमिकामा समेट्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।