• जयन्त ठाकुर

जनकपुरधाम । मधेस सरकारका मन्त्रालयहरू सुलभ सेवा प्रवाहका लागि खरिद गरेका उपकरणहरू २ वर्षदेखि थन्किएका अवस्थामा छन् । ती उपकरणहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा त्यतिकै थन्क्याएर राख्नुपरेको हो।

खरिद गरिएका कतिपय उपकरणहरूको ग्यारेन्टी अवधि प्रयोगमा नल्याउँदै समाप्त भएको छ। प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयहरूले उपकरण र सफ्टवेयरमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस्ता उपकरण र सफ्टवेयर खरिदमा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए। तर, ती उपकरणहरू तथा सफ्टवेयरहरू अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन।

यसका साथै प्रयोगमै नल्याइएका उपकरणहरूको मर्मत खर्चसमेत गरिएको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना व्यवस्थापन, अफिस अटोमेसनलगायतका ६ प्रकारका सफ्टवेयरहरू खरिद गरी ६६ लाख १८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। ती सफ्टवेयरहरू समेत उपयोगमा आउन सकेका छैनन्।

सफ्टवेयर निर्माण कम्पनीले कार्यालयमा सफ्टवेयरहरू जिम्मा लगाएको १ वर्षसम्म सुधार तथा मर्मत सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख रहेकामा सफ्टवेयरहरू प्रयोगमा नल्याइएकाले मर्मत सुधार अवधिसमेत समाप्त भएको छ। सफ्टवेयर खरिद गरेपछि लागू हुन सक्ने, नसक्नेतर्फ खरिद गर्नुपूर्व विश्लेषण गर्नुपर्ने, उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता, सफ्टवेयरको आवश्यकता विश्लेषण नगरी खर्च गरेको पाइएको महालेखाले औँल्याएको छ।

मधेस प्रदेशको शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाको रहेको छ । तर, प्रदेशको गृह मन्त्रालयले मधेस भवनको सुरक्षाका लागि करोडौँ रुपैयाँका उपकरणहरू खरिद गरेको छ। मधेस भवन परिसरमा सुरक्षासम्बन्धी डिटेक्टर, स्क्यानर, कम्प्युटरलगायतका उपकरणहरू खरिद गर्न ९८ लाख ४४ हजार रुपैयाँका समान खरिद गरेको छ।

ती उपकरणहरू जडान गर्ने स्थान, भवनलगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण नभएकाले ती उपकरणहरू अहिलेसम्म सञ्चालनमा नल्याई भण्डारमै राखिएको छ । सामानको प्रविधिसमेत परीक्षण नगरेर भुक्तानीसमेत दिइएको छ । सामान जडान गर्ने स्थान, भवनलगायतका पूर्वाधार तयार नगरी सामान खरिद गरी मौज्दातमा राखिएको छ।

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले ३ वटा सफ्टवेयर १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तर, ती सफ्टवेयरसमेत प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नापी सर्भे प्रयोजनका लागि ९७ लाख २० हजार रुपैयाँमा ड्रोन क्यामेरालगायतका उपकरण खरिद गरेको थियो । तर, ती सामानसमेत प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सचेतक परमेश्वर साहले कुनै पनि समान खरिद गर्दा त्यसको औचित्य छ वा छैन, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने तर त्यो नदेखिएको आरोप लगाए । उनले खरिद गर्दा कमिसनको खेल हुने गरेको आरोपसमेत लगाए। समान खरिद गर्दा ठूलो कमिसन आउने गरेको र यसले सामान खरिदमा मन्त्रालयहरूको बढी जोड रहने गरेको उनको भनाइ थियो।

प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सामानहरू यसअघिका मन्त्रीले खरिद गरेका र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा आफूले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको बताए। उनले मधेस भवनको ३ नम्बर गेटमा सामान लगाउने तयारी भए पनि यसका लागि भौतिक मन्त्रालयले सडक निर्माणमा ढिला सुस्ती गरेकाले लगाउन नसकिएको बताए।

साहले भने, ‘सडकका अधुरो कामहरू छन्, भौतिक मन्त्रालयले ठेक्का लगाएको काम सकिएलगत्तै आवश्यक भवन निर्माण गरेर सामानहरूलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ।’