काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले दर्ता भएको झन्डै ६ महिना हुँदा सिफारिस समितिमा पठाएको छ। २२ फागुनमा गठन भएको समितिमा समय घर्र्किन लागेपछि बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेर पठाएको हो।

१ फागुन २०७८ मा संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्तावको प्रस्तावक र समर्थकहरू सत्तारूढ दलकै सांसदहरू हुन्। ढिलोगरी प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गर्दै सत्ता पक्षले समितिमा पठाएपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले असन्तुष्ट छ। समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले ठीक नियतले प्रस्ताव समितिमा दाबी गरे।

‘संसद् (प्रतिनिधिसभा)मा छलफल चल्दै छ। यो छलफल उहिले हुनुपथ्र्यो। ३ महिनाको अवधि हो तर ५ महिना बित्यो’, सांसद पण्डितले द नेपालटपसँग भने, ‘ठीक नियतले प्रस्ताव नल्याएको हुँदा समय बिताउने कुरा मात्र हो।’

एमाले सांसद पण्डितको अभिव्यक्तिले महाअभियोगबारे छानबिन गर्न पर्याप्त समय नभएको प्रष्ट पारेको छ। हुन पनि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई ३ महिना (२२ मङ्सिर)को समयसीमा छ, जबकि, संसद् भने समितिले पाएको समयसीमा सकिनुभन्दा १ दिन अगाडि २१ मङ्सिरमा भङ्ग हुनेछ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २२ मङ्सिरमा ४ मङ्सिरको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरू रहेको नयाँ संसद् गठन हुनेछ।अर्कातिर समितिमा रहेका ११ जना सांसदमध्ये कतिपयले त निर्वाचन पनि लड्न सक्छन्। निर्वाचन लड्ने सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्र मनोनयन गर्न पाइने प्रावधान निर्वाचन ऐनमा छ।

आयोगले कात्तिकको दोस्रो साता मनोनयन दर्ताको कार्यसूची रहनेगरी कार्यतालिका बनाउने तयारी गरेको छ। यसरी एकातिर निर्वाचन लड्न समिति सदस्य रहेका सांसदहरूले मनोनयन दर्ता गरेको खण्डमा र अर्कातिर दसैँ–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व यहीबीचमा परेकाले समितिलाई महाअभियोगबारे छानबिन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने सङ्केत एमाले सांसद पण्डितले गरेका छन्।

संसद् चालू भएको भने गत जेठदेखि नै हो । तर, अढाइ महिना हुँदासम्म संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा महाअभियोग प्रस्ताव कहिल्यै परेन।

त्यसप्रति एमालेले घरिघरि विरोध नगरेको पनि होइन तर त्यतिबेला सत्तापक्ष भने मौन रह्यो।आइतबारचाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव कार्यसूचीमा त पर्‍यो नै, बहुमतले समितिमा प्रस्तावलाई पठाउने निर्णय पनि भयो।

समिति सदस्य तथा नेकपा (एकीृकत समाजवादी)की सांसद कल्याणीकुमारी खड्काले समितिमा संसद् सचिवालयबाट प्रस्ताव औपचारिक रूपमा आउन समय लाग्ने बताएकी छन्। प्रस्ताव आएपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लागेका महाअभियोगबारे छानबिन गरिने बताइन् ।

‘संसद् सचिवालयबाट औपचारिक रूपमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव त आउनुपर्‍यो नि ! मलाई लाग्छ, प्रस्ताव आउन २–४ दिन लाग्ला’, सदस्य खड्काले भनिन्, ‘आएपछि समितिले प्रक्रियागत काम थालनी गर्छ ।’

समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट प्रमोद साह सदस्य छन् ।

समिति भने संयोजकविहीन छ। महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा संसद् सचिवालयबाट औपचारिक रूपमा आएपछि मात्र संयोजक छानिने सदस्य खड्काले बताइन्। उनका अनुसार त्यसपछि मात्र समितिले महाअभियोगबारे छानिबन गर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ मा ‘महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ। नियमावलीको नियम १६३ (४)मा ‘कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ भनिएको छ।

यी आधारमा समितिलाई समयको चाप पनि रहेको छ। यद्यपि, समितिले निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै छानबिन गर्न पनि सक्छ । अर्थात् आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्नु अगाडि नै समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा बुझाउन सक्छ।

यदि समितिले त्यसरी बुझाएको प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्नुपर्ने नभनी प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले स्वीकृत भएमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लाग्ने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।

स्वीकृत नभएको अवस्थामा भने महाअभियोग आरोपी प्रधानन्यायाधीश जबराले सफाइ पाउनेछन् । तर, उनी आगामी २७ मङ्सिरमा ६५ वर्ष पुग्नेछन् । त्यसपछि उनी उमेर हदका कारण स्वतः सेवा निवृत्त हुनेछन् ।