- जयन्त ठाकुर
जनकपुरधाम । प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार उपयोग गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकारहरू अलमलमा परेका छन्। मधेस सरकार भने विगत ४ वर्षदेखि निरन्तर यसका लागि सङ्घर्षरत छ तर सफल हुन सकेको छैन।
नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ। यसको उपधारा (२) मा ‘प्रदेशको अधिकार अनुसूची– ६ मा उल्लेखित विषयमा निहीत रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
२१ प्रकारका अधिकारहरू उल्लेख गरिएको अनुसूची–६ को पहिलो बुँदामै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रदेश सरकारहरूको अवधि केही महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा न प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छन्, न त प्रशासनमै भर्ना गर्न पाएका छन्।
प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार उपयोग गर्न नपाउँदा बेलाबखत मधेस प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारसँग टकरावको स्थितिमा पुग्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न र चलाउन पहिले सङ्घीय सरकारले समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यस विषयमा न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गम्भीर थियो, न त वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नै गम्भीर देखिन्छ।
७ वटै प्रदेशहरूमध्ये आफ्नै प्रहरी प्रशासनका लागि सबैभन्दा बढी आवाज मधेस सरकारले उठाउँदै आइरहेको छ। सरकार गठन भएको १ वर्ष नबित्दै मधेस सरकारले २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो।
७ वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले मधेस प्रदेशले नै प्रहरी ऐन ल्याएको थियो । प्रदेश प्रमुखबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि प्रहरी भर्ना गर्न पाएको छैन।
मधेस प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याएपछि केही दिन सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच जुहारी नै चल्यो। प्रदेशसभा बैठकबाट ऐन पारित भएको केही दिनपछि जनकपुरधाम पुगेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै अगाडि सङ्घीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न चेतावनी दिएका थिए।
अहिले प्रदेशको गृह तथा सञ्चारमन्त्री उनकै दलका भरत साह छन्। उनकै नेतृत्वमा अहिले प्रदेश सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ। मन्त्री साहकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले ७ दिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
कानुन बनाएर समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि सङ्घीयता असफल पार्ने नियतले सङ्घीय सरकार प्रहरी चलाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन नचाहेको मधेस सरकारले निरन्तर आरोप लगाउँदै आइरहेको छ। राज्य सञ्चालनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार प्रहरी र प्रशासन सरकारको शक्ति हो। तर, प्रदेश सरकारहरूसँग यीमध्ये आफ्नो मातहतमा केही पनि छैनन्। र, यो कुरा अधिकांश मञ्चमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत दोहोर्याउने गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘प्रहरी र प्रशासनबिनाको सरकार हुन्छ र ? यी २ बिनाको सरकारको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । पुरानै केन्द्रीय सोच र मानसिकताको हिसाबले अहिलेको सरकार पनि चल्यो भने प्रदेश सरकारको औचित्य छैन ।’ ऐन ल्याएको २ वर्षसम्म पनि समायोजनका लागि सङ्घीय सरकारले चासो नदिँदा प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्यो ।
गत वर्ष २ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गर्न प्रदेश लोकसेवालाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । गत वर्षको छठपछि प्रहरी निरीक्षक, असई र प्रहरी जवान गरी ७०० प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।
सङ्घीय प्रहरी ऐन नआए पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आफैँले प्रहरी भर्ना गर्न लागेको सरकारले बताएको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको २ वर्षभन्दा बढी बितिसक्यो । तर, प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । हुनत सङ्घीय प्रहरी ऐन नबन्दै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज नहुने प्रदेश सरकारले थाहा नपाउने कुरा पनि होइन ।
भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको सार्वजनिक गर्नुको अन्तर्य सङ्घीय सरकारमाथि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन एक खाले दबाब सिर्जना गर्नु मात्र थियो । २ वर्ष बितिसक्दा समेत सङ्घीय सरकारमाथि त्यो दबाबले काम नगरेपछि मधेस सरकार फेरि एक पटक प्रहरी भर्नाका लागि जुर्मुराउन थालेको छ ।
केही महिना अगाडि मात्र मधेस प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजनामा ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा काननमन्त्रीहरूको भेला गरेर सङ्घीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न जनकपुर घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । यसका साथै केही दिन अगाडि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
यद्यपि, अहिलेसम्म सङ्घ सरकार प्रहरी समायोजनको विषयमा गम्भीर देखिएको देखिँदैन। चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना पनि देखिँदैन।
चुनावअघि नै प्रहरी हस्तान्तरण गर्न अल्टिमेटम
चुनाव अगावै प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहको नेतृत्वमा गएको प्रदेश सरकारको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
७ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ। ‘हामीले पटकपटक प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घ सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौँ’, गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले भने, ‘तर, सङ्घीय सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन, एक सातासम्म पनि प्रहरी समायोजन नभए हामी बाध्य भएर सङ्घीय सरकारविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिन्छौँ।’
प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउनका लागि मन्त्री साहसहित मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री शत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्माको समेत उपस्थित थिए। उनीहरूका साथै प्रत्येक दलबाट प्रदेशसभा सदस्यहरू समेत ज्ञापनपत्र बुझाउनका लागि पुगेका थिए ।
