काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगमा प्रतिनिधिसभाले ५ महिनापछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएसँगै सुस्ताइरहेको यो प्रकरणले अहिले गति लिएको छ। गत २९ फागुनमा सत्तारूढ दलकै सांसदले कार्यक्षमताको अभावलगायतका २१ वटा अभियोग लगाउँदै जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्।
जबरा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको १० दिनपछि उमेर हदका कारण स्वतः अवकाशमा जाँदै छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएसँगै वर्तमान प्रतिनिधिसभा निस्क्रिय हुँदै छ।
प्रतिनिधिसभा निस्क्रिय हुनुअघि नै संसद्ले यस प्रकरणमा निकास दिनुपर्नेछ। तर, विगत, वर्तमान र संसद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिको संरचना हेर्दा जबरा निलम्बित अवस्थामै घर फर्कने अवस्था देखिँदै छ।
वर्तमान सरकार निर्माणका लागि परमादेश दिने इजलासको नेतृत्व गरेका जबरा सोही सरकारका सांसदहरूको कोपभाजनमा परेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षीको छ । यस अर्थमा सत्तारूढ दलले नै यस महाअभियोगको किनारामा बढी चासो दिनै पर्छ। अर्कातर्फ नेपालको इतिहासमै प्रधानन्यायाधीशलाई संसद्ले महाअभियोग लगाउने तर निष्कर्ष दिन नसकेको अवस्था पनि विद्यमान छ।
हरेक पटक न्यायाधीशको कामभन्दा दलीय स्वार्थ र इच्छाशक्तिका कारण महाअभियोग दर्ता भएका, फिर्ता भएका र निष्कर्ष निकाल्न नसकेको अवस्थाले यस पटक पनि धेरै आशावादी हुने ठाउँ देखिँदैन। तर, न्यायालयको प्रमुखलाई अभियोग लगाएर लामो समयसम्म अड्काएर राख्ने र अभियोगबाट सफाइ र पुष्टि हुने अभियुक्तको मौलिक हक हनन गर्ने अधिकार पनि संसद्ले खोस्न सक्दैन। खोस्न हुँदैन।
वर्तमान संसद्ले नै जबरालाई बोलाएर आफ्ना कुरा राख्न दिने, थप प्रमाण खोज्ने र निर्वाचन मनोनयनअघि नै संसद्मा यसलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने काम गर्नुपर्छ । उनले गल्ती गरेका छन् भने सार्वभौम संसद्ले दण्ड दिन्छ, होइन भने उनलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ। यो संसद्बाट यति काम हुन सकेन भने जबरामाथि संसद्ले प्रतिशोध मात्र साँधेको पुष्टि हुन्छ।
न्यायालय प्रमुखमाथि प्रतिशोध साँधेको सङ्गीन अभियोग बोकेर जनताकहाँ मत माग्न जाने कि यस प्रकरणलाई निष्कर्षमा पु¥याएर जनतामाझ पुग्ने सार्वभौम सांसदहरूको हातमा छ । संसद्मा निर्णय क्षमता नभएका व्यक्तिहरू नीति निर्माण तहमा पुगेका छन् कि समस्याको विवेक र कानुनसम्मत निकास पनि निकाल्न ल्याकत राख्छन् भन्ने विषय जनताले नजिकबाट नियालेका छन् ।
संसद्ले यस महाअभियोगको निकास दिन सकेन भने अभियोग लागेरै जबराको बिदाइ त हुन्छ नै, नेपालको न्यायालयले त्यसअघि नै अर्को कायममुकायमको भरमा चल्नुपर्नेछ किनकि जबराको अवकासअघि नै वर्तमान कामु पनि अवकासमा जाने भएकाले हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि कामुकै रूपमा काम गर्नुपर्नेछ ।
आशा गरौँ, सार्वभौम संसद्ले नेपालको न्यायालयलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाउनेछैन। न्यायकर्तामाथि पनि न्याय दिने ल्याकत देखाउनेछ ।
