• विनोद पौडेल

काठमाडौं । कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । कृषिले कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा रहेको छ ।

त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास सिङ्गो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । तर, हामीले कृषिबाट उल्लेख्य परिवर्तन गर्न भने सकिरहेका छैनौँ । कृषिबाट परिवर्तन सम्भव हुदाँहुँदै पनि सरकारका तर्फबाट त्यसका प्रभावकारितामा खासै चासो नदेखाउँदा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौँ । हामीलाई चाहिने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, हरियो तरकारी, फलफूललगायत विविध सामग्रीमा परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो देशमा कायमै छ । हामी कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ, त्यसै कारण हामीलाई महँगीले थिचिरहेको छ । खाद्यान्न सामग्री आयातमा निर्भर रहँदा बेला बखत हामीकहाँ अभाव सिर्जना भएको त सर्वविदितै छ ।

कृषिप्रधान देशमा कृषकका समस्याको सम्बोधन कुनै पनि सरकारले गर्न सकेनन् । मानो रोपेर मुरी फलाउने बेलामा रासायनिक मलको अभाव अझै पनि देशभरका किसानले भोग्नुपरेको छ । पहाडी भेगमा समयमै मकैमा मल राख्न पाएनन् भने तराई र पहाडी भेगमा धान लगाउने बेला रासायनिक मलको अभाव भोग्नुपर्‍यो ।

खेतीको मुख्य समयमा सरकारले रासायनिक मल किसानलाई वितरण गर्न सकेन । किसानले घन्टौँ लाइन बसेर ‘पैसा तिरेर मल किन्छु, खेती गर्छु, उत्पादन बढाउँछु’ भन्दा पनि सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन अनि हामी कसरी कृषिप्रधान देश भनेर गर्व गर्न सक्छौँ ?

देशमा रोजगारीको सुनिश्चतता हुन नसक्दा थुप्रै युवायुवती विदेशी भूमिमा पलायन हुनुपरेको छ । किसानकै आफ्नै बलबुताले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुको उचित बजारको व्यवस्था गर्न कुनै सरकारले सकेनन् । किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीले उचित बजारको प्रबन्ध हुन नसक्दा लगानी डुब्ने खतरा उत्तिकै मात्रामा छ ।

कृषकलाई सरल र सहज माध्यमबाट सहुलियमा ऋण सेवा प्रवाह नगरिदिने हुँदा लगानीमा समस्या थपिँदै गइरहेको छ । जति कृषकले कृषि कार्य गर्न ऋण पाएका छन्, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सरलता हुन नसक्दा लिएको ऋणको भार तिर्न नसक्ने हुँदा विकल्पमा ऊर्जावान् युवा विदेशिनुपरेको सर्वविदितै छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिने गर्दा विगतमा किसानले तरकारी बारीमै छाड्नुपरेको घटना हामी सामु छ भने किसानले दूध सडकमै पोख्नुपरेको छ, उत्पादित अण्डा सडकमै फाल्नुपरेको सर्वविदितै छ । तर, सरकार भने मूकदर्शकका रूपमा मात्र रहिरहनाले कृषकको सम्मान अझै हुन सकिरहेको छैन ।

त्यति मात्र होइन, उखु किसानले आफ्नो भुक्तानी पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने हुँदा कृषिमा अझै सहजता हुन सकिरहेको छैन । यतिको सङ्घर्ष गरिरहँदा पनि उचित बजार व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउन नसक्दा किसानलाई पीडामाथि झन् पीडा थपिँदै गइरहेको छ ।

सरकारले किसानका पीडालाई एकातिर राख्दै खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारका यस्ता अव्यावहारिक निर्णयले गर्दा झन कृषक मारमा पर्ने देखिन्छ । समयमा मल प्रदान गर्न नसक्ने, उचित सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसक्ने, आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न नसक्ने अनि कृषकलाई जमिन बाँझो राखे कारबाही गर्न खोज्नु मूर्खता मात्र हो ।

किसानलाई बेलाबेलामा प्रकृतिले पनि ठगिरहेको छ । कहिले भित्र्याउन ठिक्क पारेको धान बेमौसमी वर्षाले सोत्तर बनाइदिन्छ त कहिले रोपाइँ सकिसकेका स्थानहरूमा समयमा पानी नपर्नाले गरामा धाँजा नै फटाइदिन्छ । यस्तो अवस्था आउँदा पनि कृषक समस्यालाई सरकारले टुलुटुलु हेरेर मात्र बसिदिँदा उदेक लाग्छ । यदि सिँचाइको व्यवस्था भएको भए आज यो समस्या भोग्नुपर्ने थिएन ।

यतिबेला नेपालको महत्वपुर्ण बाली धान रोप्ने समय हो । रोपाइँको कार्य लगभग अन्त्यतिर आइसकेको छ, केही भेगमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा रोपाइँ सकिइसकेको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको धान खेती नेपाली समाजको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ ।

अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतका रूपमा रहेको धान बालीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । नेपालमा खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा धानबालीको विशिष्ट स्थान छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशत हिस्सा, कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत र देशमा हुने कुल खाद्यान्न आपूर्तिमा करिब ५० प्रतिशत, आवश्यक जम्मा क्यालोरीको करिब एक तिहाइभन्दा बढी आपूर्ति गर्ने धानबालीको समग्र अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान रहेको छ ।

कुनै समय थियो, नेपालमा उत्पादन भएका विभिन्न कृषि सामग्री विदेशमा निर्यात हुन्थे । समय फेरिएको छ, अहिले हामीले प्रयोग गर्ने दैनिक सामग्रीहरू अन्य देशबाट आयात भइरहेका छन् । हामी कुनै पनि सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुनै सकिरहेका छैनौँ । सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्छ-हामीले खाने हरेक वस्तु, लगाउने हरेक वस्तु, चढ्ने, चलाउने यी यावत् विषयमा हामी आयातीत सामग्रीकै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ ।

हुनत विश्व नै परनिर्भरमा छ, कुनै पनि देश आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनन् तर प्रयास भने गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि हामी परनिर्भर भई बाँच्न रमाइरहेका छौँ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी यस्ता विषयमा बेवास्ता गरिरहेका छौँ ।

साहसिक नेपाली, कर्ममा विश्वास गर्ने नेपाली, माटोलाई माया गर्ने र माटोसँग रमाउने नेपालीलाई आज रेमिट्यान्सले अल्छी र यसको प्रभावले बिगारेको छ । यो सिङ्गो देशका लागि विडम्बनाको विषय बनेको छ । यसको समाधान समयमै नखोज्ने हो भने हाम्रो देश श्रीलंकाको पथमा जान कुनै समय लाग्दैन ।

गरिबीले दिन प्रतिदिन गिजोल्दै छ भने अर्कातर्फ रोजगारीका लागि विदेशिनु बाध्यता छ । विदेशी भूमिमा कमाएर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाएकै भरमा परिवारमा जाँगर हराउँदै गएको छ । एक परिवारको एक व्यक्तिले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले उसको सिङ्गो परिवार बिनादुःख पाल्न सक्ने हुँदा कृषिमा जाँगर बढ्नै छाडेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।

गाउँगाउँमा यस्ता विकृतिले कृषि उत्पादनमा कमी आएको छ । यस्तो अवस्था सरकारले देख्दादेख्दै कुनै पहलका कार्य नगर्दा हामी परनिर्भर भई बाँच्नुको विकल्प रहँदैन । सरकारले आमकृषकका समस्यालाई समाधान गर्दै उचित उत्पादन जोड र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने हो भने कृषकमा जाँगर थप ल्याउन सकिन्छ ।