कालिकोट । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालिकोटका प्राविधिक सहायक रत्नप्रसाद पाण्डेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कालिकोटले सञ्चालन गरेको कृषि तालिम कार्यक्रमको उनले ३ लाख ८८ हाजर ७५० रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालिकोटले सञ्चालन गरेको कृषि तालिम कार्यक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धान हुँदा उक्त कार्यक्रममा पाण्डेले झुट्टा बिल बनाई स्रेस्तामा समावेश गरी भुक्तानी लिने कार्य गरेको पाइएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । दायर गरिएको मुद्दामा उनीसँग ३ लाख ८८ हाजर ७५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
भवन निर्माणमा अनियमितता
यस्तै आयोगले कालिकोटको मान्म-८ ताडीस्थित अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डेसहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भवन निर्माण कार्यमा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्र कालिकोटको भवन निर्माण उपभोक्ता समिति र सोका जिम्मेवार पदाधिकारी सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष विनीता राना (पाण्डे) रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा सुरु भएको अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
अनुसन्धान हुँदा भवन निर्माण कार्यमा झुट्टा बिल बनाई २ लाख ५१ हजार ५२९ रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर अख्तियारले गरेको छ । मङ्गलबार दायर गरिएको मुद्दामा उनीहरूसँग त्यति नै रकम बिगो दाबी गरिएको छ । यसैगरी, आयोगले कालिकोट जिल्लाका तत्कालीन एलएपीए कार्यक्रम संयोजक (प्रशासकीय तथा वित्त सहायक) कमलप्रसाद खनालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रचार प्रसारका लागि होर्डिङ बोर्ड निर्माण गर्दा खनालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दैै अख्तियारले मङ्गलबार उनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कालिकोटबाट आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रमको प्रचारप्रसार कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले खनालमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
अनुसन्धान हुँदा आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रचार प्रसारका लागि होर्डिङ बोर्ड निर्माण गरेको भनी नक्कली भरपाई स्रेस्तामा समावेश गरी भुक्तानी लिने कार्य गरेको खुल्न आएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अनुसन्धानका क्रममा खनालले ३ लाख २६ हजार ४९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । यसैअनुरूप अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा खनालसँग ३ लाख २६ हजार ४९७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
यस्तै आयोगले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन खरिदार राजबहादुर बमविरुद्ध भ्रष्टाचाचर मुद्दा दायर गरेको छ । उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिअन्तर्गतको कार्यक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको ठहर गर्दैै अख्तियारले मङ्गलबार उनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा सञ्चालन भएका उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिअन्तर्गतको कार्यक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएको भन्ने उजुरी परेपछि उनीमाथि अख्तिारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धान हुँदा बमले झुट्टा बिल बनाई रकम हिनामिना गरेको पाइएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। दायर गरिएको मुद्दामा उनीसँग २ लाख ३४ हजार ११ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
मुगुमा ७ जनाविरुद्ध मुद्दा
यसैबीच आयोगले डिभिजन वन कार्यालय मुगुका वन अधिकृत भरतबहादुर बुढथापासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१४ अन्तर्गत पर्ने चङ्खेली हिमालदेखि दूधताल सातदहसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्ने क्रममा उनीहरूले रकम हिनामिना गरेको भेटिएपछि विशेष अदालत काठमाडौंमा मङ्गलबार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले डिभिजन वन कार्यालय मुगुका सब इन्जिनियर हिमालकुमार मल्ल, सब इन्जिनियर गोरसिंह बढुवाल, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर बुढा, उपाध्यक्ष गनलाल बढुवाल, कोषाध्यक्ष चौरसिला बुढा र सचिव लक्ष्मण बुढाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूसँग २० लाख ४८ हजार ४०३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
