काठमाडौं । १५ मङ्सिर २०६४ मा चितवनको टिकौलीस्थित सशस्त्र वन रक्षक तालिम केन्द्र पुगेका तत्कालीन वनमन्त्री मात्रिका यादवले सशस्त्र वन रक्षकका व्यावहारिक कठिनाइ, सेवा, सुविधाबारे चासो लिए।

वन रक्षकका गुनासो सुनेपछि मन्त्री यादवले जबाफ दिए, ‘रिक्त रहेका दरबन्दी, तपाईंहरूका प्रशासनिक र नीतिगत समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ, यो प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्छ।’ विभागीय मन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउँदा वन रक्षक निकै उत्साहित बने, समस्या समाधान हुनेमा आशावादी भए।

१५ वर्षको अवधिमा १० जनाभन्दा बढी वनमन्त्री परिवर्तन भए तर सशस्त्र वन रक्षकका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । सरकारी वनको सुरक्षार्थ हतियारसहित खट्ने सशस्त्र रक्षकको सङ्ख्या न्यून छ । अन्य स्रोत, साधन पनि पर्याप्त छैन ।

पूर्वमन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाएको १५ वर्षपछि गत शनिबार (२१ साउन)मा सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका– ४ मा सशस्त्र वन रक्षक ब्यारेक भवनको उद्घाटन गरे। मन्त्री यादवले पनि पूर्वमन्त्री यादवलेझैँ समस्या समाधान गर्न आफू तत्पर रहने बताए । सशस्त्र रक्षकका लागि सर्लाहीको ब्यारेक देशकै पहिलो हो।

‘कतिपय वनमन्त्री हाम्रो जस्तो निकाय छ भन्ने थाहै नपाई जिम्मेवारीबाट हटे, थाहा पाएका मन्त्रीहरूले खोक्रो आश्वासन मात्र दिए’, चितवनमा कार्यरत एक वन रक्षकले गुनासो पोखे, ‘तलब पनि अन्य सेवाको जस्तो हरेक महिना आउँदैन, हाम्रो सेवामा वृत्ति विकास लगभग शून्य छ।’

विभिन्न ३९ जिल्ला कार्यक्षेत्र तोकिएका सशस्त्र वन रक्षकको कुल दरबन्दी १ हजार ८४ (१ जना सहायक लेखापालसहित) जनाको छ। तर, स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्।

स्थायी वन रक्षक ३१४ जना छन् भने ४१५ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। स्थायी प्रक्रिया पूरा नगर्दा ३५५ जना करारमा कार्यरत छन्। करारमा कार्यरत अधिकांश सेना र प्रहरी सेवाबाट निवृत्त हुन्।

वन विभाग मातहत रहने सशस्त्र वन रक्षकको तह, पद र जिम्मेवारी नेपाली सेनाको जस्तै छ। प्रमुख सेनानी (कर्णेल)को कमान्डमा मेजर, क्याप्टेनलगायतका पद छन्। लामो समयदेखि अधिकृतस्तरका अधिकांश पद खाली छन्।

कर्णेल पद विगत ३ वर्षदेखि रिक्त छ। नेपाली सेनाबाट वन रक्षकमा समायोजन भएका धनबहादुर थापा २०७६ सालमा अवकास भएपछि यो जिम्मेवारीमा अन्य तोकिएका छैनन्।

‘प्रमुख मात्र होइन, अहिले त अधिकृतस्तरका लगभग सबै पद रिक्त छन्, लामो समयदेखि हाम्रो पदोन्नति पनि रोकिएको छ’, टिकौलीस्थित तालिम केन्द्रका टेक्निकल सुवेदार माधवप्रसाद उप्रेतीले भने । उनका अनुसार २०५०, २०५३ र २०५४ सालमा वन रक्षक भर्ना भएकामा २०५४ सालमा ६० जना वन रक्षक नियुक्त भएयता स्थायी नियुक्ति रोकिएको छ।

निजामती सेवाअन्तर्गतका रक्षकलाई सम्बोधन गर्ने नियमावली नबन्दा पदपूर्ति ठप्प छ। वन सुरक्षार्थ यथोचित जनशक्ति परिचालन हुन नसक्दा जीवजन्तु र वन पैदावरको चोरी तस्करीका घटना बढ्ने गरेका वन मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन्।

नियमावली नबन्दा पदपूर्ति रोकिएको वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले बताए। ‘सशस्त्र गस्तीका लागि लामो समयदेखि धेरै पद रिक्त छन्’, उनले भने, ‘यसबारेमा पटकपटक छलफल भएको छ, अहिले नियमावली बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, नियमावली पास भएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो सेवातर्फका धेरै समस्या समाधान हुन्छन्।’

कार्यदलले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदा वन विभागले एक साताअघि वन मन्त्रालयमा बुझाएको ढुङ्गानाले जानकारी दिए। सशस्त्र रक्षकबारेको ऐन, नियमावलीबारेको गृहकार्य पहिलो पटक भएको होइन । वन रक्षक नियुक्ति र अन्य कानुनी पाटो टुङ्ग्याउन २०४२ सालपछि विभिन्न चरणमा कार्यदल गठन भएका थिए ।

चितवनका गैँडा संरक्षणका लागि १९८७ सालमा सशस्त्र वन रक्षक फोर्सको गठन भएको थियो । सुरुवातका वर्षहरूमा ‘गैँडा गस्ती’ भनिने, सेना र प्रहरीको तालिम लिएका हतियारसहितका फोर्समा २०५ जनाको दरबन्दी थियो ।

पछि बाघ र अन्य जन्तुको अनुगमन, वन, जङ्गल सुरक्षाको आवश्यकता बोध गर्दै २०२६ सालमा यस फोर्सको कार्यक्षेत्र विभिन्न १३ जिल्लामा विस्तार भएको वन विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

तराईमा बढ्दो चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्न १ हजार २१३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गर्दै सशस्त्र रक्षकलाई क्षेत्रीय वन निर्देशनालय मातहत राखिएको थियो । अहिले विभिन्न ३९ जिल्लामा ‘थ्री नट थ्री’ राइफल र अन्य हतियारसहितका वन रक्षक खटिएका छन् ।

ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरीसहित मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, ललितपुर, काठमाडौं, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ र कास्कीमा यस्तो जनशक्ति परिचालन गरिएको छ।

त्यसैगरी नवलपरासी (पूर्व, पश्चिम), रूपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बाजुरामा सशस्त्र वन रक्षकलाई वन सुरक्षाका लागि खटाइएको छ।

सर्लाहीसहित सुनसरीको तरहरा, चितवनको टिकौली, भैरहवा, बाँके र कैलालीसहित ५ ठाउँमा वन रक्षकका ब्यारेक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

हरेक ब्यारेक सहायक सेनानीको कमान्डमा रहने परिकल्पना गरिएको छ। तर, तलब नियमित नहुँदा र निजामतीका अन्य सेवामा जसरी कर्मचारी उत्साहित गर्ने क्रियाकलाप नहुँदा भएको जागिर निल्नु न ओकल्नु बनेको सशस्त्र रक्षकको गुनासो छ।

सङ्घ मातहत रहेका रक्षकलाई प्रदेश हुँदै डिभिजन वन कार्यालयमार्फत तलब पठाउने गरिएकाले ढिलाइ हुने गरेको सहसचिव ढुङ्गानाले बताए । तर, ब्यारेक बनेपछि सोझै तलब निकासी हुने भएकाले भुक्तानीमा ढिलासुस्ती नहुने उनको भनाइ छ।

सङ्घीय अभ्यासअनुसार ब्यारेकमार्फत जिल्लामा जनशक्ति खटाउन नियमावलीले सुझाएको ढुङ्गानाले जानकारी दिए।जनशक्ति पूर्तिमा ढिलासुस्ती हुँदा सरकारले वनको सुरक्षार्थ सेनालाई खटाउने विकल्प अघि सारेको थियो।

वनसँग सरोकार राख्ने सङ्घ÷संस्थाले निकुञ्जझैँ सेना परिचालन गर्न नहुने अडान लिएपछि यस्तो विकल्प रोकिएको थियो। सेना, वन कर्मचारी र समुदायले फरकफरक ढङ्गले वनको संरक्षण र निगरानी गर्दा एकअर्को निकायबीच समन्वय अभाव हुने नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए)लगायतका संस्थाको ठहर छ।

लामो समयदेखि नयाँ रक्षक नियुक्त नहुँदा र अब छिट्टै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि नयाँ र पुराना पुस्ताका रक्षकबीच ठूलै उमेर अन्तर हुने, सुरक्षा निकायअनुसारकै संरचना भएकाले ‘चेन अफ कमान्ड’ बिग्रन सक्ने एनएफएका महासचिव कृष्णप्रसाद वस्तीको ठहर छ।