काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको बहस सुरु भएको छ । सङ्घीय संसद्मा रहेका महिला सांसहहरूले निर्वाचन हुने दिन करिब १०० दिन बाँकी छँदा बहस सुरु गरेका हुन्।

संविधानको धारा ३८ को (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ। संविधानमा रहेको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले बताइन्।

‘समानुपातिक समावेशीअन्तर्गत ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरा छ। यो त संविधानमै भएको व्यवस्था हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो’, सांसद पाण्डेले द नेपालटपसँग भनिन् ।

प्रतिनिधिसभामा मङ्गलबार सांसद पाण्डेले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरिन्। उनले प्रस्ताव प्रस्तुतपछि भनिन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुष र महिलाचाहिँ समानुपातिक प्रणालीका लागि जस्तो भान भयो।’

सांसद पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा यसो भनेकी हुन्। संसद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापाले ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनवामा जनसङ्ख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन र स्थानीय तहका सबै पदहरूमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्नेसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

पार्टीहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट दिनुपर्ने उनको जोड थियो। १० र २१ मङ्सिर २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६ जना महिला निर्वाचित भए। प्रत्यक्षबाट सर्वाधिक ३ जना महिला सांसद निर्वाचित भएको दल माओवादी हो।

पम्फा भुसाल (ललितपुर– ३), कमला रोका (रुकुमपूूर्व) र बीना मगर (कञ्चनपुर– १)बाट निर्वाचित हुँदा एमालेकी पवित्रा निरौला खरेल (झापा– २) र पद्माकुमारी अर्याल (स्याङ्जा– २)बाट निर्वाचित भइन् । प्युठान– १ बाट भने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल निर्वाचित हुँदा सत्तारूढ दल कांग्रेसबाट महिला प्रतिनिधित्व शून्य भयो ।

२३ जना पुरुष मात्र निर्वाचित भए। तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल (हालको जसपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (हालको लोसपा)बाट पनि १ जना महिला प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएनन् ।

अधिकांश दलका महिला नेताहरूको त्यसबेला २ वटा गुनासा थिए– ‘पार्टीले जित्ने ठाउँमा महिलालाई टिकट दिएन।’ अर्को गुनासो थियो– ‘पार्टीले महिलामाथि विश्वास नै गरेन।’

कांग्रेस सांसद रङ्गमती शाही पार्टीले महिलामाथि विश्वास गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘म प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न सक्छु । मसँग क्षमता छ तर पार्टीले विश्वास गर्नुप¥यो’, सांसद शाहीले भनिन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेका छौँ कि महिला नेताहरू प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न सक्छन् भन्ने विश्वास लिनुहोस् ।’

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै पार्टी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)लगायतका महिला नेत्रीहरूले महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गठबन्धनका कारण न्यून भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए।

त्यसबेला पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला नेताहरूले उठान गरेको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए। तर, आगामी ४ मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा देउवाले पुरुष नेतालाई जसरी विश्वास गरेर महिला नेताहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिन्छन् कि दिँदैनन् ? पर्खिनुपर्नेछ ।

दलहरूले २०७४ सालमा कम महिला नेताहरूलाई प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न टिकट दिएका थिए। टिकट लिएर चुनाव लडेकामध्ये ६ जना विजयी भए । देशभर सिट सङ्ख्या भने १६५ हो तर १५९ जना पुरुष विजयी भए।

प्रत्यक्षतर्फ एकातिर टिकट कमलाई दिनु र दिएकामध्येबाट पनि निकै कम विजयी भएछि दलहरूलाई समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादीले १७, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमले समान ६–६ सिट समानुपातिकतर्फ पाएका थिए।

त्यसपछि एमालेले पाएको सिटमध्ये ३७ जना महिलालाई सांसद बनाउनुपरेको थियो । बाँकी ४ जना मात्र पुरुष समानुपातिक सांसद बने । कांग्रेसले पनि १ जना महिला प्रत्यक्षतर्फबाट विजयी नभएपछि समानुपातिकतर्फ २० जना महिलालाई सांसद बनायो।

माओवादीले पनि १७ मध्ये १५ जना महिलालाई सांसद बनाउँदा राजपा र ससफोलाई पनि पाएको समानुपातिक सिटमा महिलालाई नै सांसद बनाउनुपर्ने बाध्यता भयो। माओवादी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी जति सिट गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गर्दा माओवादीले पाउँछ, त्यसमध्ये आधा सिटमा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिनुपर्ने भन्ने बहस पार्टीमा चलाउने बताउँछिन्।

‘महिला अक्षम भनेर अब बुझ्नु भएन। महिला नेताहरूले पनि आँट गर्नुपर्‍यो’, यशोदा भन्छिन्, ‘पार्टीमा ५०/५० प्रतिशत सिट पुरुष र महिलाका लागि हुनुपर्छ भन्ने बहस अब चल्छ।’

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा यशोदा आबद्ध पार्टी माओवादीले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा १ महिलाको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसअनुसार माओवादीले पाएको स्थानीय तहमा अन्य दलको तुलनामा बढी महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो।