शासकीय सुधारः कहाँ चुक्यौँ ?



  • अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । गत सोमबारको कुरो होे, राजधानीको तस्विर हेर्ने उद्देश्यले हिँडेको, आँखा कमजोर भएर त होइन होला, हरेक चोक, गल्ली, सडक, नदी किनारामा फोहोरको डङ्गुर देखियो। बालेन आएपछि शहर दुर्गन्धित हुँदैन भन्ने सोच थियो तर २ महिनामै नतिजा उल्टो आयो, उही पुरानो दुनियाँ।

राजनीतिमा सकस छ-सत्ता उपयोग÷दुरूपयोगमा। ठस्ठस् गह्नाएको शहरमा नगरपालिकाले एक साता फोहोर नउठ्ने भन्यो तर असारदेखि नै फोहोर उठेको छैन, कतै त चैतदेखि नै उठेको छैन, स्थानीय चुनावअघिदेखि नै नउठेको हो। सिसडोल तथा बन्चरे डाँडाबाट नाना किसिमका मागहरू आइरहेका छन्, धान्न सक्ने खालका हुन् कि होइनन्, विश्लेषण गर्ने सोच छैन हामीकहाँ ।

सिंहदरबारमा नायव सुब्बाहरूको आन्दोलन छ, निजामती सेवा विधेयकमा उनीहरूलाई राम्रो नहुने भयो भनेर। अहिले पनि पचासौँ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त स्थानको पूर्ति गर्न सकेको छैन।

सहसचिव दरबन्दीमा उपसचिव मुस्किलले, नभए त्योभन्दा पनि तलकाले कार्यालयहरू निमित्तका भरमा चलाएका छन्। उपसचिव दरबन्दीको पदमा मुस्किलले शाखा अधिकृत वा कसैले सञ्चालन गरिरहेका छन्।

प्रशासनको दरबन्दीमा कति स्थानमा कृषि, भेटेरनरीका, स्वास्थ्यका भनौँ अहेवहरूले निमित्तमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। सिंहदरबारको बरन्डामा घाम ताप्ने वा हा.टा. (हाजिर गरेर टाप) गर्नेहरूको धुइरो छ।

राजनीतिक स्वार्थका कारण विभागीय मन्त्रीले जुनसुकै तहको भए पनि आफ्नो पक्षको कर्मचारी तानेर सिटमा लैजाने कारण यस्तो भएको भन्ने सुनिन्छ। पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्रमा जान सक्दैनन्, चाहँदैनन् वा कोपभाजनमा पर्छन्। गए पनि टिक्न बस्नै दिइँदैन ।

बहुदलीय शासन प्रणाली सुरु भएदेखि नै कर्मचारी तमामजसो राजनीति निकट हुने गरेका छन्, भएन भने जागिर टिकाउन सकिँदैन । र त एउटै परिवारमा पति, पत्नी भए पनि पतीले एउटा दल, पत्नीले फरक दलको हाँगो समातेर रूख चढ्ने गरेका छन् ।

पदस्थापना, सरुवा–बढुवा, उर्बर कार्यालय, निरस कार्यालय भन्दै भेदभाव गर्ने गरिएको पाइन्छ । वृत्ति विकास एकातिर छ, काम धन्दा अर्कैतिर। आजसम्म निजामती सेवा अस्थिर भएको मूल कारण राजनीतिक सौदाबाजी हो, युनियन हो, सङ्घसङ्गठनहरू हुन्।

स्थायी सरकार र लोकतन्त्रको वितरक मानिने निजामती प्रशासनमा राजनीतिक गन्ध देखिनु लोकतन्त्रकै अभिशाप हो, सुशासनको सुगा रटाइ मात्र हो। हाल पनि २०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कार्य सञ्चालन भएको, १२५ स्थानीय तहमा तल्ला स्तरका कर्मचारीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, दलले विश्वास नगरे, नपत्याए सरुवा वा पदस्थापना हुँदैन भन्ने गरिएको छ। दलहरूले आफ्ना खेतालाका रूपमा निजामती कर्मचारीहरूलाई हेर्ने गरेकाले हाम्रो देशको सुशासन भताभुङ्ग भएको छ।

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अहिलेसम्म पास गर्न सकेको छैन। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले जताततै बेथिति औँल्याएको छ, बेरुजु र अनियमितताको बिस्कुन सुकाएको छ। बेपर्वाह खर्च भएको, राज्यको दोहन भएको देखाएको छ।

भन्सार कर उठाउनमा कमी छैन, प्रतिलिटर ३२ रूपैयाँसम्म भाउ घटेर आउँदा पनि यहाँ भाउ घटाउन आनाकानी गरिन्छ। अर्थमन्त्रीको पुनर्बहालीमा क–कसले के भने, त्यो त अभिलेखीकरण भएकै होला। टोलटोमा हिजोआज सीसी क्यमेरा राख्ने दौडधुप सुरु भएको छ, व्यापारिक काम मात्र त्यसले गरेको छ, अरू केही छैन।

चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्दा आफ्नो सम्बोधनमा पटकपटक दोहोर्‍याएर भनेका थिए– ‘हामी लक्ष्यमा कटिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध छौँ र हाम्रो नारा सुशासनको हो, यो केवल नाराका लागि नारा नभएर व्यवहारतः हो ।’ देशमा चिनियाँहरूको दौडधुप कम छैन, भारत त पानी पँधेरो नै भइहाल्यो, अब अमेरिका पनि आएको छ नजिकै, एमसीसी लिएर ।

एसपीपीको लोकाचार के हो थाहा छैन । हाम्रा ‘ल मेकर’हरू ‘ल ब्रेकर’ भइरहेका छन् । गण्डकीको बजेटले देश एक पटक मूच्र्छा परेको छ । सङ्घीयता र गणतन्त्र आउनुको रहस्य खुल्दै छ देशमा । जनताको ढाड भाँच्न आएको हो यो ।

कुनै सभामुख यौन काण्डमा, कुनै सांसद इँटा भट्टामा मान्छे जलाउने, कुनै सांसद जनकपुरको एयर काउन्टरको तोडफोडमा हुने, कुनैले सीसीटीभी नै तोड्ने, हामीले कस्ता जनप्रतिनिधिहरू छानेर पठाएका रहेछौँ । यो दोष हाम्रो हो कि सिस्टमको हो ? श्रीलंका किन सङ्कटमा छ ? खोज्ने तरखरमा छ अहिले।

एक थान संविधानका लागि विगतमा केके भयो, कोट्याइरहन परेन। शान्ति सुरक्षाकोे प्रत्याभूति दिनु राज्यको काम हो, सङ्कटको समय कष्ट, दुःख त सहनै पर्छ । विगतमा धेरै दुःख सहे नेपालीले, त्यो क्रम घटेन। आर्थिक नाकाबन्दी, कोरोनामा पनि नगुमेको धैर्य गुम्ने डर भइसकेको छ अहिले।

नयाँ संविधान आयो, सङ्घीयता आयो, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा चल्यो, करको मारमा परे नेपालीहरू। थप मारमा परे– कुनै पूर्वाधार नभएको, झाडी, जङ्गल, बाटोघाटो नभएको ठाउँ, जहाँ दुम्सी चर्छन्, बाघ लाग्छ, बस्ती उजाड छ, त्यहाँ नगरपालिका क्षेत्र घोषणा गरियो । काठमाडौं उपत्यकाको कुनाकानीतिर पनि हालत यही छ। महानगरभित्रै पनि बाटोको दुर्दशा छ।

राज्यका नेता नायकका सल्लाहकार सभासद असल हुनुपर्छ, खराब सल्लाह दिनेलाई च्यूत गर्न सक्नुपर्छ । सभानायक राम्रो र सुयोग्य नभए सभा कसरी सुव्यवस्थित हुन्छ ? त्यस्तै, देश हाँक्ने ठीक नभए अरू कसरी ठीक हुन्छन् ? राम्रो सल्लाहकार चाहिन्छ । हाम्रो मान्छे भन्न छाडेर राम्रो मान्छेको सल्लाह लिइनुपर्छ।

व्यक्ति एक्लै छ, गुटमा छैन भने पनि उसको असल तर्कलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ, किनभने असल विद्वान् भिडको राजनीतिमा नफस्न चाहन्छ ।

सबै कुरा बहुमतले ठीक हुन्छ भन्ने होइन, अल्पमत छ, सही छ भने स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । देशमा धेरै असल विद्वान् विदुषीहरू छन् तर भिडमा बाहिर आउन चाहँदैनन् । राज्यले त्यस्ताको पहिचान गर्न सकेन ।

राजधानी मात्र होइन, सबैतिर यस्तो परिवेश, गरिब, असहाय, दीन, दुःखीको सम्मान, अपाङ्ग, वृद्ध, अशक्तको विशेष सुविधा, अनाथको रक्षा, विधवा/एकलको विशेष संरक्षण, महात्मा, साधु, सन्तको सुरक्षा, संरक्षण, विकेन्द्रित राज्य प्रशासन जरुरी छ।

शहर र बाक्लो बस्तीमा खुला स्थान, सरसफाइ, ढल, पानीको उचित प्रबन्ध, बिजुलीको प्रबन्ध, नागरिकता, मौलिक हकको प्रत्याभूति, आत्मसम्मानको वातावरण, उद्योग, वाणिज्यको राम्रो प्रबन्ध, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको सुविधा, सामान्य नाना, खाना, छानाका लागि सुनिश्चितता, शिक्षा र स्वास्थ्यको सर्वसुलभता, यति हुन्, राज्यका न्यूनतम काम।

सामान्य यस्तो सुलभ वातावरण तय भए मानिस क्रन्दित हुँदैन, रूँदैन, आन्दोलन गर्दैन, तँछाडमछाड गर्दैन, उद्वेलित हुँदैन, कुण्ठित हुँदैन, सबैप्रति सबैको भरोसा सधैँका लागि हुन्छ नै। अनावश्यक कर थोपरेर, जनताको पसिनामा पौडी खेल्दै पजेरो, प्राडो चढ्दै, जुन थालमा खायो, उही थालमा चुठ्दै गर्ने, अपरिपक्व राजनीति गर्ने, चुनावमा मात्र जनता जनार्दन सम्झने, निर्दयी, धोकेबाजहरूको असल चित्र समाजले चिन्न सक्नुपर्छ । चित्र मात्र हेरेर हुँदैन, चरित्र हेर्नुपर्छ ।

आमनागरिकको सत्तो सराप खाएर सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, श्रव्य–दृश्यमा आएका मत÷अभिमत, राय, प्रतिक्रियालाई कुल्चेर कुर्लेर मात्र हुँदैन । जनमतको कदर नगर्नेलाई ढुकुटीको साँचो सुम्पेर के हुन्छ ? छाडा साँढेझैँ कुर्लने, आफ्ना मान्छेलाई राज्य ढुकुटीबाट पोस्ने, अर्कालाई पाखा लगाउने, मौकामा चौका दाउ नहानी हुन्छ ? भन्ने सोच बोकेकाले अन्ततः नाङ्गिनुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नै पर्छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप बढाई रोजगारीमा लगानी गरिनुपर्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनुपर्छ। धनबाट धन कमाइनुपर्छ । व्यापार पनि धर्म हो तर कार्टेलिङ, मुनाफाखोरी, मिसावट धर्म होइन। बजारबाट एकाएक सामान हराइन्छन्, गायव हुने गर्छन्, लुकाइन्छन्, अभावका बखत भारी मूल्य वृद्धि गरिन्छ, यो अपराध हो, लक्ष्मीको दुरूपयोग हो ।

उपभोक्ताको हित व्यापारीको पनि दायित्व हो। सडकमा ट्राफिक बसेजस्तै पसल पसलमा पुलिस बस्न सक्दैन र मिल्ने पनि होइन। कर्तव्य राज्यको मात्र होइन, नेताको मात्र होइन, सबैको हुन्छ–व्यक्तिको, समूहको, व्यापारीको, उद्योगीको, आमनागरिकको सबैको । सेवामा अपराध गर्न मिल्दैन।

राज्यले धेरै काम निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको छ तर निजी क्षेत्रले आफ्नो मुनाफा मात्र होइन, दायित्व पनि बुझ्नु जरूरी हुन्छ । निजी क्षेत्र मिल्ने, राज्यलाई घुँडा टेकाउने अनि सबै काम राज्यले गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच्नुहुँदैन। निजी क्षेत्रको उत्साहले नै आजको संसारले हिजोको दिनबाट कोल्टे फेरेको हो।

आज निजी क्षेत्र सबैतिर अग्रसर छ– शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, सूचना, सञ्चार, प्रविधि, निर्माण, यातायात, बैंकिङ क्षेत्र, जताततै निजी क्षेत्र अघि सरेको छ। विकसित देशमा पनि निजी क्षेत्रबाट राम्रा र उत्साहित कामहरू भएका छन्, विकासको गति तीब्र छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल फैलिएको छ ।

हिजोआज यस्तो भइसकेको छ– राज्य भन्नु मुटु हो, यसको गति चलायमान हुन निजी क्षेत्र शरीर बन्नुपरेको छ । राज्यले वातावरण सुरक्षित गरिदिने मात्र हो, काम गर्ने अङ्ग–प्रत्यङ्ग सबै निजी क्षेत्र हुन् । नीति निर्माण राज्यले गर्ने हो, कार्यान्वयन प्रशासनिक राज्य संयन्त्रको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो ।

राज्य सञ्चालन पनि सिप हो । ठूलाको आडमा, आफन्तको आडमा, सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार गर्न कसैले पाउनुहुँदैन। सार्वजनिक पद, साझा पद हो, कसैको पेवा होइन, स्वाद र सत्ताको दुरूपयोग हुनुहुँदैन । निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ कामहरू।

भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी सरकारबिना राज्यको उद्देश्य सम्भव छैन । सहभागितामूलक जनप्रशासन, विकास प्रशासनमुखी जनप्रशासन आजको आवश्यकता हो । शासकीय सुधारबाट जनउत्तरदायी सेवा सञ्चालन गर्ने नाराका साथ निर्मित सरकार पनि सदा आलोच्य छ, खासगरी हाम्रो देशमा । पारदर्शी र जबाफदेहिता कल्पना मात्र बनेका छन् ।

संस्थागत सुधार छैन, अन्तरनिकायबीच समन्वय छैन, साधन र स्रोतको सही परिचालन छैन। क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र भनिन्छ। नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। सोअनुसारको प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ।

यस अर्थमा हेर्दा केन्द्रीय स्तरको काम भनेको नीति तय गर्नु हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ न त्यस्तो संरचना तयार भएको छ, न त त्यस्तो जनशक्ति योजना नै दक्ष किसिमको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय समावेशी र सहज बनाउन नसक्दा आमसर्वसाधारण अन्योलमा छन् । प्रशासन सेवा परिणामुखी बन्न सकेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्