काठमाडौं । विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) प्रयोगमा ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक अवधारणा तयार गरेको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक अनुज दाहालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले अवधारणा तयार गरी मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा बुझाएको छ।
कार्यदलले तयार गरेको अवधारणामाथि छलफल भइरहेकाले त्यसलाई पूर्णता दिएर सरोकारवालासँग सुझाव माग्न छिट्टै वेबसाइटमा राखिने राष्ट्र बैंक स्रोतले द नेपालटपलाई जानकारी दियो। दशैँअगाडि नै सार्वजनिक हुने स्रोतको भनाइ छ।डिजिटल करेन्सीको मोडालिटी, जोखिम र पूर्वाधारलगायतका विषयमा अध्ययन गरी अवधारणा तयार गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आएको विद्युतीय मुद्रा नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया थालेको हो। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा डिजिटल करेन्सीसम्बन्धी प्रस्ताव गरिएसँगै केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि तयारी थालेको हो।
कागजी मुद्राको प्रयोगलाई घटाउन विद्युतीय भुक्तानीमा जोड दिँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई थप आधुनिक र सुरक्षित बनाउन डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन लागेको जनाएको छ। भविष्यमा कागजी मुद्राको विकल्पका रूपमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सीको तयारी गरिरहेको छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रयोगमा ल्याएको डिजिटल करेन्सीको अवधारणालाई नेपालले पनि अगाडि बढाएको हो । डिजिटल करेन्सी अहिले चर्चामा आएका ‘बिट क्वाइन’ र ‘क्रिप्टोकरेन्सी’भन्दा फरक हुने राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ ।
‘बिट क्वाइन’ र ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ सरकारले ल्याएका मुद्रा होइनन्। डिजिटल करेन्सी नयाँ कुरा हो। नेपालमा कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषय केन्द्रीय बैंकको नीतिमा नै भर पर्नुपर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ।
सामन्यतया डिजिटल करेन्सी विदेशी मुद्रा तथा सुनचाँदीको निक्षेपका आधारमा निश्चित मूल्य बराबरको सरकारद्वारा जमानत प्राप्त हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार डिजिटल करेन्सी लागू भए मुद्रा प्रकाशनका लागि हुने खर्चसमेत घट्छ ।
‘यो पैसा जस्तै छाप्नुपर्दैन, केन्द्रीय बैंकबाट जमानत प्राप्त हुने हुँदा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भुक्तानी गरेपछि प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी हुन्छ’, अधिकारी भन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको डिजिटल करेन्सी सर्वसाधारणका लागि नभएर केन्द्रीय बैंकसँग कारोबार गर्ने संस्थाका लागि मात्र हुन सक्ने आफ्नो बुझाइ रहेको अधिकारीले बताए ।
नेपाल बैंक लिमिटेडका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले अगाडि भने, ‘सरकारले अवैध ठहर गरेका बिट क्वाइन र क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने बारेमा केही जानकारी हुँदैन । अमूक व्यक्ति वा संस्थाले प्रोग्राम बनाएर माइनिङ गरेका हुनाले तिनको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न पनि सकिँदैन ।’
अधिकारीका अनुसार यसको मूल्य पनि घटबढ हुन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल करेन्सी राज्यद्वारा नियन्त्रित हुने हुँदा सुरक्षित र विश्वसनीय हुन्छ र यसको मूल्य पनि स्थिर हुन्छ। हिजोआज डिम्याट खातामा शेयर भएजस्तै डिजिटल करेन्सीको पनि छुट्टै खाता हुने र भुक्तानी गरेपछि ब्यालेन्स घट्ने र प्राप्त गरेपछि बढ्ने हुन्छ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका ‘वालेट’ सेवालाई पनि विद्युतीय भुक्तानी मानिन्छ। तर, ती सेवा प्रकाशित मुद्रामा आधार रहेकाले पूर्ण विद्युतीय मानिँदैन । केन्द्रीय बैंकले छुट्टै सफ्टवेयरको विकास गर्छ।
सर्भरमार्फत ग्राहक, बैंक, वित्तीय संस्था हुँदै केन्द्रीय बैंकसम्म लिङ्क हुन्छ । विश्व बजारमा हाइब्रिड, रिटेल र होलसेल गरी हाल ३ प्रकारका डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा रहेका छन् । मोबाइल एप तथा वेबसाइडमार्फत यसको प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
भारतको केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष सन् २०२२ को बजेटमा डिजिटल करेन्सीको अवधारणा ल्याएको छ । भारतले सन् २०२३ भित्र डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउने गरी तयारी थालेको छ । चीनले भने परीक्षणमा ल्याइसकेको छ। त्यस्तै, सार्क राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकहरूबीच पनि छलफल भई अवधारणा तयार भएको छ ।
