काठमाडौं । बहुचर्चित नेपाल–चीन सीमापार रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी पुसदेखि सुरु हुने भएको छ। रेल मार्गको प्रक्रिया अघि बढाउन चीनले प्राविधिकसहितको टोली खटाउने तयारी गरेको हो।
अध्ययन चीनको अनुदान सहयोगमा हुनेछ। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको भेटवार्ताका क्रममा यस्तो सहमति जुटेको हो। दुवै देशबीच विगतमा सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै आएको चीनले रेल मार्गका लागि आफ्नै प्राविधिक नेपाल पठाउने भएको हो।
२ वर्षअघि २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
गत चैत दोस्रो साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देश जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
बुधबार मन्त्री खड्का र वाङ नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीबीच दुवै देशका विविध पक्षबारे समीक्षा गर्दा रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउन नेपालले आग्रह गरेको हो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनका अनुसार रेल मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन चीनले आफ्नै खर्चमा गर्नेछ।
‘सन् २०२२ भित्र चीनले रेलको सर्वेक्षण गर्न विज्ञ टोली खटाउनेछ’, बिहीबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । मन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको टोलीबीच बुधबार चीनको सान्दोङ प्रान्तस्थित छिङ्दाओ शहरमा करिब २ घन्टा भेटवार्ता भएको थियो ।
भेटवार्तामा तातोपानी र रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन, मुस्ताङको कोरोला, हुम्लाको हिल्सालगायतका अन्य नाका सञ्चालन गर्नेबारेमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०७२ सालको महाभूकम्पपछि लामो समय अवरुद्ध रहेको तातोपानी भन्सारको भवन र अन्य पूर्वाधार चिनियाँ सहयोगमा तयार भए पनि नियमित सुचारु हुन सकेको छैन ।
यस पटक पनि विगतमा झैँ द्विपक्षीय व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्ध बढाउनेबारे चर्चा भएको बताइएको छ।
अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तारमा सहयोग गर्नेबारे चीनले पुनः प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
चीनले १५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने
मन्त्री खड्कासँगको भेटवार्तामा विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई साढे १५ अर्ब रुपैयाँ (८०० मिलियन चिनियाँ युआन) अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।
यो सहयोग यसै वर्ष (सन् २०२२ भित्र) नेपालले पाउने बताइएको छ । चीनले अर्थ मन्त्रालयमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।
साथै, चीनले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको विपद् र चिकित्सकीय सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्री खड्काको आग्रहमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राहत र ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको चिकित्सकीय सामग्री नेपालले प्राप्त गर्ने भएको हो।
यसअघि गत चैतमा मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललाई ११ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
