काठमाडौं । शिक्षा आजको युगको पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। हरेक समाजले, राज्यले सबैभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने मुख्य २ वटा क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य नै पर्नुपर्छ।

समयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न, सहज ढङ्गले जीविका चलाउन र सभ्य समाज निर्माण गर्न शिक्षाको महत्व परापूर्वकालदेखि नै महसुस गरिएकै हो। तर, आजको समयमा आइपुग्दा हिजोको आहान ‘विद्याविहीन पशु’ यथार्थ हुनपुगेको छ।

शिक्षा नभएको व्यक्तिको जीवन साँच्चै अप्ठ्यारोमै चलेको हुन्छ भने शिक्षा नभएको परिवार, समाजमा उचित संस्कार र सभ्यता पनि पाउन निकै गाह्रो हुन्छ। यसका अतिरिक्त आजको समयमा बढ्दो प्रविधिको विकास, जीवनशैलीमा परिवर्तन, दैनिक जीवनमा आइपर्ने हरेकजसो समस्या र कार्यहरूमा शिक्षित व्यक्तिको आवश्यकता हुने गरेको छ ।

व्यक्ति आफैँ शिक्षित भएमा अर्काको भर पर्नुपर्दैन र लुट, ठगी, कीर्ते जस्ता अवस्थाबाट पीडित बन्नुपर्दैन । यससँगै अन्य धेरै सन्दर्भमा शिक्षाको आवश्यकता र महŒव आजको युगमा देखिन्छ । यस कारण पनि आजको राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा अनिवार्य र पहिलो हुनुपर्छ । कतिपय राज्यले शिक्षाका लागि निकै राम्रो लगानी गरेका पनि छन् ।

हाम्रो देशमा पनि शिक्षा क्षेत्रको लगानी कम भने छैन । विशेषगरी २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू भएयता शिक्षासम्बन्धी अनेक नीति र कार्यक्रमहरू ल्याइए । ती नीति र कार्यक्रम धेरैजसो कागजमै सीमित भए।

शिक्षाकै नाममा दाता राष्ट्रहरूबाट र दातृ निकायहरूबाट प्राप्त अनुदान, ऋण र सहयोगको हिसाब पनि सानो छैन । तर, अझै पनि नेपाल यथार्थमा पूर्ण साक्षरसम्म बन्न सकेको छैन, भलै, सरकारी निकायहरू र दाता संस्थाहरूले उनीहरूका कागजी प्रतिवेदनमा बढाइचढाइ गरेका किन नहुन् ।

अहिले नेपालको संविधानले र अन्य कानुनले पनि स्थानीय सरकारलाई बलिया बनाउने प्रयत्न गरेका छन्। स्थानीय तहबाटै सञ्चार माध्यम र शिक्षालयको अनुमति प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था छ।

यसले शिक्षाका क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्ने सङ्केत मिलेको अवश्य छ। तर, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारक्षेत्रको अस्पष्टताले केही अवरोध पक्कै सिर्जना गरेको छ। ती अस्पष्टतालाई समयमै निराकरण गरेर स्थानीय तहलाई सशक्त अधिकार सम्पन्न बनाउँदै प्रत्येक स्थानीय तहमै प्रारम्भिकदेखि उच्च तहसम्मका शिक्षालयहरू स्थापना गर्ने काम गर्न सके शिक्षितहरूले बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्थामा कमी त आउँथ्यो नै, हरेक घर कम्तीमा साक्षर बन्ने थिए ।

अहिले मकवानपुरको मनहरि– १ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद खनाल ५१ वर्षको उमेरमा आफ्नै गाउँको मकरीस्थित बाल जीवन ज्योति माविमा उच्चशिक्षा सञ्चालन गर्न लागिपरेका छन् र आफैँ सोही विद्यालयमा पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेको कक्षा ११ मा पढ्न भर्नासमेत भइसकेका छन्।

उनी ३१ वर्षपछि पुनः औपचारिक शिक्षालाई अघि बढाउने तयारीमा छन्। यो अन्य जनप्रतिनिधिका लागिसमेत उत्प्रेरक खबर हुनुपर्छ। देशभरका सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा शिक्षालय स्थापना गर्ने र शिक्षाबाट बञ्चित सबैलाई शिक्षालयसम्मको पहुँचमा पुग्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ।