काठमाडौं : संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेशको निर्वाचन भई प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर, सातमध्ये तीन प्रदेशको मात्रै नाम र स्थायी राजधानी तोकिएको छ ।
चार वटा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बारेमा राजनीतिक दल तथा प्रदेश सभामा सहमती अझै जुट्न सकेको छैन । प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ३ र प्रदेश ५ मा राजनीतिक दल तथा प्रदेशसभा सदस्यका बीचमा रहेको विवादकै कारण प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न नसकिएको हो । दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा राजनीतिक दल नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउनमा असफल भएका छन् ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट तोक्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश २ बाहेका प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाई बहुमत पुगे पनि आन्तरिक विवादकै कारण तोक्न असहज भएको छ ।
प्रदेशको नाम अंकले चिनिन्छ । राजधानी अस्थायी रुपमा तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका बारेमा लामो छलफल गरे पनि सहमती जुट्न सकस भएको छ । नाम र अस्थायी राजधानीका विषयमा प्रदेशसभाका सदस्यका साथै पार्टीका शीर्ष नेताहरु एकै ठाउँमा उभिन नसकेकाले झन यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रदेश १
प्रदेश १ मा सत्तारुढ दल नेकपाले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने सहमती जुटेको छ । वृहत्त विराटनगर निर्माणसँगै प्रदेशका संरचना त्यही प्रदेश भित्र अन्यत्र पनि राख्ने गरी सहमती जुटे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसमा आपती जनाउँदै आएको छ ।
विराटनगरलाई राजधानी तोकेर अन्य संरचना विराटनगर बाहिर लैजान खोजेको आरोप लगाउँदै कांग्रेससहित अन्य दलले विरोध गरेका छन् । नाम मात्रैको विराटनगरलाई राजधानी बनाउँने तर सबै संरचना अन्यत्र लैजाने षड्यन्त्र नेकपाले गरिरहेको आरोप कांग्रेससहितका साना दलको रहेको छ ।
तर नेकपाले संघीयताको मर्म अनुसार राजधानीका केही संरचना विकेन्द्रीत गर्न खोजेको बताउँदै आएको छ । तर, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) सहितका दलले नेकपाको प्रस्तावमा असहमती जनाएका छन् ।
प्रदेश १ को राजधानीको रुपमा विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, सुन्दरहरैचास्थित गोठगाउँबासीले प्रदेशको राजधानी माग गर्दै संघर्षमै रहेका छन् । नेकपाले विराटनगरलाई राजधानी तोकेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका अन्य संरचना वृहत्त विराट क्षेत्र अन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र मोरंगको सुन्दरहरैचा क्षेत्र आसपासमा रहने प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
प्रदेशको नाम किरात, कोसी, सगरमाथा हुनुपर्ने माग रहेको छ । नामको बारेमा समेत राजनीतिक दलका बीचमा विवाद हुँदै आएको छ । प्रदेश १ मा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि छलफल भइरहेको बताउँदै छिटै नै टुंगोमा पुगिने बताए ।
प्रदेश २
प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानी अन्य प्रदेशभन्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश २ मा कुनै पनि दलको दुई तिहाई बहुमत छैन । समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको गठबन्धनको प्रदेश सरकार छ ।
प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गरिसकेको छ । राजनीतिक दलका बीचमा प्रदेशको राजधानी र नामको बारेमा छलफल भए पनि निष्कर्ष केही निष्केको छैन । समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको गठबन्धन सरकार भए पनि उसँग दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन ।
सातमध्ये प्रदेश २ मात्रै एक प्रदेश हो जहाँ नेकपा प्रमुख पतिपक्षी दलको रुपमा रहेको छ । प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत नरहेकै कारण सरकारले हालसम्म प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
तर, आयोगले दिएको सुझावलाई प्रदेशसभामा लगिने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभाबाट आयोगले दिएको सुझावकै आधारमा नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने उनले बताए । राजनीतिक दलले नाम र राजधानीका बारेमा प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अहिले छलफल चलिरहेको छ ।
प्रदेश २ मा स्थायी राजधानीका लागि जनकपुरधाम र वीरगञ्ज हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । प्रदेश २ को नाम मिथिला, सीता, तिरहुत, मधेस, मध्य मधेस, सिम्रौनगढ, भोजपुरा, मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।
यसैबीच प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानीका लागि औपचारिकरुपमा प्रक्रिया सुरु भएको छ । सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपाका नेताहरु मधेश प्रदेश नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सबभन्दा बढी ६८ प्रतिशत मत मधेश प्रदेशको पक्षमा रहेको आयोगका सदस्य तथा राजपाका सहमहासचिव रामप्रवेश बैठाले जनाएका छन् । यसैगरी, प्रदेशको नाम मिथिला प्रदेश, जानकी प्रदेश, मध्यमधेश, मिथिला भोजपुरा लगायतबारे बहससमेत चलिरहेको छ ।
प्रदेश ३
संघीय राजधानी काठमाडौं समेत रहेको प्रदेश ३ को नाम र स्थायी राजधानीका विषयमा राजनीतिक दलका बिचमा घोचपेच चलिरहेको छ । संघीय राजधानी नै प्रदेश ३ मै रहेकाले अन्य प्रदेश भन्दा यो प्रदेशमा टुंगो लगाउन सकस रहेको छ ।
प्रदेशसभाको गत अधिवेशनमा राजनधानीको लागि हेटौँडा, चितवन, काभ्रे, नुवाकोट र भक्तपुरको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले यि पाँच ठाउँको नाम सिफारिस गरेको हो ।
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले नाम र स्थायी राजधानीका बारेमा छलफल जारी रहेको बताए । संघीय राजधानीमै प्रदेशको राजधानी समेत राख्न नसकिने बताउँदै उनले यस विषयमा छिटै नै टुंगोमा पुगिने उनले बताए ।
प्रदेश ३ को नामको बारेमा विवाद नभएको यो प्रदेशमा स्थायी राजधानीका लागि राजनीतिक दल र नेताहरु तानातान गरिरहेका छन् । प्रदेश तीनको नाम बागमती, नेवा, तामसालिङ हुनुपर्ने चर्चा भए पनि औपचारिक प्रस्ताव कुनै दलले गरेका छैनन् । प्रदेश ३ मा सत्तारुढ दल नेकपाको दुई तिहाई बहुमत रहेको छ ।
प्रदेश ५
प्रदेश २ जस्तै प्रदेश ५ मा समेत प्रदेश राजधानी र नामको बारेमा तीव्र विवाद रहेको छ । प्रदेश २ जस्तै प्रदेश ५ मा पनि विवाद सुल्झिनुको साटो बल्झिदै गएको छ ।
प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने विषयमा सहमती नजिक राजनीतिक दल पुगे पनि स्थायी राजधानीका विषयमा टकराव बढ्दै गएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि बुटवल, दाङ नै हुनुपर्नेमा तीव्र विवाद रहेको छ ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । राजधानी र नामको बारेमा छलफल सकारात्मक भइरहेको बताउँदै उनले सो बारेमा निर्णय छिट्टै नै हुने बताए ।
बुटवल र दाङ नै हुनुपर्ने पक्षमा पार्टीकै शीर्ष नेता लागेपछि प्रदेश ५ मा विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश ५ मा सत्तारुढ दल नेकपाको दुई तिहाई बहुमत रहेको छ ।
यसअघिनै प्रदेश ४ को नाम गण्डकी र स्थायी राजधानी पोखरा, प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत तथा प्रदेश ७ को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी तोकिसकेको छ ।
