काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेतासँग बयान लिन सकस भएको छ । ललिता निवास जग्गालाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउनका लागि दुईवटा सरकारले गरेको निर्णयलाई कूटनीतिक तवरमा हल गर्ने र अन्य जग्गा किनबेचमा संलग्नलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले हाल ललिता निवास जग्गा किनबेचमा संलग्नहरूलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा राखेको छ । जग्गा किनबेच गर्नेको सूची लामो भएकाले अझै केही समय अनुसन्धान प्रक्रियामा अख्तियार रहेको प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए । ‘अनुसन्धान प्रक्रिया कति दिन लाग्छ ठयाक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामी सकभर अनुसन्धान प्रक्रिया चाँडै टुंग्याएर मुद्दा दर्ता गर्छौं ।’ यो समाचार आजको राजधानिक दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।

अनुसन्धान प्रक्रिया के भइरहेछ भन्ने विषयमा भने अहिले केही भन्न नमिल्ने प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूको हकमा बयान लिने कि नलिने भन्ने विषयमा अख्तियार प्रमुख नै सकसमा परेको स्रोतले जनायो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनेमा मुख्य दोषी कसलाई किटान गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनायो । राजनीतिक दलका नेताहरू समेत यो प्रकरणमा जोडिएकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियारले पटकपटक आन्तरिक छलफल गरिरहेको स्रोतले जनायो ।

दुईवटा सरकारले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियार सकसमा छ । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘भू–माफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । सोही प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दर्ता गर्ने कि नीतिगत निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारले ठोस निर्णय लिन नसकेको स्रोतले जनायो । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको अवस्थामा छानबिनको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न अख्तियारमा उठेको छ ।

यसअघि अख्तियारले १६ साउनमा मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग बयान लिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार ढकाल र सुवेदीसहित अख्तियारले गत साता १५ जनासँग बयान लिएको थियो । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठको पनि बयान लिइसकेको छ ।

ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको भेटिएपछि जग्गाधनीसँग पनि बयान भइरहेको छ । अख्तियारले दुई महिनाअघि नक्कली मोही खडा भएकाहरूको नाममा सूचना प्रकाशन गरेपछि धमाधम बयानमा जाने क्रम सुरु भएको छ । सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई अधिकरण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको हो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

बालुवाटार वरपर काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा पारेको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा सरकारी कर्मचारीकै योजनाबद्ध संलग्नता रहेको थियो ।

२०६२ सालमा छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतले उक्त जग्गा सस्तोमा किनेका थिए । पछि मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लगायत पहुँच र प्रभाववालालाई बेचेका थिए । उक्त जग्गा किनबेचमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले पनि किनेका थिए ।

के थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरण ?

२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हड्पेको भन्दै सुवर्णशमशेरका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक २०४७ भदौ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ग-यो ।

सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफिया उक्त जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यत दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् ।

त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमशेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैन थिए । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्न भनेको थियो ।

त्रिताल समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मंसिर २६ गते बुझाएको प्रतिवेदमा डिल्लीबजारका मालपोतका २२ जना कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी जग्गा ककसले आफ्नो नाममा पारे भन्ने छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिनुपर्ने राय सुझाव पनि दिएको छ । देशभरि नै यसरी सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने भूमाफिया सक्रिय हुन सक्ने भन्दै समितिले सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गत फागुन २८ गते नै व्यक्तिका नाममा गएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको छ । तर, उक्त विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन ।