काठमाडौं । विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा)ले अखिल भारत फुटबल महासङ्घ (एआईएफएफ)लाई प्रतिबन्ध लगाएपछि खेल र खेलाडी सङ्कटमा परेका छन्। तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै भारतीय फुटबल महासङ्घमाथि प्रतिबन्ध लागेको हो।
प्रतिबन्धका कारण ११ देखि ३० अक्टोबरसम्म भारतमा आयोजना हुने भनिएको यू-१७ महिला विश्वकप नहुने निश्चित छ। यसअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले एआईएफएफलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै १८ महिनादेखि हुन नसकेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ३ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको थियो ।
फिफा र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)ले भने एएफसीका महासचिव विन्डसोर जोनको नेतृत्वमा ढिलोमा १५ सेप्टेम्बरसम्म चुनाव गर्न भारतीय फुटबलका सरोकारवालाहरूसँग वार्ता गरेको थियो। वार्ताले सकारात्मक रूप नलिएपछि सोमबार प्रतिबन्धको निर्णय भएको हो।
फिफाको मान्यता सदस्य महासङ्घ त्यस देशको कानुनी र घरेलु राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुुनुपर्नेछ। भारतले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताका अन्य कुनै देशले अहिलेसम्म दाबी गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सङ्घमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि फिफाको निर्णयमा अहिलेसम्म खेलाडी र राष्ट्रिय टोलीका विषयमा केही उल्लेख छैन। तथापि, भियतनाम र सिंगापुरसँग निर्धारित मैत्रीपूर्ण खेल भने स्थगित हुने सम्भावना प्रबल छ।
मुख्य प्रशिक्षक आइगोर स्टामिकले अर्को वर्ष हुने एसियन कपको तयारीका लागि टोलीको पुनर्संरचना गर्न मैत्रीपूर्ण खेलको तयारी गरेका थिए। त्यहाँका क्लबले महादेशीय प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर पाउनेछैनन् ।
ती क्लबले टोलीमा अहिले भइरहेका बाहेक अन्य खेलाडी समावेश गर्न पाउँदैनन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णय फिर्ता नगरेसम्म फिफाले पछि नहट्ने जनाएको छ।
एआईएफएफले निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेपछि विवाद बढेको थियो। भारतीय फुटबलको ८५ वर्षे इतिहासमा प्रतिबन्ध लागेको यो पहिलो पटक हो। अदालतले प्रफुल पटेलको नेतृत्वमा रहेको महासङ्घ विघटन गर्दै पूर्वन्यायाधीश एएआर डेभको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो।
नेपाललाई लाभ
फिफाको यो निर्णयसँगै नेपालले घरेलु भूमिमा आयोजना हुने छैटौँ दक्षिण एसियाली महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ । काठमाडौंमा ६–१९ सेप्टेम्बरमा हुुने च्याम्पियनसिपमा नेपालले भारतलाई नै मुख्य प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेरेको थियो ।
यसअघिका ५ वटै संस्करणमा भारतले उपाधि जितेको थियो । नेपालले ४ पटकसम्म उपविजेतामै चित्त बुझाउनुपरेको थियो । मङ्गलबार नै नेपालको राष्ट्रिय टिम व्यवस्थापन कमिटीको जिम्मेवारी पाएकी सरिला श्रेष्ठले यस पटक भारत सहभागी हुँदा पनि नेपाली टोलीले उपाधि जित्ने दाबी गरिन् ।
फिफाले घरेलु फुटबल महासङ्घलाई प्रतिबन्ध लगाएको यो नै पहिलो भने होइन । विगतमा थुप्र्रै पटक यस्ता प्रतिबन्ध लागे पनि सन् २००८ देखि सरकारी र कानुनी हस्तक्षेपका कारण प्रतिबन्धको शृङ्खला नै सुरु भएको थियो।
सन् २००८ मा इराक सरकारले त्यहाँको ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय सङ्घलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि फिलो इरामलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।प्रतिबन्धको २ दिनपछि नै इराक सरकारले फुटबलमाथि हस्तक्षेप नगरेको जनाएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भएको थियो।
सन् २००९ मा त्यहाँको ओलम्पिक कमिटीले फुटबल सङ्घलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सन् २००९ मा फिफाले इराकमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् २०१४ मा नाइजेरियाले विश्वकपमा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि फुटबल अधिकारीहरूले नै सङ्घलाई निष्क्रिय पारेका थिए । यसपछि फिफाले नाइजेरियालाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
सन् २०१६ मा सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकाल पार गर्न भन्दै आफैँले कमिटी गठन गरेपछि फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् २०१५ मा सरकारले सङ्घका काममा प्रभाव पारेको फेला परेपछि फिफाले कुवेतलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
सरकारी हस्तक्षेपको कारण जनाउँदै फिफाले सन् २०१५ मा इन्डोनेसिया तथा सन् २०१७ मा पाकिस्तानलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् २०२१ मा सरकारले फुटबल सङ्घ विघटन गरेपछि फिफाले चाँदलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् २०२२ मै सरकारी हस्तक्षेपका कारण फिफाले जिम्बाबे, पाकिस्तान र केन्यालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
