काठमाडौं । सहरमा खाली ठाँउ छैन । जग्गा व्यवसायीले काठमाडौंको काँठका कुना काप्चा र पहाडका कान्लामा समेत जग्गा प्लटिङ गरिसकेका छन्।
पहाडका भीरमा सरकारी मापदण्ड र अनुमतिबिना गरिएका प्लटिङ वर्षाको पहिरोले बगाएको छ। वर्षे भेल पस्दा सबैजसो प्लटिङ काम नलाग्ने भएर बगेको छ। पहिरोका कारण सबैजसो प्लटिङमा बसोवास गराउँदा ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ। निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बसोवासका लागि जग्गा टुक्रा पारेर प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न दिने कानुनी व्यवस्था छैन।
स्थानीय सरकारसँग जग्गा सम्याउने अनुमति लिएर व्यवसायीले मालपोतसँग साँठगाँठ गरेर जग्गा कित्ताकाट गरेर प्लटिङ गरिरहेका छन्। अव्यवस्थित रूपमा गरिएको प्लटिङका कारण बर्सेनि बाढीले बबन्डर मच्चाउने गरेको छ। बर्खायाम सुरु भएपछि बस्ती अव्यवस्थित प्लटिङकै कारण जोखिममा परिरहेका छन्।
काठमाडौंका सीमित क्षेत्र मात्र होइन, प्लटिङको समस्या उपत्यकाभरि नै छ। काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोलाको अवस्था उही हो। अव्यवस्थित प्लटिङका कारण भौतिक संरचनासँगै स्थानीयको अन्नबालीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। प्लटिङ गर्नलाई खोलाको बगरसमेत छाडिएको छैन।
प्लटिङले जथाभावी समस्या सिर्जना गरिरहे पनि स्थानीय सरकार मौन छन्। साथमा स्थानीय पनि मौन बस्न बाध्य छन्। खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी खण्डीकरण रोक्न सरकारले २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न÷गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने लेखी आए कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ। जथाभावी प्लटिङका कारण अहिले धेरै समस्या सिर्जना भएका छन्। प्लटिङ गरिएका जग्गामा पहिरो गएको छ भने बस्ती नै जोखिममा परिरहेका छन्।
