विकास आयोजनामा वातावरणीय सुरक्षण



  • नवराज पोखरेल

काठमाडौं । विगत केही समयदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित चर्चा र विवादहरू ठूला पूर्वधार निर्माणका क्रममा आएका छन् ।
कतिपय आयोजनामा वातावरणको पक्षलाई जबर्जस्ती थोपरिएको भन्ने दोष पनि लगाइएको हुन्छ । त्यसबाहेक सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष पनि आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनका क्रममा महत्वपूर्ण हुन्छन् । वातावरण र सामाजिक प्रभावलाई समष्टिमा सुरक्षणको रूपमा लिने गरिन्छ ।
यी र यस्ता विषयहरू पूर्वाधार निर्माणका प्राथमिक तत्व भन्दा पनि सहयोगी तत्व हुन् तर यी र यस्तै प्रावधानहरूको उचित र यथार्थपरक सम्बोधन नहुँदा समग्र आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा तमाम व्यवधानहरू आउँछन् ।

आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व आयोजना सञ्चालन तथा निर्माणको क्रममा पर्न सक्ने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दै तत्तत् विषयमा पर्न सक्ने प्रभावहरूलाई घटाउने, हटाउने तथा घटाउन र हटाउन नसक्ने खाले प्रभावहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने तथा आयोजना सञ्चालनका क्रममा कार्यजन्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको उचित व्यवस्थापन गरी आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा स्थानीय सरोकारवालाको सहयोग र अपनत्वसहितको दिगो पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग गर्ने गरी सुरक्षणको अवधारणा आएको हो ।

विकास साझेदारहरू र राज्यले पनि विकास पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा सुरक्षणका आफ्नाआफ्ना नीति, नियम बनाएका हुन्छन्। अनुदान तथा ऋण प्रवाह गरी पूर्वाधार विकास गर्दै गर्दा ती सुरक्षणका नीति, नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विकास पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका रूपमा गरिने यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू नेपालभित्रको कानुनी दायरामा हेर्ने आधारचाहिँ २०५३ सालमा आएको वातावरण संरक्षण ऐन तथा त्यसपश्चात् २०५४ सालमा आएको नियमावली हुन् । हाल नयाँ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले नियमित गरेका छन् ।

विकास परियोजनाहरू र कार्यक्रमहरूमा वातावरणीय र सामाजिक प्रभावहरूको दायरा धेरै हुन्छ । यी प्रभावहरूलाई समग्रमा लाभदायक तथा प्रतिकूल प्रभाव भनी वर्णन गरिन्छ। लाभदायक प्रभावहरू ती हुन्, जसले आयोजनाका क्रियाकलापहरूलाई उचित ठहर्‍याउँदै त्यस आयोजनाबाट लिन सकिने फाइदालाई अझै बढाउन सक्ने हुन्छ । दोस्रो अथवा प्रतिकूल प्रभावहरू भन्नाले आयोजनाका कारण समग्र वातावरणमा, भौतिक, जैविक र सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल अवस्था हुन् ।

यिनीहरूको वातावरणमा प्रभाव हुन सक्छ तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा हुनसक्छ । यिनीहरूको अन्तरसम्बन्धमा पनि हुन सक्छ । प्रत्यक्ष मानव जीवन या मानवसँग जोडिएका विविध विषयमा यस्ता प्रभावहरू हुन सक्छन् ।

योजनाका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन चरणमा यी र यस्ता प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ । विकास आयोजनामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावहरूबाट बच्न वा न्यूनीकरण गर्न प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्न र न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रयोग गरिने संयन्त्रलाई सुरक्षण भनिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षणका मात्र पनि विविध आयाम छन्। आयोजना विकासमा हुन सक्ने जग्गाको प्राप्तिदेखि तत् क्षेत्रमा हुन सक्ने र पर्न सक्ने आदिवासी तथा धार्मिक र सामाजिक अवस्था तथा अन्य प्रभावहरूलाई पनि त्यही सुरक्षणको आयाममा हेरिन्छ ।

समाजमा भइरहेका र हुन सक्ने क्रियाकलापलाई आयोजना निर्माण र सञ्चालनका चरणमा हुन सक्ने तमाम प्रभावलाई एकत्रित गरी त्यसको उचित व्यवस्थापनमा एक कदम मात्र पछि पर्ने हो भने आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा हुने क्षति अझै धेरै हुन्छ ।

सुरक्षणले विकासको महत्वपूर्ण आयामलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । नेपालमा दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ । वातावरण संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध प्रयासहरूबिना राष्ट्रको भूमि, वन, जल प्रणाली, सिमसार क्षेत्र, पारिस्थितिक प्रणाली र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू तथा गरिबहरू आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि निर्भर रहने प्राकृतिक स्रोतहरूमा धेरै दबाब जारी रहनेछ ।

वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य परियोजनाहरूको पर्यावरणीय सुदृढता र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य र परियोजना निर्णय प्रक्रियामा वातावरणीय विचारहरूको एकीकरणलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षण नीतिले सरकारलाई परियोजनाका प्रभावहरू पहिचान गर्न र तिनीहरूको महत्वको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिन्छ ।

वातावरण प्रभावको हैसियतमा आयोजनाको विकल्प जाँच र वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाहरू तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्यहरू अनिवार्य तत्व हुन् । सुरक्षणको नियमनले विकास साझेदार र सरकारलाई परियोजनाबाट प्रभावित हुने सम्भावित व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्न र समयमै र परामर्श लिनेहरूलाई बुझ्ने भाषामा आयोजनाका बारेमा सान्दर्भिक जानकारी दिन आवश्यक छ ।

सुरक्षण प्रक्रियाले सामाजिक र वातावरणीय अवसरहरू र लाभहरूलाई अधिकतम बनाउँछ साथै प्रतिकूल सामाजिक र वातावरणीय जोखिमहरू तथा प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थित गर्ने सुनिश्चितता गर्छ । नेपालमा सुरक्षणका सबै प्रक्रियाहरूलाई एउटा ढोकाबाट हेर्ने कानुनी प्रावधान तथा नियामक निकाय पनि छैन ।

दातृ निकायहरूको योगदानका आधारमा नेपालमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएस एड, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक तथा संयुक्त रास्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम इत्यादि विकास साझेदारहरूको वातावरण र सामाजिक सुरक्षा नीतिको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । यी र यस्ता सुरक्षण नीति, नियममार्फत तत्तत् साझेदार निकायले आफ्ना निर्णय र कार्यहरूको स्थिरता, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई बढाउँछन्, कार्यसम्पादनमा सुधार गर्छन् र दिगो विकास परिणामहरूको उपलब्धिलाई बलियो बनाउँछन् ।

सुरक्षण नीति नियम र प्रक्रियाहरूले सैद्धान्तिक दृष्टिकोण सुनिश्चित गरी कार्यक्रमको गुणस्तरलाई बलियो बनाउँछन्, अधिकतम सामाजिक र वातावरणीय अवसर र लाभहरूलाई बढाउँछन्, मानिसहरू र वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभावहरूबाट बचाउँछन्, जोगिन सम्भव नभएको ठाउँमा प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्छन्, सामाजिक र वातावरणीय जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न साझेदार निकायहरूको क्षमतालाई बलियो बनाउँछन् र परियोजना प्रभावित व्यक्तिहरूका गुनासोको जबाफ दिने संयन्त्रमार्फत पूर्ण र प्रभावकारी सरोकारवाला संलग्नता सुनिश्चित गर्छन् ।

वातावरण र सामाजिक सुरक्षण नीतिहरूले आयोजनाको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका क्रममा आयोजनाको सुरुआतदेखि सञ्चालनसम्मको चक्रमा आयोजनाका कारण पर्न सक्ने प्रभावहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ भन्ने सिद्दान्तसहित पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने योजनाहरू, सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरू विकसित र लागू हुन्छन् ।

सामाजिक प्रभावहरूअन्तर्गत प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आयोजना तयारी र कार्यान्वयन गर्दा सूचित र उनीहरूसँग उचित परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरू, निजी क्षेत्रका सञ्चालनहरूसहित र परियोजनाका सबै पक्षहरूलाई एकत्रित गरी आन्तरिक प्रक्रियागत आवश्यकताहरू सञ्चालन निर्देशिका खण्डहरूमा विस्तृत समावेश गर्नुपर्छ। र, निम्नानुसार समान कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू समावेश गर्नुपर्छ ।
– विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूका लागि सम्भावित परियोजनाहरू पहिचान भएपछि मुख्य मुद्दाहरू सुरु हुन्छन् र जारी हुन्छन् परियोजना चक्रभर ।
– प्रभावहरू मूल्याङ्कन गरेर न्यूनीकरण सङ्क्षेपमा सुरक्षा योजनाहरू उपाय, अनुगमन कार्यक्रम, संस्थागत व्यवस्था तयार गरिएको हुनुपर्छ। परियोजना डिजाइन र कार्यान्वयनमा सुरक्षाहरू एकीकृत गर्न बनाइएको हुनुपर्छ ।
– प्रभावित मानिसहरूसँग परियोजनाको तयारी र कार्यान्वयनको क्रममा परामर्श लिइन्छ र जानकारी खुलासा गरिन्छ, जुन स्थानीयले बुझ्ने तरिका र भाषामा हुनुपर्छ ।
– परियोजना चक्रमा विभिन्न चरणहरूमा सुरक्षा योजनाहरू खुलासा गरिएको हुनुपर्छ सँगसँगै तिनीहरूलाई अद्यावधिक गरिनुपर्छ। नीतिहरूले साझा तत्वहरू र सिद्धान्तहरू, केही अस्पष्टता, दोहोरोपन र असंगत भएमा स्पष्ट पार्ने गरी गरिनुपर्छ। उदाहरणका लागि : वातावरणीय मूल्याङ्कनमा सामाजिक तत्वहरूको कभरेज स्पष्ट गर्न आवश्यक छ भने अनैच्छिक पुनर्वास नीतिमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी नीतिका केही तत्वहरू पनि समेटिएका हुनुपर्छ ।
यसरी नै सबै नीतिहरूलाई पङ्क्तिबद्ध रूपमा खुलासा र परामर्श आवश्यक छ। आवश्यकताहरू र प्रक्रियाहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। नीतिहरूले कभर गरेको हदसम्म विभिन्न ऋण उपकरणहरू र तिनीहरूले तोकेका प्रक्रियात्मक प्रतिक्रियाहरू फरक छन् ।

सामाजिक र वातावरणीय पक्ष भनेको कुनै मुख्य काम होइन । सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा प्रस्तावित आयोजनाले पार्न सक्ने तमाम प्रभावलाई प्रणालीबद्ध रूपमा बजेट, जिम्मेवारी तथा अनुगमन गर्ने निकायलाई प्रष्ट रूपमा खुलाई व्यवस्थापन योजनासहित तयार गर्ने प्रतिवेदनलाई सुरक्षण प्रतिवेदन भनिन्छ भने वातावरणीय व्यवस्थापन योजनालाई कार्यान्वयन चरणमा एक–एक रूपमा लागू गर्ने पद्धति आवश्यक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्