काठमाडौं । नेपाली नर्सले बेलायतमा रोजगारी गर्न जान पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी (नर्स)लाई श्रमका लागि बेलायत पठाउन नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले सोमबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

बेलायत र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौतापछि नेपालका नर्सहरूलाई बेलायतमा रोजगारीको अवसर जुट्नेछ ।अघिल्लो महिना ९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बेलायतमा नर्स पठाउने श्रम स्वीकृति दिएको थियो ।

शुल्क बेलायतले बेहोर्ने

समझदारीअनुसार बेलायत पठाउने नेपाली स्वास्थ्यकर्मी छनोट वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष सङ्ग्नतामा हुनेछ । बेलायत रोजगारी भर्ना प्रक्रियाका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन ।

बेलायत जानेले भाषा परीक्षण शुल्कसमेत तिर्नु नपर्ने उल्लेख छ । बेलायत जाने स्वास्थ्यकर्मीले १ रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु नपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

म्यानपावरलाई छैन अनुमति

स्वास्थ्यकर्मीहरूको भिसा, टिकट तथा भर्ना प्रक्रियाका लागि आवश्यक शुल्क बेलायत सरकारले गर्ने भएको हो । यसमा निजी क्षेत्रको सङ्लग्नता रहनेछैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारी–सरकारी (जीटुजी) संयन्त्रमार्फत शून्य लागतमा नेपाली पठाउन लागिएको यो पहिलो पटक हो

योग्यताबाहेकका मापदण्ड बन्नै बाँकी

नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड हाल छलफलका क्रममा रहेको र कार्यान्वयन ढाँचा (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल)बमोजिम हुने मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव राजिव पोखेरलले जानकारी दिए ।

सहसचिव पोखेरले अहिले बेलायतमा यति नै नर्स पठाउने टुङ्गो नभएको बताए । तर, मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १०० जना नर्स पठाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । सहसचिव पोखरेलका अनुसार भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र सहज हुन सके मात्र बेलायतको अवसरले निरन्तरता पाउनेछ ।

अहिले कुन तहका कति नर्स लैजाने भन्ने विषयमा भने टुङ्गो लागेको छैन । उनले बेलायतले नेपालाई १० देखि १५ हजारसम्म नर्स पठाउने सक्ने जनाएको उनले बताए । अब आउने ६ महिनाभित्रमा नेपाली नर्स बेलायत जान सक्ने उनले बताए ।

२० देखि ४५ वर्षकालाई अवसर

समझदारीअनुसार स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, बीएन, बीएससी वा स्पेसल नर्समध्ये कुन कति लैजाने भन्ने विषयमा पनि टुङ्गो लगाइने उल्लेख गरिएको छ । बेलायत जान इच्छुक नर्सको उमेर २० वर्षदेखि ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी कम्तीमा २ वर्ष कामको अनुभव हुनुपर्नेछ भने आईईएलटीएसमा कम्तीमा ७ स्कोर, लिखितमा भने न्यूनतम ६ दशमलब ५ स्कोर ल्याउनुपर्नेछ ।

यस्तै, नर्सहरूको करार अवधि ५ वर्ष तोकिनेछ भने ५ वर्षपछि उनीहरू नेपाल फर्किनै पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । बौद्धिक पलायन रोक्न सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रायले जनाएको छ ।

यस्तो छ श्रम सम्झौताको इतिहास

नेपालले पहिलो पटक सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म बेलायतसमेत गरी १० वटा देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । सन् २००७ देखि २०१९ सम्मका लागि यूएईसँग श्रम लैजाने समझदारी भएको थियो भने सन् २००७ मा दक्षिण कोरीयासँग नेपाली श्रमिक लिने समझदारी भएको थियो ।

यसैगरी सन् २००९ मा जापानसँग जीटुजीको मोडलमा कामदार पठाउन श्रम सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१९ मा जापानसँग पुनः विशिष्ट दक्षता भएका श्रमिकहरू लैजान २ देशबीच समझदारी भएको थियो ।

सन् २०२० मा इजरायलसँग श्रम सम्झौता भएको थियो । अफ्रिकी देश मौरिसससँग सन् २०१९ मा समझदारी भएको थियो । यस्तै, नेपाल सरकार र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा श्रम समझदारी भए तापनि नेपालीहरूको रोजगार गन्तव्य विगत लामो वर्षदेखि रहेको थियो । जोर्डनसँग सन् २०१७ मा सम्झौता भएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर)मार्फत १११ र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत १७२ देशहरू खुला गरेको छ । हालसम्म नेपालले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया), बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस र बेलायतसँग सम्झौता÷समझदारी गरेको हो ।