काठमाडौं । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, समृद्धिको लक्ष्य भेट्नका लागि निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी र उद्यमशीलताको अभाव पूरा गर्ने उद्देश्यले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरिए ।
देश विकासमा निकै ठूलो अपेक्षा राखेका यस्ता संस्थानको आन्तरिक हविगत आफ्नो ठाउँमा छ, पछिल्ला दिन वर्षौंदेखि हरहिसाबसमेत गोलमाल गरेर मस्तले बसेका छन् सार्वजनिक संस्थान । तैपनि, राज्यले पालेर बसेको छ । मानौं, यी सब सेता हात्ती हुन्, जहाँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन भएका छन्, चाहिएका बेला ती कार्यकता दलीय आस्थामा खरो उत्रन्छन् । त्यसबाहेक संस्थानले यतिबेला उद्देश्यअनुसारको योगदान दिन सकेका दैखिँदैन ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १४४ वटा संस्थानमा राज्यको ३ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । त्यो लगानीमध्ये ३ खर्ब ४५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम त जोखिममै परेको छ । यसले सार्वजनिक संस्थाननले पछिल्लो समयमा औचित्य देखाउन नसकेको देखाउँछ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका निकै कम सार्वजनिक संस्थानहरू मात्र नाफामा छन् । कतिपय कारोबारविहीन छन् तैपनि राजनीतिक नियुक्ति भने बाँडिएकै छ ।
विश्वमा सन् १९३० को दशकदेखि लोकलकल्यणकारी राज्यको स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना सुरु भयो । नेपालले पनि यो अवधारणा अपनायो तर दलीय हस्तक्षेप, गुटबन्दी र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दा सार्वजनिक संस्थान बदनाम बन्ने बाटोमा छन् । विभिन्न मन्त्रालयहरूअन्तर्गत छरिएर रहेका संस्थानहरूको बीचमा एकै मापदण्ड छैन । जनशक्ति व्यवस्थापन कमजोर छ, हुन सकेको देखिँदैन । वित्तीय कार्यकुशलता झन कमजोर छ । संस्थानहरूको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन प्रक्रियामा तालमेल मिलाई संस्थानहरूको कार्यगत दक्षतामा अभिवृद्धि हुन सकेको देखिँदैन ।
संस्थानहरूको चल, अचल सम्पत्तिको न्ययोचित मूल्याङ्कन नभएसम्म र पारदर्शिताको नीतिमा कडाइ नगरेसम्म संस्थान अब चल्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । यस अर्थमा यी संस्थानको निजीकरण नै एक मात्र विकल्पका रूपमा देखिन थालेको छ । राज्य र दलहरूले छाडा छाड्ने हो भने अर्बौं रूपैयाँ डुबाउनुको सट्टा निजीकरणको बाटोमा जानै पर्छ ।
नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण नीतिको उद्देश्यअनुरूप सरकारको हातमा रहेका संस्थानहरूको आर्थिक क्षमता तथा व्यवस्थापकीय अधिकार निजी स्तरमा हस्तान्तरण गरी निजी क्षेत्रको पुँजी, सीप र अनुभवका आधारमा अघि बढाउन अब ढिला भइसकेको छ । सेता हात्तीको उपमा पाउँदै गरेका संस्थान सुधार गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेकाबाट क्रमशः निजीकरण गर्दै लैजानु उत्तम उपाय हो ।
