• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । नयाँ निजामती सेवा ऐन आउने सुइँको पाएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले अल्टिमेटम दिएका छन् १७ भदौसम्म देशैभरि हजारौँ कर्मचारीहरू आन्दोलित हुने भन्दै यो पङ्क्ति तयार गरेको दिन ६ भदौदेखि नै ती आन्दोलित रही कालो ब्यानर, हातमा पट्टी बाँध्दै विरोधका कार्यक्रम राख्ने भन्दै घोषणासमेत गरेका छन् ।

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म ल्याउन सकिरहेको छैन । केही दिनअघि मात्र तीमध्ये नायव सुब्बाहरू बजेटमा असहमति राख्दै लामो आन्दोलनमा थिए । सार्वजनिक प्रशासन विकास प्रशासनको तुलनामा बृहत्, बोझिलो र भद्दासमेत हुन्छ, संरचनागत र प्रक्रियामुखी पनि हुने गर्छ । विकास प्रशासन भने समयानुकूल, गतिशील, क्रियाशील र चुस्तसमेत हुने गर्छ । अग्रिम लक्ष्य तोकिने हुँदा परिणामुखी हुन्छ, विकास प्रशासनले तोकिएका प्रक्रिया समयमै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रिया बढी हुनाले कार्यसम्पादनमा ढिलो हुन सक्छ । उत्तरदायित्वको दृष्टिले पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्रमुखी र प्रत्यायोजित अधिकार मात्र प्रयोगमुखी हुने गर्छ । विकास प्रशासन केन्द्रप्रति जिम्मेवार भए पनि जनमुखी र सहभागितात्मक हुने गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा झैँ विकास प्रशासनमा माथिका निर्देशन र नियन्त्रणलाई पर्खिरहनु नपर्ने हुन्छ । समूहद्वारा लक्षित परिणाममा प्रतिबद्ध भई स्रोत, साधनको परिचालनमार्फत परिणाम प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा यथास्थिति, कठोर र नियन्त्रण पद्धति हुन्छ भने विकास प्रशासन सङ्गठनात्मक परिवर्तन एउटा निरन्तर प्रक्रियाको अभियान अङ्गीकार गर्दै क्षमता र कार्य कुशलताको उद्देश्य बोकी अगाडि बढ्छ । हामी भने न विकास प्रशासन, न त सार्वजनिक प्रशासन, दुवैमा चुकेका छौँ ।

नेपालमा विकास प्रशासनको सुरुआत र प्रयोग २०१३ सालमा, योजनाको भरपर्दो विकासको अवधारणासँगै सुरुआत भएको हो । देशको सर्वाङ्गीण विकास, लक्ष्य, उद्देश्य र समग्र कार्यक्रम जनमुखी र समावेशी होस् भन्ने आधारमा विकास प्रशासनको अवधारणा विकासोन्मुख देशहरूले अङ्गीकार गरेदेखि नै नेपालमा पनि संलग्न जनशक्तिको कार्य र उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्याख्या, व्यवस्था, कार्यसम्पादन, योग्यता र वृत्ति विकासका पक्षहरूले समेत स्थान पाउने प्रयास स्वरूप नेपालमा विकास प्रशासनको अवधारणा आएको होे ।

त्यस्तै, परिणाममुखी प्रशासन, शासकीय सुधार, विकेन्द्रीकरण र कुशल सक्षम प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुरूप यसको आवश्यकता भएको हो । २०१३ सालदेखि नै आरम्भ भएको योजनाबद्ध विकासको अवधारणासँगै विकास प्रशासनको अवधारणा स्पष्ट भएको तथा साधारण र विकास गरी २ थरी बजेट वर्गीकरण हुने गरेको हो ।

क्रमशः प्रशासन सुधार उन्मुख हुँदै छैटौँ पञ्चवर्षीय योजना आरम्भ समय २०३७ सालदेखि विकास प्रशासन नीति आरम्भ भएको हो । नवौँ योजना २०५४ सालदेखि विकास व्यवस्थापनको प्रयोग छिटोछरितो र सक्षम अनि सेवामूलक र जनउत्तरदायी प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा विकास प्रशासनले थप आफ्नो उपस्थिति दर्शाएको देखिन्छ ।

दशौँ योजनामा सुशासनको प्रयोग र पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरूमा पनि प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा धेरै कुराहरू बोलेको र चालू पन्ध्रौं योजनाले आफ्नो नाराले क्षमताको विकास, घरदैलोको सेवा प्रवाह, चुस्त र सक्षम प्रशासन पनि भनेको छ र पनि हाम्रो दैनन्दिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह सक्षम हुन सकेको अवस्था छैन, राजधानीको फोहोर विसर्जन गर्न गोली चल्नुपर्ने अवस्था छ ।

आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण हुने र बजेटलगायत धेरै विषयहरूलाई लिएर प्रशासनको केन्द्रीय भूमि सिंहदरबारमै निजामती सेवाका कर्मचारीहरू नै दशौँ हजारको सङ्ख्यामा आन्दोलित देखिन्छन्, यसअघि देशमा व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन भए, जनताको अवस्थामा भने परिवर्तन हुन सकेन ।

नेपालमा विकास प्रशासन आरम्भ भएको समयलाई नै परिवर्तन सम्झने हो भने हाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रविधि, यातायात एवं विकास निर्माणमा परिवर्तन देखिन्छ र पनि हामीमाझ देखिएको गरीबी र बेरोजगारी अनि समावेशी दायरा भने फराकिलो हुन सकेको छैन ।

सर्वाङ्गीण र सन्तुलित विकास आजको आवश्यकता हो । विकास कार्यक्रमहरूले बाञ्छित सफलता हासिल गर्न नसकेको हाम्रो परिवेशमा नवीनतम सोच अभिवृद्धि हुनु जरुरी देखिएको छ, हाम्रो विकास प्रशासन आलोचनामुक्त छँदै छैन । विकास प्रशासनको मूल मुद्दा निजी र खुला अर्थतन्त्र हो । त्यसले ल्याएको परिणामबारे पनि विकास प्रशासन कम आलोच्य छैन ।

विकास प्रशासनको अवधारणामा हुने अधिक वैदेशिक सहयोग वा ऋण सहायता, पछिल्लो समय देखिएको उच्च व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी, नेपाली जनशक्तिको बहिर्गमन, उत्पादन र आपूर्तिमा हरसमय समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय जटिल परिवेश र थप महँगी पनि थप आलोचनाका विषय बनेका छन् ।

देशको आफ्नै मौलिकता र दिगो विकासका सन्दर्भमा पनि थप प्रश्नहरू खडा भएका छन्, दलीय स्वार्थ र भागबन्डाको राजनीति मूल समस्या छ । विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक समस्याहरू यथास्थितिमा रहुञ्जेल विकास प्रशासनको नारा सफल हुँदैन ।

यसका लागि राष्ट्र निर्माण हेतु सबल र सक्षम जनपरिचालन, दिगो विकास, प्रशासनिक क्षमताको विकास, सुशासन, स्रोत र साधनको उपयुक्त प्रयोग, सीप र यसको सही प्रयोग र व्यवस्थापन, बेरोजगारी समस्या समाधान र आर्थिक उन्नति हेतु विकास प्रशासन सञ्चालकहरूको कुशलता, शिल्प राम्रो हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व गर्ने राजनीति नै हो घुमाई फिराई, जसमा सधैँ टकराव र हानथाप छ ।

इतिहास हेर्दा देशमा विकास प्रशासन सञ्चालनको अवधारणाले ७ दशकभन्दा बढी समय लिइसकेको छ । २००९ सालको बुच कमिसनदेखि प्रसाशनका सुधार र नयाँ आयामहरू स्थापित भइसक्दा पनि हामी आफ्नो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि नै छौँ । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्नहरू नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा हामी अग्रसर भए पनि प्रशासन सुधारका लागि प्राप्त सुझावहरूलाई सही कार्यान्वयनमा हामी पछाडि छौँ ।

सुधारका लागि धेरै आयोगका प्रतिवेदनहरू आए तर सबैजसो दराजमै थन्किए, नेतृत्वले आफ्नोअनुकूल प्रयोग ग¥यो । सङ्गठन सक्षम, चुस्त र दुरुस्त राख्ने क्रममा प्रशासनिक सङ्गठनको केन्द्रीय निकाय मन्त्रालयका सङ्ख्या कम गर्ने सुझाव भए पनि यसको ठिक विपरीत प्रशासनिक संस्थाहरू अधिक भए, सेवा प्रवाह चुस्त हुन सकेन, योजनाको सही कार्यान्वयन हुन सकेन र हाम्रो प्रशासन अझ परम्परागत, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको भयो ।

सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दी, प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धले देखाएको दुष्परिणाम, नवोदित राष्ट्रहरूको छिटो प्रगतिको चाहना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उदय, कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, मानवअधिकारको सोच, आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको विश्वव्यापी होड, राज्य-राज्यबीच मैत्रीको परिकल्पना, विश्व एक गाउँ भन्ने नवीन सोच आदि विविध कारणहरूले संसारभरि नै विकास प्रशासनको अवधारणा आएको हो ।

खासगरी अमेरिकी विद्धान्हरूबाट प्रतिपादित यस्ता सोचहरू विश्वमा सबैतिर छरपस्ट छरिन पुगे । पी. एडवार्ड वाड्रनर नै विकास प्रशासनका जनक हुन् । उनीपछिका पुस्ता फ्रेड्रिक्स, प्लेम्बरा, अल्बर्ट वारस्टोन, आमिंग स्वेडलो आदि विद्धान्हरूले यी विषयहरूलाई मलजल गरे । तर, अमेरिका नै अहिले सिँगौरी खेल्दै छ । युक्रेन, ताइबान जस्ता विषयले हामीसमेतको भात-भान्छामा समस्या आएको छ ।

विश्वयुद्धपछि पनि शीतयुद्ध कायमै छ । विश्व २ भागमा ध्रुवीकृत भएको छ । एउटाको नेतृत्व पुँजीवादीहरूले लिएका छन् भने अर्काको नेतृत्व समाजवादी भन्नेहरूले, क्रमशः अमेरिका, रसिया, चीनहरूले । विकासोन्मुख देश नेपाल जस्तालाई सघाउने नीति दुवैले लिएका त छन् तर हामीले सन्तुलित गर्न भने जानेका छैनौँ । सन् १९३० को मन्दीपछि अमेरिकी टेनेसी भ्याली अथोरिटी परियोजना र युरोपको मास्टर प्लानले योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तेस्र्याएपछि विकास प्रशासनको अवधारणाबाट सबै देश प्रभावित र मोहित हुँदै आउँदा थिचिँदै, घिस्रिँदै हामी पनि पछि लागेका छौँ, उठ्ने कहिले हो, थाहा छैन । विश्वमा हामीभन्दा पछिका धेरै माथि उठिसके ।

मुलुकी प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनबाटै सञ्चालित हुने हो र विकास प्रशासन भने आधुनिक र विकासको लक्ष्यका साथ सञ्चालित हुने हो । सन् १८८७ मा सार्वजनिक प्रशासनका विद्धान् विड्रो विल्सनले ‘द स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन’ कृति प्रकाशन गरेपछि प्रशासनको विधाको रूपमा यसले चर्चा पाएको हो भने सन् १९४७ को रोबर्ट दलको ‘द टाइम्स अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन’ प्रकाशनपछि प्रशासन क्षेत्रको तुलनात्मक अध्ययनको दायरा विस्तार भएको हो ।

सन् १९५२ मा अमेरिकी प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयको सार्वजनिक प्रशासन सम्मेलनले अझ यसको अध्ययन अनुसन्धान थप गरेको हो तर नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेभन्दा आफ्नो भुँडी कसरी भर्ने मात्र सोच रहेको छ-प्रशासन, राजनीति सबैको ।
सार्वजनिक प्रशासनको मूल ध्येय शान्ति, सुरक्षा हो ।

नवीन सार्वजनिक प्रशासनमा विकास प्रशासनको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था देशमा सञ्चालन गर्ने अवधारणाबाट पनि सार्वजनिक प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास प्रशासनलाई अँगाल्दै आउनुपर्ने हो, परम्परागत कार्यमा सीमित नभई वातावरण सन्तुलन, दिगो विकास, मानवअधिकारलगायत सूचना र प्रविधिसँगको तादात्म्य, परिवर्तित समाजको अवधारणा, सुशासनले विकास प्रशासनलाई साथ दिनुपर्ने हो ।

सीमित स्रोत, साधनबाट परिणाममुखी अधिक उपलब्धि हुनुपर्ने हो तर छैन । हामीले अँगालेको संविधान समाजवाद उन्मुख हो तर लोकतान्त्रिक विचारकहरूको समाजवाद र वामपन्थी समाजवाद फरकफरक देखिन्छ । एउटाले खुला अर्थतन्त्र भन्छ भने अर्कोले नियन्त्रित । अहिले देशको अर्थतन्त्रले गन्तव्य लिन सकेको छैन । लगानीमा शङ्का, शेयरमा उतारचढाव, ज्यादै मन्द गतिको आर्थिक विकास, सरकारको नीति नै अस्थिर, धेरै समस्याहरू छन् ।

धेरैको मत छ, बजार अर्थतन्त्र र कम्युनिस्ट सत्ता एकै ठाउँमा उभिन सक्दैनन् । पछिल्लो सत्ता पनि परिवर्तन भयो तर शासनमा अनुहार उस्तै देखिए । गठबन्धनले को पुँजीवादी, को कम्युनिस्ट ? पत्ता लाउन नसकिने अवस्था छ । मिलिजुली राजपाठ बाँडौँ, देश जता जाला जाला भन्ने सोच बढेको छ ।

विद्वान् मन्टगोमरी र स्टोफनले देशले सञ्चालन गर्ने विकास प्रशासन भनेको बाञ्छित परिवर्तनको त्यस्तो पक्ष हो, जुन सरकारी क्रियाकलापद्वारा योजना र अनुमान गरिएको हुन्छ भनेका छन् । विद्वान् द्विवेदी र अर्का विद्वान् जैनले विकास प्रशासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको पक्षसँग जोड्दै सरकारी प्रभावद्वारा प्रगतिशील राजनीतिक र सामाजिक उद्देश्यको परिवर्तनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । तर, हामीले भने सत्ताको साँचो लिने मात्र आफ्नो ढर्रा छाडेनौँ ।

नेतृत्वले हानथापमा समय गुजार्‍यो । नेपालीहरूको सपना अधुरो नै रहिरह्यो । देशमा मानव पुँजी पनि निर्माण भएन, विकास प्रशासनले मूर्त रूप त लिनै सकेन ।