• बेला पोखरेल

काठमाडौं । स्थानीय न्यायिक समितिलाई धेरैले गलत ढङ्गले बुझेका छन् । ती बुझाइ केके हुन् त ? यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ । पहिलो बुझाइ- स्थानीय न्यायिक समिति स्थानीय न्यायपालिका हो । दोस्रो, स्थानीय न्यायिक समितिका दाधिकारी स्थानीय न्यायाधीश हुन् । तेस्रो, स्थानीय न्यायिक समितिले अदालती प्रक्रिया पूरा गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । चौथो, कतिपयको बुझाइमा स्थानीय न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय हो । यिनै बुझाइले गर्दा स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका काम कारबाही विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा स्थानीय विवादहरू स्थानीय तवरमै समाधान गरिने अभ्यास रहेको देखिन्छ । लिच्छवीकालीन पाञ्चालीको अभ्यासलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसपछि पनि स्थानीय तवरबाट विवाद समाधान गर्ने अभ्यास औपचारिक, अनौपचारिक दुवै तवरले विकास हुँदै आयो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले पनि गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई सानातिना विवादको कारबाही र किनारा गर्ने न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको थियो । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उक्त ऐनको न्यायिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने थियो तर सो व्यवस्था लागू गर्ने सूचना नै प्रकाशन हुन सकेन । फलतः लामो अवधिसम्म सो व्यवस्था कानुनका किताबमा निस्क्रिय रूपमा रह्यो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय न्यायिक समितिलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्‍यो । संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरियो । संविधानको धारा २१७ः (१) मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ भनिएको छ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका २ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरियो । दफा ४७ (१) मा न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने विवादहरूको सूची राखिएको छ भने दफा ४७ (२) मा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

यस्ता प्रकृतिका विवादहरू पक्षले सम्बन्धित अदालतमा सिधै पनि दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ४८ ले स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोगका बारेमा मार्गर्दशन गरेको छ । यसका अतिरिक्त घरेलु हिंसासम्बन्धी, जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी, जातीय छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी, बालबालिकासम्बन्धी ऐनहरूले पनि स्थानीय न्यायिक समितिलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका देखिन्छ ।

यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आवश्यक कानुनी एवं कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था मुताबिक स्थानीय तहले कार्यविधिहरू बनाए र यो व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको अवस्था छ ।

न्यायिक समितिलाई संविधानले नै अधिकार दिनुका कारण

विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को न्यायिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएपछि सो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नदिन संविधानमा नै स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको हो । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप न्यायिक काम सुम्पनका लागि पनि संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसको अर्को कारण स्थानीय विवाद स्थानीय तवरबाट स्थानीय सहभागितामा नै समाधान गरियोस् भन्ने उद्देश्य पनि हो । यसको चौथो कारण भनेको नेपालको राजनीतिक प्रणालीले विगतदेखि नै स्थानीय समस्या स्थानीय तवरबाटै समाधान गर्ने गरी अवलम्बन गरेको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु पनि हो ।

पाँचौँ कारण न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी विवादलाई छिटो छरितो रूपमा समाधान गर्नु हो । यसको छैटौैँ कारण अदालतमा सानातिना मुद्दाको बोझ पर्न नदिनु हो भने यसको सातौँ कारण न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्नु पनि हो ।

के न्यायिक समिति अदालत हो ?

न्यायिक समिति अदालत होइन । यो राजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति हो । खासमा यो विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हो । यसले गरेका निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाका आधारमा कतिपयले यसलाई अदालत नै मान्ने गरेको देखिन्छ । यो मान्यता सही होइन ।

पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदैमा अदालत भइहाल्ने होइन । मध्यस्थको निर्णय उपर पनि उच्च अदालतमा निवेदन लाग्छ तर मध्यस्थ अदालत होइन । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भनेको न्यायिक सुपरिवेक्षणको दायरामा राख्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रबन्ध हो ।

कतिपयले स्थानीय न्यायिक समितिलाई अर्धन्यायिक निकाय भन्ने गरेका छन् तर यो अर्धन्यायिक निकाय पनि होइन । अर्धन्यायिक निकायको प्रशासनिक र न्यायिक दुवै जिम्मेवारी हुन्छ । कार्यकारी र न्यायिक दुवै काममा संलग्नता हुन्छ । विशेषज्ञताका आधारमा अर्धन्यायिक जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसैले स्थानीय न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय होइन । अर्धन्यायिक निकायले औपचारिक रूपमा न्याय सम्पादन गर्छ । यसको मूल ध्येय स्थानीय विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट दिगो समाधान गरी समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्नु हो ।

विवादको निरूपण गर्नुपर्ने भएकाले स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत मानकलाई स्थानीय न्यायिक समितिले पनि पालना गर्नुपर्छ । अदालती अभ्यास जस्तो पूर्ण औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया स्थानीय न्यायिक समितिका लागि आवश्यक होइन । कुनै पनि विवादको निरूपण गर्दा आधार र कारणसहित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दायित्व भने न्यायिक समितिसँग पनि रहेको हुन्छ ।
स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गर्नुपर्ने

स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीले आफू समक्ष आइपरेको विवादमा आफ्नो स्वार्थ रहेको अवस्थामा त्यस्तो विवादको किनारा गर्ने कार्यबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले आत्मसात् गरेको पूर्वाग्रहविरुद्धको सिद्धान्तका आधारमा स्वार्थ गाँसिएको विवादमा आफूलाई अलग गर्नुपर्ने हो । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वासनीय बनाउन समेत सहयोग पुर्‍याउँछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यस विषयलाई औपचारिक रूपमै सम्बोधन गरेको छ । विवाद समाधानका लागि समय, लागत र प्रभावकारिताका दृष्टिले यो व्यवस्था एकदम उपयुक्त छ तर पनि अभ्यासमा संविधान र कानुनले अपेक्षा राखेबमोजिमको प्रभावकारिता नभएको भनी टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।

हालसम्म गरिएको अभ्यासको समीक्षा

स्थानीय न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै विवादहरू खान/लगाउन नदिएर घरबाट निकाला गरेको वा हेरचाह नगरेको भन्ने परेको देखिन्छ भने मेलमिलाप गराउनुपर्ने विवादमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी विवादहरू धेरै परेका देखिन्छन् । न्यायिक समितिको पहिलो कार्यकालको अभ्यासमा धेरै सकारात्मक सन्देश दिने खालका कामहरू भए ।

जिम्मेवार रूपमा न्यायिक समितिले निष्पक्षतापूर्वक विवादको समाधान गरेको समाचार प्रकाशन भइरहे । उपप्रमुखहरूले गरेको नेत्रित्व र अनुशासनको प्रशंसा पनि भएको पाइयो । खासगरी ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने, पारिवारिक विवादहरूलाई समयमै समाधान गर्ने, जग्गाको भोगचलनका आधारमा नियन्त्रण स्थापित गर्ने, साँध सिमानासम्बन्धी विवाद समयमा समाधान गरी मेलमिलापको वातावरण कायम गर्ने दिशामा न्यायिक समितिले उल्लेख्य काम गरेको छ तर कतिपय अभ्यासले भने निकै आलोचना र टिप्पणी खेप्नुपरेको छ । तीमध्ये केही उदाहरण यस प्रकार छन्ः

क. स्थानीय न्यायिक समितिले भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पनि मेलमिलाप गराएको देखियो ।
ख. नाता कायम गरी जन्मदर्ता गर्ने निर्णय गरेको पनि देखियो ।
ग. मेलमिलापकर्ताबाहेक स्थानीय तहका प्रमुखसमेत सहभागी भएर न्यायिक समितिको काममा हस्तक्षेप गरेको पनि देखियो ।
घ. गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी र न्यायिक समितिले मिलापत्र गराएको समाचार पनि प्रकाशन भयो । यस प्रकारका समाचारहरू अझै पनि प्रकाशन भइरहेका छन् ।

न्यायिक समितिको काम कारबाहीमा गर्नुपर्ने सुधार

स्थानीय न्यायिक समितिको ५ वर्षको अभ्यास पूरा भएको छ । नयाँ पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएपछि स्थानीय न्यायिक समितिको दोस्रो ५ वर्षको कार्यकाल प्रारम्भ भएको छ । अघिल्लो अनुभवका आधारमा न्यायिक समितिको काम कारबाहीमा सुधार ल्याउन लागि देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ :

क. स्थानीय न्यायिक समितिका लागि विवादको सुनुवाइ गर्ने र विवादका पक्षहरूबीच सम्वाद गर्ने उपयुक्त पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ । यस्तो पूर्वाधार औपचारिकभन्दा पक्षमैत्री हुनुपर्छ ।

ख. विवाद समाधानको प्रक्रिया र उपायहरूका बारेमा स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रशिक्षित गरिनुपर्छ । यसभन्दा अगाडि भएको त्रुटिको विश्लेषण गरी त्यस्ता त्रुटि दोहोरिन नदिन ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।

ग. न्यायिक समितिको काम कारबाही सञ्चालनका लागि कानुनको अध्ययन गरेका अनुभवी जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तो जनशक्तिलाई निर्णय प्रक्रिया, मेलमिलाप र निर्णय लेखनका बारेमा प्रशिक्षित गरिनुपर्छ ।

घ. स्थानीय न्यायिक समिति समक्ष विवाद प्रस्तुत गर्नका लागि स्थानीय तहले कानुनी सहचारी वा कानुनी परिचालकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता सहचारी वा परिचालकले कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै सम्बन्धित पक्षका विवादहरू स्थानीय न्यायिक समिति समक्ष पुर्‍याउनका लागि सहजीकरण र सहयोग गर्न सकून् ।

ङ. स्थानीय न्यायिक समितिको अभिलेखलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । स्थानीय न्यायिक समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित सभा र जिल्ला अदालतमा पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

च. स्थानीय न्यायिक समितिले सम्वेदनशील प्रकृतिका विवादमा पक्षको पहिचान गोप्य राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
छ. स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरूको सँगालो स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा एकीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्छ । विद्युतीय माध्यमबाट समेत यस्तो सँगालो प्रकाशन गर्न सकिन्छ ।

ज. स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका काम कारबाहीका बारेमा जिल्ला अदालतबाट गरिएको निरीक्षणबाट दिएको निर्देशनलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ र आवधिक रूपमा त्यस्तो निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जिल्ला अदालत र सर्वसाधारणलाई जानकारी प्रवाह गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था न्यायमा जनताको सहज पहुँच कायम होस् र स्थानीय विवादहरू स्थानीय सहभागितामा समाधान होऊन् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो । यो व्यवस्था विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूमध्ये एक हो । त्यसैले यसलाई अदालत वा न्यायिक निकायको कोटीमा राख्नुहुँदैन ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्धारण गरिदिएको संरचना र क्षेत्राधिकारभित्र रही स्थानीय न्यायिक समितिले ५ वर्षको अभ्यास पूरा गरेका छन् । यो प्रारम्भिक अभ्यासमा केही सकारात्मक पक्षहरू देखिएका छन् भने कतिपय काम कारबाहीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।

सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू पहिचान गरी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको अवस्थामा स्थानीय न्यायिक अभ्यासले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले थालनीका ४ गलत बुझाइमा सुधार हुन आवश्यक छ । सही बुझाइका लागि देहायका ४ आधार ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ :

१. स्थानीय न्यायिक समिति विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हो । यो स्थानीय अदालत वा न्यायिक निकाय होइन ।
२. स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू स्थानीय राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् । उनीहरू न्यायाधीश होइनन् । विवाद समाधानका स्थानीय उपायहरू अपनाइ सहज पहुँच कायम गरेर विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूसँग रहेको हुन्छ ।
३. स्थानीय न्यायिक समितिले स्वच्छ सुनुवाइका मान्य सिद्धान्तको अनुशरण गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म मेलमिलापमा जोड दिनुपर्छ । आफूले निर्णय गर्न पाउने विषयमा आधार र कारण खोली निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । यसले सबै अदालती अभ्यासको अनुसरण भने गर्नुपर्दैन ।
४. स्थानीय न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय होइन ।