• श्याम मैनाली

काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक तहमा गठबन्धन संस्कृतिबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिको दोषारोपण केही नेताहरू, विशेषगरी शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीजीलाई मात्र दिने गरिँदै छ। यो विशुद्ध स्वार्थप्रेरित विषय हो।

त्यसैले प्रत्यक्ष गठबन्धन संस्कृतिलाई मलजल ओलीजी र देउवाजीले गरे तापनि यो लामो समयदेखि विकास हुँदै आएको हो।२०७४ सालको स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनमा माओवादी नामको ‘टम कार्ड’को प्रयोग क्रमशः देउवाजी र ओलीजीले प्रत्यक्ष रूपमा गरे तापनि यो संस्कृति मौलाउने परिस्थिति धेरै पहिलेदेखि भएको हो। गठबन्धनको गर्भधारण देउवा र ओलीजीभन्दा पहिलेकै नेतृत्वले गर्दै आएको हो ।

विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्वमा रहनेहरूले यसको जबाफदेहिता लिनुपर्छ। यस सम्बन्धमा २०४६ सालदेखिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई र त्यसभन्दा अघि पञ्चायती समयका प्रतिनिधि उदाहरणहरू समेतका आधारमा यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ । शासन सत्तामा रहनेहरू जब सिद्दान्त र आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिँदै व्यक्तिगत, दलगत र समूहगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्छन्, त्यही दिनदेखि देशमा लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्दान्त तहसनहस हुन्छ।
दलीय सहमतिमा भ्रष्टाचार
राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा दलीय र समूहगत स्वार्थसिद्ध गर्ने हथकण्डा बनाइयो। देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, ठूला भ्रष्टाचारका घोटालाहरूमा विशेषगरी राजनीतिक तहका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाही हुँदैन।

यसमा सबै दलहरूका शीर्ष नेताहरूका बीच व्यवहारमा मतैक्य छ। नेपाली सेनाले गरेको भ्रष्टाचार सैनिक अदालतले हेर्छ। अदालतको भ्रष्टाचार न्याय परिषद्ले मात्र छानबिन गर्न पाउँछ।

व्यापारी उद्योगपतिहरूले प्रायः सरकारी संयन्त्रको मिलीभगतमा विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयसँग पारस्परिक लेनदेनको आधारमा राजस्वमाथि लुट मच्चाउँछन् । त्यही निकायको कर्मचारीले नेतृत्व गरेका निकायहरूबाट छानबिन र अनुसन्धान हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा राजनीतिज्ञहरूको बाहुल्य छ।

आपसी भागबन्डाका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ । ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूमाथि कारबाही गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूको रहँदैन। यसमा कुनै पनि दलले सुधारका लागि आजका दिनसम्म आवाज दिएका छैनन् किनकि यही प्रवृत्तिमा पटकपटक भ्रष्टाचार गर्न सबै दलका प्रायः नेतृत्वमा रहनेहरू मूलप्रवाहीकरण भएका छन्।

यदि यसमा सुधार गर्ने हो भने प्रायः सबै कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्थाको स्पष्ट ज्ञान उनीहरूमा छ। देशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र समृद्धिको नारा दिइरहेका छन् ।

पदीय भागबन्डामा समझदारी

संवैैधानिक निकायहरू, कूटनीतिक पदहरू, मन्त्रीलगायत सबैमा राजनीतिक स्थितिका आधारमा भागबन्डा गरिएको छ। सरकारमा रहनेहरूले सरकारको प्रतीक्षामा रहेको दलका नजिककाहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त नगरेको प्रमाण दिन सकिन्छ। यस्ता नियुक्तिमा आफ्ना पारिवारिक सदस्य, नातागोता, इष्टमित्रहरूको बाहुल्य छ । सबै प्रकारका गैरजिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्ने छुट प्रदान गरिएको छ ।

आजीवन आस्था र सिद्धान्तको राजनीति गर्नेहरूलाई पाखा लगाइएको छ । इमान्दारी र सच्चरित्रतालाई समाप्त पार्ने कार्यहरूमा सबै दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ । स्वार्थ लोलुप झुण्डहरूको कृत्रिम समर्थन र देवत्वकरणमा नेतृत्वमा रहनेहरू रमाएका छन् ।

राम्रा मानिसहरूलाई जिम्मेवारीमा राखेर राष्ट्रका लागि योगदान दिलाउने सन्दर्भलाई पूर्ण रूपमा विष्मरण गरेका छन् । योग्य र क्षमतावान्हरू राष्ट्रको जिम्मेवारीमा रहन इच्छुक नहुने र अक्षमहरूले मात्र यो अवसर पाउने अवस्था लामो समयदेखि चलिआएको छ ।

सर्वत्र राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण

राज्यका सबै निकायहरूमा राजनीतीकरण गर्ने प्रतिस्पर्धा छ। समाजमा तिरस्कृत अपराधीहरूलाई ठूला दलहरूले निसङ्कोच स्वागत गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा नागरिकहरू अपराधीहरूबाट साशित हुनुपर्ने अवस्था छ।

प्रहरीसँग पटकपटक मुठभेड गर्दै आएका कुख्यात अपराधीहरूका लागि सबैभन्दा उर्बर क्षेत्र राजनीति भएको छ। निजामती, प्रहरी, न्यायपालिका सबै तिर राजनीतीकरण व्याप्त छ । दलको मुख्यालयमा निर्देशन माग्ने न्यायाधीशहरूबाट न्यायको अपेक्षा गर्नुपरेको छ।

सबैतिरबाट न्याय नपाउँदा अदालतको शनणमा पर्नुको विकल्प लोकतन्त्रमा हुँदैन। अदालतमा शरण परेकाहरूले न्याय नपाएका सन्दर्भहरू समयसमयमा सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण भइरहेका छन् ।

प्रहरी र निजामती संयन्त्रमा व्यापक राजनीति भइरहेको छ । चेन अफ कमाण्ड, नियन्त्रणको सीमा, आदेशको एकता आदि सबै जोखिममा परिरहेका छन् । अनुशासनमा हदैसम्मको गिरावट आएको छ । प्रहरीको आईजीपीमा बढुवा प्रकरणलगायतका विवादास्पद सरकारी निर्णयहरूले यी सबै विषयहरूको सशक्त उजागर गरेकै छ ।

निजामतीतर्फ ट्रेड युनियनमार्फत भद्दा राजनीति भइरहेको छ । यसमा सबै दलहरूले यो संयन्त्रमा नियन्त्रण कायम गर्ने गलत प्रविृत्तिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण दिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

ऐनमा एक मात्र ट्रेड युनियन रहने भन्ने व्यवस्था हुँदा पनि लामो समयसम्म विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धितहरूले ट्रेड युनियन सञ्चालन गरे । एक मात्र ट्रेड युनियनका लागि निर्वाचन गर्ने तिथि मिति र कार्यक्रम प्रकाशित भएपश्चात् उक्त निर्वाचन प्रक्रिया सरकारले नै अघि बढाउन चाहेन ।

सबै दलहरूले आफ्नो हैसियतअनुसारको भाग पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता खोज्दै गर्दा सरकार त्यसमा समझदारी गर्न पुग्यो। प्राप्त मतको आधारमा अध्यक्ष, महासचिवलगायतका पदाधिकारी र सदस्यहरू सबैको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने व्यवस्थासहितको कानुनको निर्माण गरेर लामो समयपश्चात् मात्र निर्वाचन गरियो ।

निजामती, प्रहरी, न्याय सेवा सबैमा आफ्नो दलको पकड कायम गर्दै राजनीतिक अखडा बनाउने आशक्ति दलहरूमा रहेको प्रष्ट छ । सेनालाई तहसनहस बनाउने प्रयास कटुवाल प्रकरणमा भएको हो ।

यस अवस्थामा यी सबै पेसागत धर्मअनुसार परिचालन हुन नदिने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका बीच भद्र सहमति वा गठबन्धन एवं तालमेल गरिएको छ ।

व्यापारिक घरानालाई रातो कार्पेट

सबै दलहरूले व्यापारी र उद्योगपतिहरूलाई आफ्नाआफ्ना दलहरूमा स्वागत गरिरहेका छन् । उनीहरूकै निर्देशनमा राज्यको शासन सञ्चालन भइरहेको छ । देशका सबैभन्दा धनी व्यापारी तथा उद्योगपति सरकारसँग आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा क्रमशः ठूला दलहरूको सदस्यता लिई लाभको पदमा पुगेका छन् ।

ती दलहरूमा उनको लगानी र योगदान के हो ? स्पष्ट छैन। अन्य व्यापारिक घरानाकाहरू समेतलाई दलहरूमा स्वागत गर्ने प्रतिस्पर्धा सबै दलहरूले गरिरहेका छन्।

दलको टिकट धनाढ्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदान गरिएको छ । यस अवस्थामा इमान्दार कार्यकर्ता र नेताहरू राजनीतिक मूल प्रवाहमा समाहित हुन सक्ने स्थिति रहँदैन । यसबाट राजनीतिको क्षयीकरण हुनेमा सन्देह रहँदैन ।

दलहरूका बहुचरित्र

ठूला दलहरू प्रायः बहुव्यक्तित्व प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दलीय स्वार्थलाई ध्यान दिएको पाइन्छ। संविधानमा रहेको प्रावधानविपरीत पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो।
सिंहदरबारमा दस्तावेजहरू सुरक्षित छन्।

नागरिकता विधेयकलाई ओली सरकारले पेस गरी संसदीय समितिबाट पारित गरिसकेको अवस्थामा सो विधेयक फिर्ता लिई अर्को प्रायः समान प्रकृतिको विधेयक संसद्मा पेस गरियो । अल्प अवधिमा संसद्बाट पारित भई प्रमाणित गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भयो।

संसद् विघटन गर्नका लागि पेस हुन आएको अध्यादेश प्रमाणित गर्न राष्ट्र प्रमुखको तदारुकता आश्चर्यजनक थियो । समान प्रकृतिको प्रावधान समेटिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्र प्रमुखले प्रमाणित गर्नुभएको थियो । वर्तमान सरकारले पेस गरेको विधेयकमा १५ बुँदे ध्यानाकर्षणसहित फिर्ता गरिएको छ । तर, संसद्ले त्यसलाई ‘प्रस्तुत रूपमै’ अर्थात् जस्ताको तस्तै पास गरेको छ फेरि ।

पदावधि सकिने अवस्थामा राजीनामा आउने समाचारहरू सम्प्रेषित भइरहेका छन्। यसलाई समर्थन र विरोध गर्नेहरू सडकदेखि सदनसम्म देखिँदै छन्। समान विषयमा राष्ट्र प्रमुख जस्तो गरिमामय पदले समान व्यवहार गरेर साझा र सम्मानित संस्थाका रूपमा स्थापित हुन नसकेको आलोचना भइरहेको छ।

विकृतिको पराकाष्ठा दलीय गठबन्धन र तालमेल

२०७३ सालमा कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुरको प्रमुखका लागि प्रचण्डपुत्रीलाई समर्थन गरी नेकाका निष्ठावान् कार्यकर्ता तथा नेताहरूलाई हँसिया–हथौडामा मतदान गर्न र माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता बन्न बाध्य बनायो। छोरी निर्वाचित बनेपश्चात् प्रधानमन्त्री बन्ने लालसाले प्रचण्ड पुनः एमालेसँग गठबन्धन गर्दै संसदीय निर्वाचनमा सहभागी बने।

आफ्नो सौदाबाजीअनुसारको भागबन्डा नपाएको र प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरसमेत नदेखी बीचैमा दल विभाजन गरेर नेकाका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन विन्तीपत्र हाल्न पुगे । यस वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा नेका, नेपाल नेतृत्वको दल र प्रचण्डको दलका बीच गठबन्धन बन्यो ।

बहुदलीय व्यवस्थाका लागि समर्पित भएर जेलनेलको सामना गरेकाहरूलाई हँसिया–हथौडाको समर्थन गर्न बाध्य बनाइँदै छ। १० वर्षसम्म एकले अर्काको वर्ग शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्दै १७ हजार नेपालीहरूको भौतिक अस्तित्व समाप्त पार्ने परिस्थति निर्माण गर्ने र नेकाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कत्लेआम गर्ने शक्तिको प्रचारप्रसारमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालित नभए अनुशासनको दण्ड दिइने नीति नेकाको छ।

सबै मुद्दाहरू सौदाबाजीमा टुङ्गिएका छन् । केही वर्ष पहिले अर्थमन्त्रीले समानान्तर अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार बाहिर खडा गरे। कर छली प्रकरणमा व्यापारीहरूसँग मिलीभगत गर्दै उनीहरूलाई नै फाइदा पुग्ने गरी बजेट तयार पारे । अर्थ सचिवले त्यस प्रकारको अपराधमा सहभागी हुन अस्वीकार गरे।

छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन भयो। अहिले करिब १० वर्ष मात्र भएको छ संसदीय समितिको प्रतिवेदन कस्तो आयो? जानकारी पाइएको छैन। जनार्दनजीले खुलेआम अपराध गर्नुभयो। कारबाही गर्दा गठबन्धन बिग्रिने र सरकार सङ्कटमा पर्ने अवस्था बन्यो।

गभर्नर प्रकरणमा एम अधिकारी प्रकरण चुलिएको थियो। यसै प्रकरणसँग प्रतिपक्षले सौदाबाजी गर्‍यो। सबै सन्दर्भ गुपचुप भए। यस अवस्थाबाट स्वार्थको सौदाबाजी भइरहेको छ। दलीय प्रतिस्पर्धा जनता झुक्याउने प्रपञ्च बनिरहेको छ।

देशको सिमाना उत्तर दक्षिण दुवैतर्फबाट मिचिएको छ। चुच्चे नक्सा पारित गरेर पाठ्यक्रममा राख्ने समयमा तत्कालीन प्रधानमँत्री पछि हट्नुभएको थियो।

भारतीय सेनालाई उत्तरी नाकामा तैनाथ गर्न सहमति जनाउने, सबै नाकाबाट फिर्ता हुँदा कालापानी क्षेत्रबाट मात्र फिर्ता नगर्न सहमति जनाउने, २ वर्ष लगाएर बाटो निर्माण गर्दा त्यस अवधिका सरकारमा रहनेहरूले थाहा नपाउने स्थिति बन्यो। देशमा अब बहुदलीय शासन प्रणाली छ वा छैन ?

यसको जबाफ नेपालीहरूले कोसँग माग्ने ? यिनैहरूवाट हामीले देशको समृद्धिको आशा राखेका छौँ। वर्तमान समयको सौदाबाजी र गठबन्धन लामो समयदेखिको विकृतिको परिणाम हो। अब देशको भविष्यको कल्पना गर्न होस्।

निर्वाचनको दिन गल्ती गर्दै बाँकी समय पछुताउने हामी नेपाली मतदाताहरू पनि यो अवस्थाका लागि जिम्मेवार बनेको स्थिति छ।