काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माण कछुवा गतिमा भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ६ वर्षमा २ लाख ७ हजार मात्र उत्पादन भएको छ।

सरकारले यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग १७ जेठ २०७३ मा सम्झौता गरेको थियो। कम्पनीसँग विभागले ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० अमेरिकी डलर (४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ)मा सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार ६ वर्ष ४ महिना हुँदा कम्पनीले २ लाख ७ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्र उत्पादन गरेको छ। २५ लाख नम्बर प्लेट उत्पादन गर्नुपर्नेछ। विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्न दिइएको समय अवधि सकिन १ वर्ष मात्र बाँकी रहेको बताए।

उनले कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने समय अवधि २०८० मंसिरसम्म रहेको बताए । कम्पनीले सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार २२ लाख ९३ हजार नम्बर प्लेट उत्पादन बाँकी छ । त्यस्तै, विभागको तथ्याङ्क अनुसार २५ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्र सवारी साधानमा जडान भएको छ आर्थिक सर्वक्षण २०७८÷०७९ अनुसार २० लाख ९० हजार ८ सय ५० वटा ले चालक अनुमति पत्र लिइएका छन् ।

इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा नराखी अंग्रेजी राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान वा वितरण गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले २७ मंसिर २०७६ मा खारेज गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा चलेको उक्त मुद्दामा इम्बोस्ड नम्बर जडान तथा वितरण रोकिएको २१ महिना १७ दिनपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको इजलासबाट रिट खारेज गर्ने फैसला भएको थियो । अदालती प्रक्रियामा गएपछि फैसला नहुन्जेल २ वर्ष इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी काम रोकिएको विभागले जनाएको छ।

जसका कारण उत्पादन र जडानमा कम भएको विभागको भनाइ छ । अदालतले बाटो खोलिदिएपछि १ साउन २०७७ मा पुनः इम्बोस्ड नम्बर जडान सुरुको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २२ कात्तिक २०७८ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै १ मंसिरदेखि नाम टुङ्गिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनेको थियो।

सूचनाअनुसार १ मंसिरदेखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने १ जेठ नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो। उक्त नियम लागू गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विभागले फेरि बाग्मती र गण्डकीमा १ साउनदेखि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य जडान गर्न गराउन सूचना जारी गरेको थियो ।

यस अवधिमा जडान नगरे कारबाही गर्नेसम्मको सूचना जारी पछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। तत्पश्चात विभागले नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै निर्णयमा लचिलो बन्दै १ साउनबाट सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य नभनिएको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई कार्यान्वय गरेको विभागका प्रवक्ता पनेरुले जानकारी दिए।