राजनीतिमा पूर्व प्रहरी अधिकारी : थोरै सफल, धेरै निराश



काठमाडौं । सरकारले आउँदो ४ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ। हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा धेरै पूर्वप्रहरीहरूको समेत राजनीतिक सक्रियता बढेको छ।

प्रहरी सङ्गठनमा लामो समय काम गरेर अवकाश जीवन बिताइरहेका केही पूर्वप्रहरीहरूको नाम चुनावका लागि उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस भएको छ। कोही ठूला पार्टीबाट सिफारिस भएका छन् भने कोही साना वा आफैँले खोलेका पार्टीबाट नाम पठाइरहेका छन् ।

नाम सिफारिस हुनेमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजी), अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी), नायव महानिरीक्षक (डीआईजी), वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरू छन्।

उनीहरू कुनै न कुनै पार्टी प्रवेशसँगै आउँदो चुनावमा प्रतिस्पर्धाका लागि मैदानमा उत्रिन तयार छन् । पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल ४ मङ्सिरमा हुने चुनावमा नेकपा एमालेका तर्फबाट ललितपुर– १ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । यसअघि सिलवाल सोही क्षेत्रबाट चुनावमा विजयी भएका थिए ।

त्यस्तै, प्रहरी सेवामा रहँदा आईजी बन्न नसकेपछि डीआईजी पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका सिलवाल ३ महिनामै प्रतिनिधिासभा सदस्य बने । राजीनामा स्वीकृत नहुँदै एमाले प्रवेश गरेका उनी २०७४ सालको चुनावमा कांग्रेस नेता उदयशम्शेर राणालाई पराजित गर्दै विजयी भए।

प्रहरीबाट राजनीतिमा लागेको छोटो अवधिमै उनले ठूलो सफलता हात पारेको धेरैको बुझाइ छ। सङ्गठनमा रहँदा ‘दबङ’ छवि बनाएका रमेश खरेलसमेत राजनीतिमा सक्रिय छन् । खरेलसमेत आईजी बन्न नसकेपछि डीआईजीबाटै राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका हुन् । उनले २४ मङ्सिर २०७८ मा आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल सुशासन पार्टी घोषणा गरेका हुन् ।

खरेल काठमाडौं क्षेत्र नं.– १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहे पनि आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेका छैनन् । आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोलेका खरेललाई चाहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न समस्या पनि छैन । तर, अहिलेसम्म उनको नाम कतैबाट सिफारिस भएको छैन । प्रहरी सङ्गठनमा रहँदा चर्चा कमाएका उनी अवकाशपछि सुशासनकै नारा लिएर राजनीतिमा होमिएका हुन् । तर, पार्टीमा सङ्गठन बलियो बनाउन सकेका छैनन् ।

सङ्गठन नहुनु र पार्टीमा अन्य चर्चित व्यक्तिलाई राख्न नसकेकाले पनि उनलाई राजनीतिमा सफलता पाउन गाह्रो हुने देखिन्छ। त्यस्तै, पूर्वआईजी ध्रुवबहादुर प्रधान राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष छन्। प्रहरी प्रमुख भइसकेका प्रधान अवकाशपछि राप्रपामा प्रवेश गरेका हुन् । तर, अहिलेसम्म सांसद भने हुन सकेका छैनन् । आगामी ४ मङ्सिरको चुनावपछि उनी सांसद बन्ने तयारीमा छन्।

प्रधानलाई नवलपरासी–पश्चिमबाट उम्मेदवार बनाउने राप्रपाले तयारी गरेको छ। उनलाई नेकपा एमालेले सहयोग गर्ने बुझिएको छ। हालसम्म सांसद नभएका प्रधान यसपटक जसरी पनि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर सांसद बन्ने चक्करमा छन्।

२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा प्रधानले नवलपरासी क्षेत्र नं.– ४ बाट चुनाव लडेका थिए। तर, उनी कांग्रेसका देवेन्द्र कँडेलसँग पराजित भएका थिए। २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि त्यहीँबाट चुनाव लडेका उनले सम्मानजनक भोट ल्याए पनि जित हात पार्न सकेनन् ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी राप्रपा प्रजातान्त्रिकको समानुपातिकतर्फ १ नम्बरमा थिए । तर, पार्टीले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा माननीय बन्ने प्रधानको सपना अधुरै रह्यो । यस पटक राप्रपाको पक्षमा जनमत भएकाले सांसद बन्न सकिने उनको सपना छ।आजभन्दा ठिक ३० वर्ष पहिले नेपाल प्रहरीको आईजी भएका मोतीलाल बोहरा अहिले नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्। कांग्रेसको गएको महाधिवेशनमा उनी अछामबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका थिए।

२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको अछामबाटै बोहोराको नाम समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएको छ । क्षेत्र नं.– १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ गोविन्दबहादुर शाह, भरतकुमार स्वाँर, टीकाराम खनाल र राजेन्द्रबहादुर शाहको नाम सिफारिस हुँदा बोहोराको समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजी रवीन्द्रप्रताप शाह पनि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट सभासद बने । कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका उनी माओवादीबाट समानुपातिक कोटामा सांसद बनेपछि धेरै चकित भएका थिए । तर, सभासद् पदबाट अवकाशपछि उनी राजनीतिमा सक्रिय छैनन् ।
राजनीतिमा लागेका अर्का पूर्वआईजी हुन् प्रदीपशम्शेर जबरा । उनी २०७० सालको निर्वाचनमा शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । तर, उनले चुनावमा बाराबाट अपेक्षित भोट ल्याउन सकेनन् । त्यसयता उनी राजनीतिमा मौन छन् ।
पञ्चायतकालमा नेपाल प्रहरीका २ आईजी खड्गजित बराल र डीबी लामा अवकाशपछि राजनीतिमा लागे । बराल राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बनेका थिए । लामाले भने चुनाव नै लडेका थिए । लामा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी सहायकमन्त्रीसमेत भए ।
भूपू प्रहरी सङ्घका अध्यक्ष लामा २०५० सालको सुरुदेखि कांग्रेस राजनीतिमा लागेका थिए । २०५६ सालमा कांग्रेसको टिकटमा रसुवाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भई लामा २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन सहायकमन्त्री भएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी गणेश राई र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका एआईजी ऋषभ भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरी राजनीतिमा होमिए । सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सुरक्षा तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुखसमेत भएका राईले २ वर्षपछि पार्टीको साधारण सदस्यता त्यागे ।

१० माघ २०७२ मा एआईजीबाट अवकाश पाएको केही दिनमै नयाँ शक्तिमा आबद्ध भट्टराई यतिबेला राजनीति त्यागेको घोषणासहित चुपचाप छन्। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी कृष्ण तामाङसमेत तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरममा सक्रिय रहे पनि अहिले मौन बसेका छन् ।

त्यसैगरी पूर्वडीआईजी पार्वती थापा २०७५ सालमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेकी थिइन् । प्रहरी सेवाको उत्तराद्र्धमा विवादित बनेपछि केही समय गुमनाम भएकी थापा पछि राजनीतिमा होमिएकी हुन्।

आफूभन्दा जुनियरलाई आईजी बनाएको भन्दै उनी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगिन् तर सर्वोच्चले उनको रिट अनिर्णित बनाइदियो । जब सेवाबाट अवकाश भइन् अनि मात्र रिट खारेज गरिदियो । अवकाशपछि कहिले नेपाल त कहिले विदेश बस्दै आएकी थापाले फोरममा प्रवेश गरेर सक्रिय राजनीति गर्ने सङ्केत गरे पनि अहिले चुपचाप जस्तै बसेकी छन्। सरकारले उनीभन्दा ११ महिना कनिष्ठ उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आईजी बनाएको थियो ।

पूर्वआईजी शाहपछि देखिने गरेर कुनै पनि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको देखिँदैन। यद्यपि, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल गत २०७८ कात्तिकमा एमाले प्रवेश गर्न लागेको खुबै हल्ला चलेको थियो। तर, सो हल्ला अहिलेसम्म हल्लामै सीमित बनिरहेको छ। हाल खनाल नेपालबाहिर छन्।

यसरी नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकारीहरू धेरैले राजनीतिक ओत खोज्ने गरेका छन्। प्रजातन्त्र स्थापनापछिका ३ दशकमा प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरूको राजनीतिमा आगमन एकदम धेरै देखिएको छ । तर, सफलता भने कमैले मात्र पाएका छन्।

पूर्व सुरक्षा अधिकारीको रुचि राजनीतिमा किन ?

सुरक्षा जस्तो निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने राज्यको निकायमा बसेका व्यक्तिहरू अवकाशलगत्तै कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुलाई धेरैले गलत ठान्छन् । प्रहरी सेवाबाट अवकाशपछि राजनीतिमा लाग्ने क्रम बढ्नुको कारण सङ्गठनमा रहँदा गरेका अनियमितता छोप्न नै हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले प्रहरी सङ्गठनमा रहँदा कुशल कार्य दक्षता देखाएका र देश विदेशको समेत राम्रो अनुभव लिएका पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको राजनीतिक सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अनुभवी व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्नु आवश्यक पनि छ । यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।’

लामो समय प्रहरी सेवामा गरेर उनीहरूले देश–विदेश बुझेका हुनाले राम्रो नियतले राजनीति गर्न आउन खोज्नेलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने मल्लको आग्रह छ। उनी थप्छन्, ‘सुरक्षा निकायमा काम गरेका हुनाले उनीहरूले प्रशासनिक अनुभव बटुलेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको देश हाँक्न सक्छन् ।’

विवादित र विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई पार्टीमा ल्याउन नहुने भन्दै उनीहरूलाई रोक्न राजनीतिक दल आफैँ चनाखो रहनुपर्ने पूर्वडीआईजी मल्लको भनाइ छ। अवकाशको निश्चित समयसम्म चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुन नदिने प्रावधान बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको मल्लले बताए ।

मल्लका अनुसार ३ वटा कारणले पूर्व उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीहरू राजनीतिक दलको झण्डा समात्न पुग्ने गरेका छन्। एक, शक्तिप्रतिको आशक्ति, दोस्रो, अवकाशपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुनु र तेस्रो, सरकारले दक्षता उपयोग नगर्नु । यिनै ३ कारणले पूर्व उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीहरू राजनीतिक दलको झण्डा बोक्न बाध्य छन् ।

‘कतिपय विगतमा नेताकै आशीर्वादमा जागिर खाएकाहरू समेत छन्। कतिपय प्रहरी अधिकारीहरू राजनीतिक निकटताकै आधारमा अवसर पाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अवकाशपछि राजनीतिमा लाग्नु नौलो होइन। तर, कतिपय भने भ्रष्टाचारबाट जोगिँदै दलको छहारीमा छिर्ने गरेका छन्’, एक जना पूर्वआईजी बताउँछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्