- युवराज गौतम
काठमाडौं । २ वर्षअघि सरकारले नेपाललाई ‘डिजिटल नेपाल’मा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढायो । त्यसलगत्तै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क– २०७६’ नै तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढ्यो।
सूचना प्रविधिका जानकारहरूले उक्त योजनालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा औँल्याए किनकि नेपाल अब सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछि पर्यो भने विश्वमै पछि पर्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश हो र सोहीअनुसार रणनीति तयार गर्नु सरकारको बाध्यता थियो। हुन पनि अबका दिनमा सबै क्षेत्र वा निकाय प्रविधिमैत्री बन्नै पर्ने बाध्यतामा छन् ।
सूचना प्रविधिलाई नीतिगत व्यवस्थामा अनिवार्य गराउनु जरुरी भइसकेको छ, जसको फलस्वरूप सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सूचना प्रविधि विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसबाहेक अन्य कानुनहरू पनि बनिसकेका छन् ।
जस्तो कि विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नीति, २०६०, सूचना प्रविधि नीति, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छन् । प्रविधि साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको द्रुत विकासले गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदै गएको छ ।
हरेक सरकारी वा निजी क्षेत्र तथा निकायका कार्यहरू प्रविधिमा आधारित बन्दै गएका छन् । त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको क्रान्तिका कारण नेपालमा इन्टरनेट मुख्य सञ्चार माध्यमको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ । साढे २ करोड नेपालीको पहुँचमा इन्टरनेट पुगिसकेको छ।
दूरदराजमा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । सन् १९९० को दशकमा विकास भएको इन्टरनेट हरेक नेपालीका लागि आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । दैनिक जीवनयापन वा कामकाजका लागि इन्टरनेट अपरिहार्य बन्दै गइरहेको छ।
इन्टरनेटको पहँुच विस्तारका कारण हरेक सरकारी निकाय, निजी सङ्घसंस्था, सामाजिक सङ्घसंस्था वा सार्वजनिक अभियानका लागि इन्टरनेट गतिलो र भरपर्दो माध्यम बनिरहेको पाउन सकिन्छ। त्यस कारण अनलाइन सूचना र सामाजिक सञ्जाल सूचना आदानप्रदान, जानकारी र सिकाइको महत्वपूर्ण माध्यम बनिरहेका छन्।
त्यति मात्र होइन, श्रम तथा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका लागि डिजिटल प्लेटफर्म भरपर्दो माध्यम बन्दै गइरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य प्रयोग
हुनत सामाजिक सञ्जालसँग नजोडिने पत्रकार पाउन मुस्किल छ। सूचना लिनका लागि फेसबुक, ट्वीटर, इस्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालमा माध्यमहरूको प्रयोग अनिवार्य भइसकेको छ। फेसबुकअन्तर्गत बनेका ग्रुप तथा पेजहरू हाम्रा लागि बहस गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने, सङ्गठनात्मक गतिविधि र तस्विरहरू सार्वजनिक गर्ने छरितो माध्यम बनिरहेका छन् ।
त्यस कारण नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारमा मुद्दालाई आत्मसात गरेका पेसागत सङ्गठनहरूले आफ्ना अभियानहरू विश्वव्यापी गराउन सामाजिक सञ्जाल एक गतिलो आधार स्तम्भका रूपमा विकसित गराउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
कालो व्यानर बोकेर सडकमा नारा लगाउँदै हिँड्नुपर्ने परम्परागत बाध्यताहरू अब सामाजिक सञ्जाल आन्दोलनको भरपर्दो स्थलका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। लोकतन्त्रको सशक्त सूचकका रूपमा यसलाई स्थापित गराउनुपर्ने देखिएको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ को धारा १७ अन्तर्गतकोे मौलिक हक र कर्तव्यकोे धारा १७ को उपधार २ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण आफ्ना भनाइहरू स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न कुनै समस्या छैन। दर्जनौं ग्रुपहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ, जसमा मिडियाकर्मीहरूले आफ्ना मुद्दा र विषयवस्तुमाथि खुलेर बहस गरेका पाइन्छ।
सबै क्षेत्रका सञ्चारकर्मीहरूलाई एकआपसमा जोड्ने, भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने र आन्दोलनका गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउन पेज तथा ग्रुपहरू सहयात्री बनेका छन्। ह्यासट्यागको प्रयोग आन्दोलन सशक्त बनाउन प्रभावकारी बन्दै गएको छ, जसको प्रभावका कारण सरकार साथै सरकारी प्रशासनले न्यु मिडियालाई नियन्त्रण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका पाइन्छ।
मिडियाबाट हुने आलोचना र सडकबाट हुने विरोध प्रदर्शनभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट हुने विरोध सरकारका लागि चुनौती बनिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट हुने आलोचना र टिप्पणीले आन्दोलनको रूप ग्रहण गर्ने र परिवर्तन हुने अवस्था बनेको छ। सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई धरपकड र पक्राउ गर्न सहज भए पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन कठिन बनिरहेको छ, जसका कारण आन्दोलन सशक्त बन्ने गरेका छन्।
सामाजिक आन्दोलन नै उदाहरण लिने हो भने डा. गोविन्द केसीको अनशन, कन्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषी पक्राउ गर्न नसकेको विषय, रुकुम चौरजहारीमा दलित युवाको हत्यापछि चर्किएको दलित आन्दोलन, केही वर्षअघिको गुठी विधेयक र चर्किएको आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमा बढी छाएको थियो । उक्त घटनाक्रमबाट सरकार झुक्न बाध्य बन्नुपरेको थियो।
सरकारका निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनाले सरकार पछि हट्न बाध्य हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। यस्ता उदाहरणहरू अब निजी क्षेत्रमा देखिनु जरुरी छ। सञ्चारकर्मीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार र सञ्चारगृहबाट पाउने सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा हुने आन्दोलनहरू कालो व्यानर, धर्ना र अनशनमा सीमित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग आन्दोलनका लागि गतिलो आधार बन्ने निश्चित छ । सरकार र शक्तिमा बसेका व्यक्तिका सम्बन्धमा मिडियामा आउन नसकेका विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने र भाइरल हुने गरेका छन् । भाइरल आफैँमा एउटा आन्दोलन बनिरहेको छ ।
हरेक तह र तप्का सामाजिक सञ्जालबाट सचेत छ, जागरुक छ। त्यसैले पनि मिडियाका मुद्दाहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्म अनिवार्य बनिसकेको छ। विश्वका धेरै देशहरूमा सञ्चारसँग सम्बन्धित पेसागत सङ्गठनहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलन चर्काएर सम्बन्धित निकायलाई झुक्न बाध्य बनाइरहेका छन्। नेपालमा पनि यो अपरिहार्य छ।
अनुशासन जरुरी
डिजिटल प्लेटफर्म वा सामाजिक सञ्जाललाई सकरात्मक र नकरात्मक दुवै हिसाबले प्रयोग गरेको पाइन्छ। राजनीतिको संसाधनसमेत बन्दै गएको सामाजिक सञ्जालबाट चाँडो सूचनाहरू प्रवाह हुने र त्यसको प्रभाव आमनागरिकमा पर्ने गरेको छ।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालले मानिसहरूका दबित र उत्पीडित आवाजहरूलाई सहज र सरल तवरमा न्यायको बाटोमा डोहोर्याउन सजिलो पनि बनाइदिएको छ। पछिल्लो समय यसको प्रयोगसँगै दुरूपयोगका घटना बढिरहेको र सामाजिक जीवनलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत गैरकानुनी गतिविधि बढेको पाइन्छ। अनलाइनमा भएका अपुष्ट र नियोजित समाचार पोस्ट गर्ने, फेसबुक तथा टवीटरमा व्यक्तिको मर्यादामा आँच आउनेजस्ता सामग्री पोस्ट गर्ने, भद्दा टिप्पणी गरेर व्यक्ति तथा संस्थाको इज्जतमा दाग लगाउने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ।
यसले आन्दोलन नेतृत्वकर्ताको मात्र नभई सम्बन्धीत निकायको गरिमा माथि नै प्रहार हुने किसिमका सामग्रीहरू पोस्ट गरेर अनुशासनहीन गतिविधिहरू बढेको पाइन्छ। यसका लागि अनुगमन गर्ने, छानबिन गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ।
सामाजिक सञ्जाललाई कसरी रचनात्मक काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तालिम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा तालिम अपरिहार्य बनिसकेको छ ।
चनाखो हुनुपर्ने विषय
इन्टरनेटले विश्वलाई खुम्च्याएको छ । विश्वका जुनसुकै स्थानमा पनि क्षणभरमै सूचना आदनप्रदान भइरहेको छ। त्यसमध्ये सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चार माध्यम र युट्युब च्यानलहरूले छिटो छिटो सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्।
आमनागरिकलाई लोकतन्त्र वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न यस्ता प्लेटफर्महरू उपयोगी देखिएका छन् । तर, बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका भाइरल कन्टेन्टहरूले राज्यसत्तालाई पिरोल्ने गरेको छ।
सरोकारवालालाई टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ, जसको फलस्वरूप सरकारले सञ्चारका यस्ता माध्यमहरूलाई नियमन गर्ने बहानामा नियन्त्रण गरिरहेको छ। सरकारविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाउँमा अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र युट्युब च्यानलहरूलाई कानुन नै बनाएर निमोठ्ने प्रयास गरिरहेको छ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई नै हस्तक्षेप गरेर नियम, कानुन र कार्यविधिहरू बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप बढेको छ । यसले मिडिया आन्दोलनलाई जुर्मुर्याएको छ।
हुनत सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी आधार सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । तर, त्यसो भन्दैमा ठाडो हस्तक्षेप अमान्य छ। विश्वका धेरै देश सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगबाट ग्रसित छन्, जसको नियमनका लागि विभिन्न कानुन तर्जुमा गरेको पाइन्छ।
कतिपय देशमा त सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्नेलाई फौजदारी अपराध सरह दण्डित गर्ने मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमा आबद्ध कर्मचारीलाई जेल हाल्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि कानुन ल्याउने चर्चा चलिरहेको पाइन्छ तर संविधानले दिएको अधिकारमाथि रहेर कानुन ल्याएको खण्डमा त्यसको खिलाफमा उत्रिनुपर्ने मिडियाको बाध्यता छ।
सरकाले तयार गरेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ मिडियाकर्मीका लागि कति उपयोगी छ, त्यसको गहन अध्ययन जरुरी देखिएको छ । यस्ता निर्देशिका र कानुन निर्माणका क्रममा चनाखो बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
त्यस्तै, अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका र पछिल्लो समय अनलाइन टेलिभिजन (युट्युब)हरूको नियमनका लागि भइरहेका कामहरूमा हामी चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यकता छ किनकि विद्यमान संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा सङ्कुचित पार्ने किसिमको व्यवस्था हाम्रालागि मान्य थिएन र छैन।
त्यस्तै, ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८’ मा भएका कतिपय व्यवस्था असम्भव र अव्यावहारिक रहेको प्रति हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ। प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने र इन्टरनेटको मर्म, चरित्र र क्षमतालाई बुझ्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोकतन्त्रवादी सरकारले अलोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन नहुनेमा मिडियाकर्मी उभिनुपर्छ। चनाखो बन्नुपर्छ।
