जथाभावी सडक निर्माण र वन विनाशले निम्त्याउने जोखिम



  • भवानीप्रसाद अधिकारी

काठमाडौं । स्कुले जीवनमा ‘हरियो वन नेपालको धन’ विषयमा धेरैपटक निबन्ध, कविता तथा अन्य धेरै रचना लेखियो । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रत्येक वर्ष असार महिनामा आफ्नो स्थापना दिवस पारेर सुदूरपश्चिम तथा सेती अञ्चलका जिल्लाहरूमा अवस्थित विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच निबन्ध प्रतियोगिता गराउँथ्यो।

उक्त प्रतियोगितामा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषयमा निबन्ध प्रस्तुत गरी प्रथम पुरस्कार प्राप्त गरेर खप्तड बाबाको आश्रममै गई भेट गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्यो समय हिजोअस्ति जस्तै लाग्छ। नेपालको अधिकांश भूभाग हरिया वन तथा सेता हिमालहरूले ढाकेर प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण रहेको सबैमा विदितै छ।

बाल्मीकि माण्डव्यलगायत कैयौँ ऋषिहरूले हाम्रै नदी, वन तथा हिमालका समीप रही वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान छर्ने र साहित्य सिर्जना गर्ने काम गरेका थिए । यस्तो अनुपम प्राकृतिक उपहार प्राप्त तपोभूमि, ज्ञानभूमि हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै वातावरणीय परिवर्तनले पनि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

आजभन्दा २०/२५ वर्षपहिले कागती, सुन्तला, जुनार जस्ता रसिला फलफूल प्रशस्त फल्ने मेरो जन्मभूमि अछाममा अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ । फलफूलदेखि तरकारी र खाद्यान्न तराई तथा भारतबाट पहाडमा पुग्छन्। स्थानीय उत्पादनमा निकै ह्रास आएको, काफल, ऐँसेलु हराउँदै गएको, हिउँ पर्ने डाँडाहरू नाङ्गिदै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।

यो सबै नकारात्मक परिवर्तन गाउँगाउँमा जथाभावी खनिने सडक, पानीका मूलहरूको विनाश तथा वन फँडानीले हुन गएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । यसरी हेर्दा विगतको नेपालको धन ठानिएको हरियो वन अचेल टाठाबाठाहरूको मात्र धन हुन गएको छ। यही २४ भदौ राति दार्चुलामा महाकाली नदीको बाढीका कारण धेरै घर बगे ।

बाढीमा परेर केही बेपत्ता तथा केही मानिसको मृत्युसमेत भयो । देशभरि नै वर्षात्को समयमा ठाउँठाउँमा बाढी, पहिरो जाँदा धेरै जनधनको नोक्सान हुने गरेको छ। अवैज्ञानिक रूपले काटिएका सडकहरू मानिसकै लागि अभिशाप हुन थालेका छन्। वनजङ्गल राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति पनि हो । यो नै विश्वको वातावरण सन्तुलन राख्ने साधन हो।

विश्वका ठूला औद्यौगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गर्ने क्लोरोफ्लोरो कार्बनलाई धारण गरेर हाम्रो वायुमण्डलमा प्राणवायुको सही मात्रा कायम राख्नमा जङ्गलको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ। त्यसैले वन संरक्षणको अभियान एउटा देशको सीमाभित्र सीमित रहने विषय होइन। वन संरक्षणमा लागेका देशहरूलाई औद्यौगिक देशहरूले उचित मूल्याङ्कन गरी कार्बन खपतबापत निश्चित आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तराष्ट्रिय वातावरण संस्थाहरूको विधानमै निर्दिष्ट छ।

हाम्रो सरकार तथा हामी नागरिक यसमा गम्भीर हुन सकेका छैनौँ । हाम्रो देशमा बेलाबेलामा हुने परिवर्तन र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको समयमा सबैभन्दा बढी वन विनाश हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। २०३६ साल, २०४६ साल, १० बर्से जनयुद्ध, ६२/६३ को परिवर्तन तथा विभिन्न समयमा भएका चुनावका बखत सबैभन्दा धेरै नेपालको वन क्षेत्र विनाश भएको देखिन्छ । बाध्यता भनौँ या बहाना बनाएर ठूलै गिरोहले ठाउँठाउँमा वन सखाप पारेका धेरै उदाहरण छन्।

धेरै वर्षको अन्तरालपछि २०६३ सालको दसैँमा जन्मघर हुँदै म अछामको ठूलासैन भएर जाँदै थिएँ । मङ्गलसेन झर्ने ओरालो सुरु हुँदाका दृश्य देखेर छाँगाबाट खसेझैँ लाग्यो। घना जङ्गलले टम्म भरिएको ठूलासैन र मङ्गलसेनको बीचको पालेवन उजाड थियो। डाँडाहरू नाङ्गा थिए। गाउँफर्केको डाँडाभरि आर्मीका लागि बनाइएका छाप्राहरू थिए। त्यो सबै देखेर आँखा रसाए।

मङ्गलसेन बसेर पढ्दा त्यही गाउँफर्केमा साथीहरू तथा गुरुहरूसँग काफल खान गएको १५/१६ वर्ष पहिलेको अवस्था सम्झिएँ। वातावरण संरक्षण विषयमा निबन्ध लेखेर प्रथम भई खप्तड बाबाको हातबाट पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र थापेको क्षण पनि सम्झिएँ। आखिर किन यस्तो भयो भनेर बुझ्दा द्वन्द्वका बेला मङ्गलसेन आक्रमण भएपछि सुरक्षा निकायका लागि भनेर त्यो जङ्गल फँडानी गरी क्याम्प खडा गरिएको रहेछ।

राजनीतिक द्वन्द्वले जङ्गल सखाप भएको यो एउटा मात्र उदाहरण होइन, त्यसबेलाका यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरू हामीसामु छन्। सरकार अस्थिर भएको समयमा हुने काठ तस्करीमा कैयौँ घटनाहरू बाहिर आएकै हुन्। देश विकासका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि वन फँडानी हुने गरेका छन्।

स्थानीयलगायत राष्ट्रियस्तरका नेता, ठेकेदार अनि सरकारी निकायकै मिलेमतोमा विकासको नाममा वन विनाश गर्ने कार्य झन् तीव्र हुँदै गएको छ। न कुनै उचित सर्भेक्षण, न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, न स्थानीय जनताको सहमति हुन्छ। जता मन लाग्यो उतै सडक खनेर वन फँडानी गरी अवैध रूपमा काठ ओसार्ने तस्करहरू अचेल सक्रिय हुँदै छन् ।

धेरैजसो युवा विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् । यस्तो समयमा उपभोक्ता समितिमा रहेका केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न आवश्यक नभएका ठाउँबाट सडक खन्ने कार्यले पानीका मूल सुक्ने, खडेरी पर्ने तथा अतिवृष्टि हुने नकारात्मक परिवर्तन वातावरणमा देखिने गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय सबै सरकारहरू अनभिज्ञ रहेको नाटक मञ्चन गर्दै छन्।

अर्कातिर वन विनाशले देशलाई मरुभूमीकरण गर्दै छ। हाम्रो उत्पादन घट्दै छ। आम्दानी खुम्चिँदै छ । विगतमा लाखौँका फलफूल, खाद्यान्न बिक्री गर्ने अछाम भैँसोलेका धेरै जनता गाउँगाउँमा सडक खनेर बिगारिएको दृश्य देख्दा चिन्तित छन् । यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आमजनताको पहुँच पुग्नु त राम्रो हो, तर विपत्ति निम्त्याउने गरी वातावरण मासेर गरिने क्षणिक विकास सबैका लागि घातक हुनेछ। अहिले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा विभिन्न अधिकार बाँडफाँट भएको छ।

आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोतसाधन परिचालन गरी स्थानीय जनतालाई धेरैभन्दा धेरै लाभ प्राप्त हुने गरी विकासका योजना बनाउन कसैले रोकेको छैन । तर आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्रको साधनस्रोत भन्दैमा जथाभावी मास्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन। सडक, विद्युत् उत्पादनलगायत अन्य ठूला योजनाहरू बनाउँदा सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको सुझाव तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउने नियम कडाइका साथ लागू गर्न जरुरी छ।

जङ्गल तथा पानीका स्रोत मासेर उपभोक्ता समितिको निर्देशनमा सडक खन्ने काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। यस्ता नियमविपरीत गरिएका निर्माण स्थगित गर्न उपल्लो निकायले आँट गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन असर पर्ने विकास योजनाहरू केन्द्र सरकारको मातहत मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएन भने उपभोक्ताको मिलेमतोमा हाम्रा हरियाली वनजङ्गलहरू विनाश हुने कार्य रोकिने देखिँदैन।

अहिले प्रविधिको तीव्र विकास भएको समयमा देशभरि जहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा हुने अनुचित कार्यको गुनासो जसले पनि टिपाउन पाउने गरी अख्तियारहरूको हटलाइन टेलिफोन नम्बर २४सै घन्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। अख्तियारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ। गुनासो सुनुवाइका लागि सम्बन्धित निकायमा छिटो सूचना प्रवाह गरी दोषीहरूलाई रङ्गेहात पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन तदारुकता सरकारले देखाउनुपर्छ।

अछामलगायत देशैभर भइरहेको अव्यवस्थित सडक निर्माण छिटो बन्द हुनुपर्छ। जङ्गल फँडानी गरी काठ तस्करी गर्नकै लागि जङ्गलको बीचबाट सडक निर्माण गर्नुभन्दा गाउँबस्ती नजिकबाट आवश्यक पर्दा एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नसमेत अनुकुल हुने सडक निर्माण बढी जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्