- सुमन दाहाल
हेटौँडा । बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना बनाउन जग्गा छनोट गरेको छ। प्रदेशको पहिलो कार्यकालभर करिब ५ वर्षसम्म जग्गा छनोट गर्न नसकेर अलमलमा परेको बाग्मती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित, मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवनलगायत प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरू हेटौँडा उपमहानगरपालिका– १६ हटियामा निर्माण गर्ने भएको छ।
मङ्गलबार बाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जग्गा छनोट भएको र निर्माणको तयारीबारे जानकारी दिएका हुन् । ‘हेटौँडा– १६ मा ५४ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेशको सिंहदरबार बन्छ। हामीले जग्गा छनोट गरेर सङ्घीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि पठाइसकेका छौँ । केही दिनभित्रै त्यसको अनुमति आउँछ’, पाण्डेले भने।
जग्गा स्वीकृत भएको १ साताभित्र संरचनाको डिजाइन र निर्माण दुवै काम गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको पनि उनले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ५ वर्षसम्म साँघुरो तवरले काम गरिएको स्मरण गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रशासनिक भवनहरू बनाउनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए।
हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि सम्पूर्ण मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, विभिन्न आयोगका कार्यालय तथा प्रहरी बिटहरू निर्माण हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । हेटौँडाको मुख्य बजारबाट पूर्व करिब १० देखि १५ किलोमिटर दुरीमा रहेको हटिया मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्छ । हटिया क्षेत्रमा बन्ने प्रादेशिक संरचनाले सो क्षेत्रमा शहरीकरणसमेत हुने देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले संरचना बनाउन नसक्दा हाल भवन अभावमा मन्त्रालय र कार्यालयहरू अस्तव्यस्त रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। प्रदेशको करोडौँ रुपैयाँ भाडाका नाममा खर्च भइरहेको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेटौँडा– २ स्थित हालकै सरकारी कार्यालय भएको क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउन डीपीआर तयार पारेको थियो।
मन्त्रालयको आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय निर्माण गर्न डिजाइन पनि तयार पारेको थियो। तर, हाल बाग्मतीमा मन्त्रालय सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढी भएपछि उक्त डीपीआर अघि बढेको थिएन।
११ कात्तिक २०७८ मा बाग्मतीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रादेशिक संरचना बनाउन जग्गा पहिचान समिति बनाएर नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो।
उक्त समितिले हेटौँडा– १९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा, हेटौँडा– १६ मा ५४ बिघा, हेटौँडा– ६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा– ९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौँडा– १७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा–९ स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा– ८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा– १७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा गरी ८ वटा जग्गा छनोट गरेर सङ्घीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरेको थियो।
