न्यायालयमा न्याय मरेको दिन



  • मञ्जु भट्ट

काठमाडौं । केही महिना अगाडि मात्र गाउँमा एक जना आमासँग फोनमा कुरा भयो । झण्डै १५ मिनेटसम्म आमाछोरी फोनमा रोएरै बस्यौँ। कोरोनापछि सबै स्कुलहरू सामान्य रूपमा खुलिसकेका छन्।

आफ्नो छोरासँगै पढाउने अरू शिक्षकहरू स्कुल गएको देख्दा आमा दिनदिनै भक्कानिनु हुन्छ रे ! ७ वर्ष पूरा हुन लाग्यो उहाँले आफ्ना छोराको बोली नसुनेको।

‘छोरा घरमा नआउन्जेल ऊसँग बोल्दिनँ । फोनमा बोल्न खोज्यो, गला अवरुद्ध भएर बोली नै निस्कँदैन, कसरी बोल्नु?’, उहाँ उल्टै प्रश्न गर्नुहुन्छ। बाथ रोगले ग्रस्त ७७ वर्षे आमालाई बेलाबेला बोकेर शौचालयसम्म लैजानुपर्छ। पीडा कम गर्ने एन्टिबायोटिक औषधि खाएसम्म ओ्ययानबाट उठ्न सक्नुहुन्छ। त्यो औषधि खान छाडेको दोस्रो दिनदेखि थला पर्नुहुन्छ। छोरा छिट्टै आउला भन्ने आशामा बाँच्नुभएको छ उहाँ।

झण्डै ७ वर्ष अगाडिको त्यो कालो दिन। आफूले पढाउने सुस्त मनस्थितिकी एक जना छात्राका आमाबुबा उनीसँगै स्कुल आइपुगे। आफ्नी छोरीलाई स्कुलमै बलात्कार गरेर गर्भपतनसम्म गराएको आरोप उनीहरूले ती आमाका छोरा (दाजु)माथि लगाए। बाख्रा चराउन जाँदा एउटी महिलाले ३ दिनसम्म गर्भपतनको औषधि खुवाएपछि गर्भपतन भएको समेत भन्न भ्याए, जबकि, गर्भपतन गराउने उनकै गाउँकी एक जना महिला रहेको कुरा पछि थाहा भयो ।

ती महिला को थिइन्, अहिले कहाँ छन् ? भनेर उनीसँग सोधखोज गर्नेजस्ता मुद्दामा सहयोग गर्ने केही पनि काम अदालतका तर्फबाट भएन । यद्यपि, ती दाजुलाई ती महिला को थिइन्, अहिले कहाँ छन्, उनीसँग सोधखोज नै नगरी सिधै त्यसमा सफाइ दिइयो।

बलात्कार भएको भनेर प्रत्यक्ष साक्षी रहेकी भनिएकी पीडितकै बहिनी त्यसबेला आफ्नी आमा बिरामी परेकाले खाना पकाउन भन्दै भारतको नयाँ दिल्ली गएको कुरा पूरै गाउँलेलाई थाहा थियो । तैपनि, उनलाई नै ठोस प्रमाण मान्दै ती दाजुलाई सजाय दिइयो ।

स्कुल छुट्टी भएपछि स्कुलको कोठाभित्रै यो सबै भएको आरोप लगाएका छन्, जबकि, स्कुलका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले विद्यार्थीहरू घर गएपछि मात्र आफूहरू घर जाने, चौकीदारले ढोकामा ताल्चा लगाउने र बिहान सबैभन्दा अगाडि आएर चौकीदारले नै आफै ढोका खोल्ने गरेको र कहिल्यै पनि ढोका फुटाएको, खुला वा ताल्चा नलगाएको नदेखेको भन्दै आइरहेका छन् ।

अचम्मको कुरा त यो छ कि पीडित भनिएकी छात्रा जन्मेदेखि नै सुस्त मनस्थितिकी छन् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अपाङ्गताको प्रमाणपत्र दिएको छ। ताज्जुबको कुरा, भर्खरै भनेका कुरा बिर्सिहाल्ने उनले त्यस घटनालाई ४ महिना पछिसम्म पनि कसरी सम्झिइन् त ? उनले स्कुलमा आएर पनि केही नबोलेपछि उनकी दिदीले गालामा थप्पड लगाउँदै नाकबाट खुन निकालेर जबर्जस्ती इसारा गर्न लगाएको बयानलाई अदालतले कसरी नजरअन्दाज गर्न सक्छ ?

त्यतिखेर उनी साढे १५ वर्षकी थिइन् । कक्षा ४ मा पढ्थिन् । उनको उमेरअनुसार सानो कक्षामा हुनुले पनि उनी शारीरिक रूपले फरक थिइन् भन्ने थोरै भए पनि पुष्टि गर्छ। त्यही अपाङ्गता प्रमाणपत्रको आधारमा उनले अपाङ्ग भत्तासमेत बुझ्दै आएकी छन् ।

अहिले सुनेको कुरा एकछिनमै बिर्सिहाल्छु भनेर उनले आफैैँ बयानमा समेत भनेकी छन्। बलात्कार भएको ४ महिनापछि तथा गर्भपतन गराइएको झण्डै २ महिनापछि मात्र उनीहरू एकैचोटि आएर ती दाजुलाई आरोप लगाए।

‘मैले यस्तो केही पनि गरेको छैन’ भन्दा उनीहरूले सुनेनन्। बाध्य भएर ती दाजुले आफूमाथि झूटा आरोप लगाएको, डीएनए, पोलिग्राफ जुनसुकै जाँचहरू पनि आफू गर्न तयार रहेको र प्रहरीबाट यसको उचित छानबिन होस् भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफैँ गएर उजुरी दिएपछि मात्र उनीहरूले जाहेरी दर्ता गराए।

व्यक्तिगत रिसइवीका कारण झूटा आरोप लगाएर फसाउनमा त्यतिखेरका नेतादेखि सबैको संलग्नता थियो तैपनि अदालतले उचित न्याय देला भन्ने आसमा ७ वर्ष बित्यो। ‘प्रत्यक्ष देखेकी हुँ’ भनेर अदालत समक्ष बयान दिने एउटै मात्र ठोस प्रमाण ती छात्रा त्यतिखेर भारत गएको कुरालाई छानबिन नै नगरी साँचो ठान्ने, गर्भपतन अरूले नै गराएको भन्ने आरोप झूटा सावित हुँदा पनि गम्भीरतापूर्वक नलिने, आफ्नै गाउँका ४–५ जना केटाले बलात्कार गरेको र बदनाम हुने डरले सोझा मास्टरलाई फसाइएको कुरा अदालत समक्ष बयान हुँदा पनि ती ४–५ जना केटा को थिए भनेर अदालतबाट सोधखोज नहुनु, सुस्त मनस्थितिकी छात्राले लगाएको आरोपलाई सत प्रतिशत सत्य मान्दै अरू थप प्रमाण नै नखोजी ११ वर्ष कैद सजाय दिने अदालतले उचित न्याय गरेको भन्ने लाग्दैन ।

कतिपय केसहरूमा महिलाहरू बलात्कारमा परेका छन्। निर्मलाहरूले अहिलेसम्म पनि न्याय पाएका छैनन्। यस्ता क्रूरतापूर्वक भएका घटनाहरूमा प्रहरीले चाहेर पनि प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। सोर्सफोर्सका आधारमा पीडकहरू संरक्षित भइरहेका छन्। तर, कतिपय ठाउँहरूमा पुरुषहरू दोषी नहुँदा पनि व्यक्तिगत रिसइवीका कारण फसाउने गरेको देखिन्छ। पहुँचका आधारमा पुरुषहरू पीडक नभए पनि सजाय भोग्न बाध्य भएका देखिन्छ।

महिलाले प्रत्यक्ष रूपमा किटानी जाहेरी दिएपछि त्यसैलाई नै ठोस प्रमाणको रूपमा हेरिँदा कतिपय केशहरूमा पुरुषहरू पनि अनाहकमा सजाय भोग्न बाध्य छन्। यो घटना पनि यस्तै प्रकृतिको छ। ठोस प्रमाणको रूपमा पेस भएकी छात्रा घटना भएका बेला स्कुलको हाजिरीमा अनुपस्थित देखिएकी छन्। उनकी आमा आगोले पोलेका कारण खाना पकाउन भारतको नयाँ दिल्ली गएको बताइएको छ ।

यो कुरा उनका गाउँले सबैलाई थाहा छ कि त्यतिखेर उनी घरमा थिइनन् भनेर। तैपनि, सुस्त मनस्थितिकी छात्रालाई कुटेर जबर्जस्ती इसारा गर्न लगाई निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी करार गरी जेल सजाय दिँदा न्यायमूर्तिका औँला किन काँपेनन् ? न्यायालयले निष्पक्ष भएर न्याय दिनुपर्ने हो। साना मसिना कुरामा पनि ध्यान राखेर न्याय गर्नुपर्ने हो। सम्वेदनशील घटनाहरूमा त्यसैअनुसारका प्रमाणहरूको खोजी हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको देखिएन यस घटनामा पनि ।

भनिन्छ, सय जना दोषी छुटून् तर एउटा निर्दोषलाई सजाय नहोस्। छोरा जेलबाट छुटेर घर आउने आशामा प्राण हातमा लिएर पर्खी बसेकी ७७ वर्षीया आमाका आँसुले निर्दोष उनका छोरालाई सजाय दिनेलाई श्राप नलागोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्