काठमाडौं । आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ मा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति वितरण व्यवस्थामा अवरोध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले सो ऐनको धज्जी उडाउँदै अत्यावश्यक वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थामा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएका छन् ।

नेपाल आयल निगमसँग ढुवानी भाडा बढाउन माग गर्दै पेट्रोलिय पदार्थ व्यवसायीले आपूर्तिमा अवरोध गर्दै आएका हुन् । ट्यांकर व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन माग गर्दै सातादेखि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड गरेका छैनन्। माग पूरा नभए १ असोजदेखि देशैभरका सम्पूर्ण डिपोबाट अन्यन्त्र डिपोमा जाने पेट्रोलियम पदार्थ लोड तथा अनलोड ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी छ।

यस्तै आजदेखि अमलेखगन्ज डिपोबाट अन्यन्त्र डिपो जाने पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ नगर्ने नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले व्यवसायीले आफ्ना मागका लागि आमउपभोक्तालाई असहज गर्ने गरी अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध गर्न नपाइने बताए।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा अवरोध गर्नु आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ बमोजिम अपराध हुने अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ। उनले भने, ‘पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीका माग जायज हुन् भने सरकारले पूरा गर्नुपर्छ।’ तर, आफ्ना माग पूरा गर्न अत्यावश्यक वस्तु इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गरी आमनागरिकलाई दुःख दिन नपाइने उनको भनाइ छ।

यस्तै उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले दसैँको मुखमा पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो मागका लागि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गर्न नपाइने बताए। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सञ्चालन ऐन विपरीत वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध गर्दा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताए।

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विश्व अर्यालले निगमसँग २ वर्षअघि भएको सहमतिअनुसार नै ढुवानी भाडा बढाउने माग गर्दै आएको तर, निगमले सो मागलाई बेवास्ता गर्दा बाध्य भएर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध गर्नुपरेको बताए। उनले पटकपटकको छलफलबाट सरकारले आश्वासन मात्र दिने तर भाडा वृद्धि नगरेको हुँदा २४ भदौबाट तेल आयात गर्न ट्यांकर भारत नपठाएको बताए।

१ असोजसम्म पनि सरकारले माग पूरा नगरे देशैभरका डिपोबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थ लोड तथा अनलोड ठप्प राख्ने बताए। आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन व्यवसायी मात्र नभएर राज्यलाई पनि लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हाम्रा माग जायज छैनन् भने सरकारले भन्नुपर्छ। यदि जायज हुन् भने पूरा गर्नुपर्छ। अब हामी घाटा खाएर व्यवसाय गर्न सक्दैनौँ।’ यदि सरकारले आफैँ भारतबाट पेट्रोलिय पदार्थ ल्याउँछ भने आफूसँग भएका ढुवानी ट्यांकर सरकारलाई दिन तयार भएको महासङ्घका महासचिव अर्यालले बताए।

नेपाल आयल निगमका आपूर्ति व्यवस्था तथा वितरण विभागका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले ढुवानी व्यवसायीले भाडा वृद्धिको माग गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थामा गरेको अवरोध सहज पार्ने विषयमा व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले व्यवसायीका मागप्रति निगम सकारात्मक नै भएको बताए।

तर, निगमलाई ठूलो आर्थिक भार भएको हुँदा व्यवसायीका माग पूरा गर्न नसकेको गोइतले बताए। उनले भने, ‘निगमले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेसनको २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।’

उनले भने, ‘पछिल्लो पटकको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दा पनि महिनामा ६० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । सरकारसँग निगमको १० अर्ब रुपैयाँ ऋण छ।’

पछिल्लो समय निगमको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै निर्देशक गोइतले इन्धन आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध नगरी छलफलबाट समस्या समाधान गर्न सकिने हुँदा व्यवसायीले अत्यावश्यक वस्तुमा जिम्मेवार भएर आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज हुन दिनुपर्ने बताए।

ढुवानी भाडादर वृद्धिको प्रस्ताव

गत वर्ष पेट्रोलयम व्यवसायीले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीको संयोजकत्वमा अध्ययनसमेत गरेको थियो। केसीको संयोजकत्वमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले चालक र सहचालकको तलब तथा भत्ता, ट्यांकरको बीमा प्रिमियम, मर्मत खर्च, विशेष मर्मत खर्च, मोबिल, टायरलगायतको खर्च शीर्षकको लागत बढेको भन्दै ढुवानी भाडादर वृद्धिका लागि सिफारिससमेत गरेको थियो।

सो प्रतिवेदनले आईओसीको डिपोदेखि निगमको डिपोसम्म र देशभित्रै निगमको एउटा डिपोदेखि अर्को डिपोसम्मको दूरी हिसाब गरी ढुवानी भाडाको आधार दर वृद्धिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार आईओसीको सिलिगुडी डिपोदेखि निगमको चारआली (झापा) डिपोसम्म प्रतिकिलोलिटर १ हजार ३०३ रुपैयाँ, गोन्डा–नेपालगन्ज २ हजार ३३० रुपैयाँ, बेतालपुर–भैरहवा २ हजार २८७ रुपैयाँ, बन्थरा–धनगढी २ हजार ३०१ रुपैयाँ, लखनउ–नेपालगन्ज २ हजार ७५५ रुपैयाँ र बरौनी–जनकपुर २ हजार ९१४ रुपैयाँ ढुवानी भाडाको आधारदर वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यसै गरी प्रतिवेदनअनुसार बरौनीदेखि जनकपुर २ हजार ९१४ रुपैयाँ, अमलेखगन्जसम्म ३ हजार ३८३ रुपैयाँ, विराटनगरसम्म ३ हजार ४५१ रुपैयाँ, पोखरासम्म ५ हजार ५५४ रुपैयाँ र थानकोटसम्म ५ हजार ९६७ रुपैयाँ प्रतिकिलोलिटर ढुवानी भाडाको आधार दर वृद्धिका लागि अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो ।