काठमाडौं । आउँदो ४ मङ्सिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले माग गरेको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले व्यापक कटौती गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीले माग गरेको भन्दा निकै कम रकम निकासा गरेको हो । प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षाका लागि माग गरेको म्यादी प्रहरीको दरबन्दी र बजेटमा व्यापक कटौती भएको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीले सुरक्षा तयारीका बारेमा आन्तरिक गृहकार्य गरेर आवश्यक पर्ने बजेटसहितका योजना गृहमा पेस गरेको थियो । प्रहरीले पेस गरेको योजना र बजेट गृहले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, गृहले पठाएको उक्त प्रस्तावमा अर्थले व्यापक कटौती गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि १ लाख २५ हजार जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, गृहको प्रस्तावमा अर्थले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न शीर्षकमा माग गरिएको बजेटमा समेत अर्थले व्यापक कटौती गरेको छ । प्रहरीले आफ्नालागि मागेको बजेट र गाडीमा समेत कटौती भएको छ ।
मागियो ७ अर्ब, निकासा भयो साढे ५ अर्ब
म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा लाग्ने विभिन्न ११ वटा शीर्षकबापतको रकमको योजना नेपाल प्रहरीले गृहमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । म्यादीको पारिश्रमिक, खाद्यान्न, पोसाक, स्थानीय भत्ता, अन्य भत्ता, पानी तथा बिजुली, कार्यालय सञ्चालन, भ्रमण तथा तयारी खर्च, कर्मचारी तालिम, घर भाडा र विविध खर्चबापत ७ अर्ब ९० लाख ९० हजार १६० रुपैयाँ लाग्ने भन्दै प्रहरीले गृहमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
गृहबाट अर्थमा पुगेको उक्त प्रस्तावमा स्थानीय भत्ता, अन्य भत्ता, पानी तथा बिजुली, कार्यालय सञ्चालन खर्च, घर भाडा र विविध खर्चको रकम आवश्यक नरहेको भन्दै कटौती भएको हो ।
यी शीर्षकको रकम कटौती गरेर प्रहरीले मागेभन्दा २४ प्रतिशत कम रकम मात्र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । अर्थले ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट म्यादीका लागि स्वीकृत गरेको छ ।
प्रहरीले ४ अर्ब माग्दा १ अर्ब २३ करोड मात्र पायो
म्यादी प्रहरीबाहेक आफ्नालागि नेपाल प्रहरीले ४ अर्ब ९७ करोड ८० लाख ९२ हजार ७०० रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रहरीले गृहमा पेस गरेको थियो ।
गृहबाट अर्थ पुगेको उक्त प्रस्तावमा जम्मा १ अर्ब २३ करोड ४० लाख ९९ हजार २०० रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ । प्रहरीले माग गरेअनुसार उसका लागि ३ अर्ब ७४ करोड ३९ लाख ३९ हजार ५०० रुपैयाँ अपुग हुन्छ ।
१८० वटा गाडी किन्दै प्रहरी
नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रयोजनार्थ कुल १८० वटा गाडी (सवारी साधन) खरिद गर्ने भएको छ । प्रहरीले निर्वाचनका लागि कुल १ हजार ४९४ सवारी साधन माग गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट गाडी खरिदका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएसँगै प्रहरीले गाडी खरिदको तयारी थालेको छ । प्रहरीले बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी खरिद गर्न पाउनेछ । सोही आधारमा १८० वटा गाडी खरिद गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपक थापाले जानकारी दिए ।
निर्वाचनमा कुल २ हजार ७९५ वटा गाडी परिचालन गर्ने योजना प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । निर्वाचनको १२ दिनका लागि १ हजार ५० गाडी भाडामा लिन स्वीकृति प्राप्त भएको छ । भाडाका लागि प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बाँकी अपुग गाडी मर्मत गरेर चलाइने प्रहरीले जनाएको छ । सबै निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार परिचालन हुने भएकाले थपघट हुन सक्ने थापाले जानकारी दिए ।
सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या थपियो
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आउँदो प्रतिनिधिसभाको चुनावमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा २५ हजार बढी नेपाल प्रहरी तथा म्यादी प्रहरी थप हुनेछन् । आउँदो निर्वाचनका लागि ७१ हजार ६९३ प्रहरी कर्मचारी र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन हुनेछन् । स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा १० हजार प्रहरी र १५ हजार म्यादी प्रहरी थपिने भएका हुन् ।
मतदान स्थल, मतदान केन्द्र र मतदातासमेत थपिने भएकाले यस पटक म्यादी प्रहरीसहित झण्डै २५ हजार प्रहरी कर्मचारी थप परिचालन गर्न लागिएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं डीआईजी टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए ।
समानुपातिक निर्वाचनसमेत हुने भएको र कारागारका कैदीबन्दीले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएपछि म्यादी प्रहरीसँगै अन्य प्रहरी कर्मचारीसमेत थप गरिएको हो । यसपालि झण्डै ५ लाख मतदाता थपिने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने भएकाले पनि एक ठाउँमा मत खसालिसकेपछि पुनः अर्को ठाउँमा मत खसाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रवक्ता राईले बताए । यसअघि भर्ना भएका म्यादी प्रहरी, पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई नै यस पटक पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
हतियार सेनाबाटै मागेर काम चलाउने
प्रहरीले ७०० भन्दा बढी सञ्चार सेट तथा आवश्यक हातहतियारको माग गरे पनि उपलब्ध नहुने भएपछि हतियार सेनाबाटै लिएर काम चलाउने भएको छ ।
स्थानीय चुनावमा समेत प्रहरीले नेपाली सेनासँग २ हजार पेस्तोल भाडामा लिएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा समेत प्रहरीले पेस्तोल सेनाबाट नै माग्ने जनाएको हो ।
हतियार खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण हतियार भने सेनासँगै माग्ने तयारी प्रहरीले गरेको हो । हतियारबाहेक अश्रु ग्यास, लाठी, बुलेट प्रुफ ज्याकेटलगायतका सामाग्रीहरू खरिदको प्रक्रियामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गत असारको अन्तिममा सरकारले ८४ करोड रुपैयाँको हतियार खरिद गर्ने योजना बनाएको भए पनि त्यसमा बिचौलिया समूह हावी रहेको र ठूलो रकम कमिसनमा जाने समाचार प्रकाशन भएपछि सरकार हतियार खरिदबाट पछि हटेको थियो ।
त्यस्तै, सञ्चार सेटको विकल्पमा ड्युटीमा खटिएका कमान्डरको मोबाइलबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
निर्वाचनको तयारी स्वरूप नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिसकेको छ ।
प्रदेशमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को नेतृत्व रहेको जिल्लामा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) तथा प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्व रहेको जिल्लामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ ।
