• विनोद अधिकारी

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरूका लागि आम्दानी वृद्धि गर्ने बलियो विकल्प बनेको छ । देशभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू नहुनु नै यसको मुख्य कारण मानिन्छ । त्यसैले अहिले वार्षिक लाखौँ नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् ।

२०७७ सालको तथ्याङ्कका आधारमा ४५ लाख हाराहारीको जनशक्ति देश बाहिर रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा श्रम नवीकरण गर्ने र नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या मात्र करिब ५ लाख ९ हजार छ । कोभिडको विश्वव्यापी समस्याले गर्दा यो सङ्ख्या केही घटे पनि फेरि उकालो लाग्न थालेको अवस्था छ।

नेपालका करिब ५६ प्रतिशत घरधुरीबाट वेदैशिक रोजगारीमा सहभागिता रहेको र यसले पारिवारिक आम्दानी वृद्धिमा ठूलो टेवा पु¥याएको छ । यसो भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा धेरै चुनौतीहरू छन्। गैरकानुनी तरिकाले जानु, आवश्यक कार्यसीप र दक्षताको अभाव, जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुनु, हिंसा तथा उत्पीडनको शिकार बन्नु र दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिले परिवारको भविष्यका लागि खासै योगदान पु¥याउन नसक्नु आदि यसका मुख्य चुनौती हुन्।

यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा वैदेशिक रोजगारीसँग मुख्य ३ कुराहरू हुनु जरुरी देखिन्छ । पहिलो– यो सुरक्षित हुनुपर्छ, दोस्रो– मर्यादित हुनुपर्छ र तेस्रो– उपलब्धिपूर्ण अर्थात् सुखी भविष्यको आधार बन्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीको मुख्य उद्देश्य नै पारिवारिक आम्दानी वृद्धि र सजिलो अर्थात् आर्थिक दृष्टिले सुरक्षित भविष्य निर्माण हो।

यसको मुख्य आधारचाहिँ त्यहाँको कमाइ नै हो। झण्डै विगत २ दशकदेखि नेपाली परिवारको आर्थिक उन्नतिमा विप्रेषणले ठूलो टेवा पुर्‍याउँदै आएको पाइन्छ। आ.व. २०७६/०७७ मा करिब ८ दशमलव १ अर्ब रूपैयाँ विप्रेषणको रूपमा नेपाल भित्रिएको तथ्यले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ।

यति ठूलो धनराशि भित्रिएको भए तापनि आर्थिक हिसाबले परिवारको सुखी र सुनिश्चित भविष्यको सन्दर्भमा विप्रेषणले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको विश्लेषण छ। आ.व. २०७५/०७६ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा विप्रेषणको उपयोग क्रमशः बचतमा २८ प्रतिशत, विदेश जाँदाको ऋण तिर्न २५ दशमलव ३, खाद्यान्न लत्ता कपडा र उपभोग्य वस्तुमा २३ दशमलव ९, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ९ दशमलव ७, सामाजिक कार्यमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत भएको र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अत्यन्त कम भएको देखिएको छ ।

विप्रेषणले मानिसको जीविकोपार्जनलाई सजिलो बनाएको अवश्य छ। जीवनशैलीमा परिवर्तन भएको पनि देख्न सकिन्छ तर सम्पत्ति निर्माण वा समृद्धि प्राप्तिमा यसले अपेक्षा गरेजस्तो योगदान पुर्‍याउन नसकेको बताइन्छ।

अहिलेकै रूपमा विप्रेषण प्राप्त भइरहने अवस्था रहेन अर्थात् कुनै कारणले वैदेशिक रोजगारीको प्रवाह घट्यो भने के विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारमा अहिले देखिएको परिवर्तित जीवनशैलीलाई धान्न वा सोही अनुपातमा माथि उकास्न सकिने कुनै वैकल्पिक आधार छ त ? भन्ने बारेमा व्यक्ति स्वयं र राज्यले पनि विशेष सोच राख्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ ।

यसै अर्थमा पनि विप्रेषणको सही प्रयोगका बारेमा विशेष छलफल हुनु र ठोस निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ। विप्रेषणको सही प्रयोगका सन्दर्भमा सो प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा तिनका परिवारले आम्दानी र खर्चको दुरुस्त हिसाब राख्ने, बेलाबेलामा आम्दानी र खर्चको तालमेल मिले/नमिलेको लेखाजोखा गर्ने, परिवारको जीविकाको खर्च, छोराछारीको पढाइको खर्च, स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्च, व्यवसाय सञ्चालनको खर्च आदिबाहेकका खर्चहरू, जस्तैः मदिरा, जुवातास, घुमघाम, मोरञ्जन, भोजभतेर, विलासी सामानहरूको प्रयोग आदिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

पैसालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गर्ने र आफ्नो भविष्यको आर्थिक योजनाको आधारमा मात्र खर्च गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। खर्चमा अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र विप्रेषणले परिवारको सुखी भविष्य निर्माण गर्न र परिवारमा समृद्धि ल्याउन सक्छ।

परिवार समृद्धिको वा सुखी भविष्यको बाटो लागेको छ वा छैन भनी नाप्ने आधार परिवारमा कति आम्दानी हुन्छ भन्ने भन्दा पनि जीविकोपार्जनको खर्चपछि कति बचत भएको छ ? सम्पत्ति वा स्थिर पुँँजी कति जोडिएको छ ? विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनीहरूले दिने सेवाहरू (बचत, बीमा आदि)मा कतिको पहुँच बढेको छ ? भन्ने हो । यदि यी कुराहरू परिवारमा छैनन् भने अहिले जति नै धेरै कमाइ भए पनि परिवार सुखी र सम्पन्न भविष्यको बाटोतिर लागेको छ भन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मान्दा नेपाल रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने देशमध्ये चौथो स्थानमा पर्छ भनिएको छ तथापि देशको दिगो आर्थिक विकासका लागि यसैमा ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन किनभने वैदेशिक रोजगारीलाई रोजगारीको अन्तिम विकल्प हो भन्न सकिँदैन।

गन्तव्य मुलुकको पूर्वाधार विकासको एउटा चरण पूरा भएपछि वा मानिसले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू स्वचालित मेसिन, औजारहरूका माध्यमबाट गर्न थालिएपछि रोजगारीका अवसरहरू कम हुँदै जान सक्छन्। कामका अन्य क्षेत्रहरू खुला भए पनि तिनमा ठूलो जनशक्ति नचाहिने हुन सक्छ। त्यसैले अहिले रोजगारी प्राप्त भएकै अवस्थाको कमाइलाई आफ्नो भविष्य सम्झेर अधिकतम सदुपयोग गर्नु वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्ति वा परिवारको जिम्मेवारी हो।

लगानीमैत्री वातावरण बनाई विप्रेषणको अधिकतम सदुपयोग गर्ने कार्यमा उत्प्रेरित र आकर्षित गर्नुचाहिँ राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। दुवैतर्फबाट आ–आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरिने हो भने विप्रेषणले व्यक्ति परिवार र देशकै भविष्य निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने निश्चित छ।

विप्रेषणको सही प्रयोगका लागि व्यक्तिमा उद्यमशीलता अर्थात् व्यावसायिकताको सोच, सचेतना बढाउनु, व्यवसायसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श सेवाहरू उपलब्ध गराउनु, सीपमूलक तालिमहरूको प्रवद्र्धन गर्नु, वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनु, सहुलियतपूर्ण ऋणहरूको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । व्यवसायमैत्री वातावरण भनेका यिनै कुराहरू हुन्।

यसका अतिरिक्त बाटो, बिजुली, सिँचाइ, औजार उपकरण, मल, बिउ, बजार जस्ता पूर्वाधारहरूको विकासमा पनि सरकारबाट विशेष पहल हुनु जरुरी हुन्छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई स्वदेशमा नै लगानी गरी आम्दानी बढाउन र रोजगारीकै लागि मात्र विदेश जान खोज्नेहरूका लागि यहीँ नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सघाउँछ। त्यसैले विप्रषणको सही प्रयोग र रोजगारीका प्रभावकारी विकल्पका लागि लगानीमैत्री वातावरण पहिलो शर्त हो।

यसले विदेशमा बसेर कमाएको सम्पत्ति, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई देश विकासको माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दछ । जस्तो कि नेपालको संविधान, २०७२ मा राज्यको श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिमा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाई विप्रेषणको अधिकतम सदुपयोग गर्ने कार्यमा उत्प्रेरित र आकर्षित गर्नुचाहिँ राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। दुवैतर्फबाट आ–आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरिने हो भने विप्रेषणले व्यक्ति, परिवार र देशकै भविष्य निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने निश्चित छ।

विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने अवसर होस् भनेर गरिएका प्रयासहरू, जस्तै : रेमिट हाइड्रो, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आदि राम्रा उदाहरण हुन्। यसका अतिरिक्त सहुलियतपूर्ण ऋणका अवसरहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार, तिनीहरूले दिने सेवा, सुविधाहरूमा विविधीकरण, कर्जा तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाहरूको सरलीकरण, जोखिम कोषहरूको स्थापना, व्यवसायको प्रकृति र स्तरअनुसार समयसमयमा प्राविधिक तथा प्रोत्साहन अनुगमन, सचेतनामूलक सामग्रीहरूको उत्पादन तथा प्रसारण, साझेदारी तथा सामूहिक लगानीप्रति उत्प्रेरणा, सिकेका सीपहरूको प्रमाणीकरण आदि जस्ता प्रयासहरूले उत्पादनमूलक लगानीमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्‍याउन सक्छन् ।

सरकारले सबै स्थानीय निकाय तथा पालिकाहरूलाई सशक्तीकरण गरी स्थानीय स्तरबाटै सम्भव हुन सक्ने कुराहरूलाई स्थानीय स्तरबाटै गरिदिने र स्थानीय स्तरबाट सम्भव नहुने कुराहरूमा सहजीकरण गरिदिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। स्थानीय पालिकाले आफ्ना पालिकाभित्रका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको यथार्थ सूचना/तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र तिनीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपको प्रयोग हुने खालको व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइदिन सके विप्रेषणको सही प्रयोग हुन सक्छ।

यसले स्थानीय तहमै रोजगारीको सिर्जना भई पारिवारिक आम्दानी वृद्धिमा टेवा पुग्छ र अन्ततोगत्वा गरिबी निवारण तथा समृद्धि प्राप्तिमा ठूलो सघाउ पुग्छ ।