जबरामाथि ज्यादती !



काठमाडौं । शनिबार राति १२ बजे प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूविरुद्धको महाअभियोग ‘निष्क्रिय’ बनेको निष्कर्षका साथ ‘निलम्बित’ प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आइतबार बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारीमा थिए।

उनले आफू नियमित काममा फर्कने भन्दै शनिबार सर्वोच्चका रजिस्ट्रारलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा उनलाई सर्वोच्च जान बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासमै रोक लगाइयो।

सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका जबरालाई अघोषित ‘नजरबन्द’मा राख्दै सुरक्षा निकायले उनको सरकारी निवासमा कडा पहरा दिएको थियो। महाअभियोग टुङ्गो नलाग्दै नियमित कार्यमा सर्वोच्च फर्कने समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको निवासमा प्रहरी तैनाथ गरिएको हो।

पदबाट निलम्बित भए पनि महाअभियोगको छिनोफानो नभएकाले जबराले बालुवाटारस्थित सरकारी निवास छाडेका छैनन्। जबरालाई बाहिर निस्किन नदिने रणनीतिका साथ ‘माथि’को आदेशमा सुरक्षाकर्मीले जबरालाई निवासमै रोक्ने गरी ‘नजरबन्द’मा राखेका हुन्। त्यति मात्र होइन, जबरालाई अदातलत फर्किन नदिन सरकारले सर्वोच्चको गेटमै समेत प्रहरी लगाएर रोक्ने प्रयास गरेको छ।

आइतबार दिनभर सर्वोच्च परिसरमा सयौँको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। गठबन्धन पक्षधर बार पदाधिकारी तथा वकिलहरू जबरालाई रोक्न सर्वोच्च गेटमै धर्ना बस्ने तयारीमा थिए। सरकारी निवासमै ‘नजरबन्द’मा राखेपछि आफ्ना नजिककाहरूबाट बाहिरको माहोल बुझिरहेका जबराले त्यसपछि बाहिर निस्किने प्रयास गरेनन्। तर, उनी सरकारको कदमविरुद्ध थप आक्रोशित बनेका छन्।

आफूलाई सरकारको आदेशमा सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर निस्किन नदिएको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘सरकारले बिहानैदेखि निवास अगाडि सयौँको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । बाहिर निस्कन दिएनन्’, उनले भने ।

यता, काठमाडौं प्रहरी कार्यालयले सम्भावित झडप र विवादलाई मध्यनजर गरेर प्रधानन्यायाधीश निवासबाहिर प्रहरी परिचालन गरेको दाबी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेशराज मैनालीले उत्पन्न हुने सम्भावित परिस्थितिका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको बताए।

‘निलम्बित’ प्रधानन्यायधीश जबरालाई निवासबाट निस्कन नदिन त्यसरी प्रहरी परिचालन नगरिएको उनले दाबी गरे । ‘झडप वा विवाद नहोस् भनेर नै सुरक्षाका लागि प्रहरी त्यहाँ खटाइएको हो । झडप भएमा त्यसको दोष प्रहरीलाई जाने भएकाले हामी पहिला नै सतर्क भएका हौँ । बाँकी कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन’, एसपी मैनालीले भने।

जबराविरुद्ध गत १ फागुनमा ९८ जना सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराको बयान लिएर शनिबार प्रतिवेदनसमेत तयार गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो। समितिले जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन बुझाएको केहीबेरमै जबराले सर्वोच्च प्रशासनमा सम्पर्क गरी आफू आइतबारबाट नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भन्दै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। जबराको निर्देशनपछि उल्टो सर्वोच्च प्रशासनले निलम्बन फुकुवाको पत्र मागेको थियो।

अदालत फर्किन चोलेन्द्रले जबर्जस्ती गर्न खोजेपछि प्रशासनले निलम्बन फुकुवाको पत्र मागेको हो । पत्र नल्याउँदासम्म सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिनू भनी सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ।

जबराका गतिविधि निगरानी गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि आफूविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको निष्कर्ष निकालेका जबरा सर्वोच्च जाने भनेपछि सरकारले उनीमाथि थप निगरानी बढाएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई विशेष गरी जबरामाथि निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

‘जबराका ‘सबै गतिविधि नियाल्नू’ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै निर्देशन दिइएको छ’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनसँगै प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले जबराको गतिविधिमाथि निगरानी बढाइरहेका छन्।’ उनी बस्ने निवास भित्र–बाहिर सादा पोसाक र बर्दीका प्रहरी सयौँको सङ्ख्यामा परिचालित थिए।

प्रधानन्यायाधीश निवासको गेट भने आवागमनका लागि खुला नै राखिएको थियो। गेटबाट कुनै गाडी छिर्दा बाहिर बसेका सुरक्षाकर्मीले गाडी नम्बर टिप्दै प्रवेशका लागि अनुमति दिएका थिए । यस्तै, गेटबाट निस्किएका गाडीहरूलाई भित्र राम्ररी नियालेर मात्र बाहिर जान दिइएको थियो।

संसद्को अन्तिम अधिवेशन सकिएपछि जबराले आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गरेका थिए। तर, ‘प्रहरीले नजरबन्द’ गरेको भन्दै जबरा सरकारी निवासबाट निस्किएका थिएनन्। उनले सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गरेको भए अवरोध गर्ने कानुन व्यवसायीको तयारी थियो।

मानवअधिकार आयोगको टोलीले भेट्यो

आफूलाई सरकारले ‘नजरबन्द’मा राखेर बाहिर निस्कन नदिएको प्रतिक्रिया दिएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले जबरासँग भेट गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर जबरासँग आयोगको टोलीले भेट गरेको हो।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिइएन भन्ने कुरा आयो, त्यसैले के भएको रहेछ भनेर बुझ्न हाम्रो टोली उहाँको निवासमा गएको हो’, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले द नेपालटपसँगको कुराकानीमा भने।

सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी उनको निवासमा खटाएको र उनलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिएको भन्ने सूचना पाएपछि आयोगको टोली उनको निवासमा पुगेको हो । जबरासँगको भेटमा थप कुराकानी के भएको आफूलाई जानकारी नभएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

सुरक्षाकर्मीसमेत फिर्ता
जबराको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत सरकारले फिर्ता बोलाएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जबराका २ जना निजी सुरक्षा अधिकृतलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

स्कर्टिङमा खटिने प्रहरी टोलीलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल बोलाइएको छ। औपचारिक समारोहमा प्रयोग हुने ‘भीभीआईपी’ कार पनि फिर्ता ल्याइएको छ । पछुवाका रूपमा प्रयोग हुने जिप पनि प्रधान कार्यालयमा फिर्ता गराइएको छ ।

नजरबन्दप्रति आपत्ति

चोलेन्द्रलाई नजरबन्दमा राखिएपछि यसबारे विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको वैयक्तिक र आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगले व्यक्तिको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताएको छ।

यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सफाइ पाइसकेको दाबी गरेका छन्। संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै महाअभियोग स्वतः निष्फल भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी घेरामा राख्नु गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप भएको बताए।

अध्यक्ष ओलीले भने यो घटनालाई अदालतमाथि भएको हस्तक्षेप भनेका छन्। सोमबार पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पास वा फेल हुनुपर्ने बताए। यस्तै, जबराकी छोरी सुनिधिले सरकारले आफूहरूमाथि अत्याचार गरेको बताएकी छन् ।

आइतबार बिहानदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको सरकारी निवासमा सरकारले सुरक्षा कडाइ गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै छोरी सुनिधिले निवासबाट बाहिर निस्कन र भित्र प्रवेश गर्नसमेत कडाइ गरेको बताइन्।

‘अहिलेको सरकारले हामीलाई एकदमै अन्याय, अत्याचारै गरेको छ । हामीले त एउटा ठूलो अपराधीले कुनै मान्छेलाई नै मारेर लुकाएको जस्तो किसिमको व्यवहार प्रहरीले हामीमाथि गरेको छ । सरकार हाम्रो विरुद्धमा लागेको छ । हाम्रो त हातखुट्टा नै बाँधिराखेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा हामी के गर्न सक्छौँ ?’, उनले प्रश्न गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्