काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वमा आमउपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुमा छुट दिदै आएको छ। नजिकिँदै गरेको चाडपर्वका लागि सरकारले उपभोक्ताको राहतका लागि सहुलियत पसल सञ्चालन ल्याइसकेको छ।
सरकारले सञ्चालन ल्याएको सहुलियत पसल सधैँ उपभोक्ताले प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुटमा चिनी पाइने गरेको थियो । तर, यस पटक भने उपभोक्ताले सहुलियत पसलबाट चिनी पाइरहेका छैन । सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनसँग मौज्दात नहुँदा यस पटकको चाडपर्वमा उपभोक्ताले सहुलियतमा चिनी नपाएका हुन् ।
व्यापार कम्पनीसँग चिनी नहुँदा उपभोक्ताले बजारबाट व्यापारीसँग महँगोमा चिनी खरिद गर्नुपरेको छ। चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियतमा चिनी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट टे«डिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयातका लागि स्वीकृति दिन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयात स्वीकृति नदिँदा यस वर्षको चाडपर्वमा उपभोक्ताले सहुलियत चिनी खरिद गर्न नपाइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन्।
चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहुलियतमा चिनी आपूर्ति गर्न स्वीकृतिका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले २२ जेठमा अर्थलाई पत्र पठाएको सहप्रवक्ता केसीको भनाइ छ। चिनी आयातका लागि ४ महिना हुँदा पनि स्वीकृति नदिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता केसीले बताइन्।
बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थलाई चिनी आयातका लागि स्वीकृति दिन माग गरेको थियो । सरकारी कम्पनीसँग चिनी नहुँदा व्यापारीले बजारमा मनपरी मूल्य लिने हुँदा बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न विगतका वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले साल्ट टे«डिङ कम्पनीलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने गरेको केसीको भनाइ छ ।
तर, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात स्वीकृति दिन आनाकानी गरिरहेको छ। बजारमा अकासिएको चिनीको मूल्य हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले साल्ट टे«डिङलाई यस आर्थिक वर्षका लागि ४० हजार मेट्रिक टन र खाद्य कम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति माग गरेको छ।
सरकारी कम्पनीसँग चिनी नहुँदा उपभोक्ताले चिनी प्रतिकिलो १०० देखि ११० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्। अर्थले साल्ट टे«डिङ र खाद्य व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयात स्वीकृति नदिने हो भने चाडपर्वमा व्यापारीले मनपरी मूल्य असुल्ने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन्।
चिनी उद्योगी र व्यापारीसँग अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा चिनी आयात गर्ने मागलाई स्वीकृति नदिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको आरोप छ । सस्तोमा चिनी आयात गरी उपभोक्तालाई चर्काे मूल्यमा बिक्री गर्न मिलेमतो गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘उद्योगसँग मौज्दातमा ११ हजार मेट्रिक टन मात्र चिनी मौज्दात छ । बजारमा चिनी पर्याप्त छ र भाउ बढ्नुपर्ने कुनै कारण छैन भनी अडान लिएर बजार भाउ बढाउने खेल अर्थ मन्त्रालयबाट भइरहेको छ।’
उनले भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै नेपालमा पर्याप्त चिनी आपूर्ति भइरहनुको कारण नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रबाट तस्करी भई आउने गरेको बताए । यस्तो चिनीको परिमाण दैनिक ३०० मेट्रिक टन भएको उनको भनाइ छ।
त्यही चिनी नै अहिले बजारमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भइरहेको जानकारी मञ्चलाई प्राप्त भएको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । वैध रूपमा चिनी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तथा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएकामा यसरी अवैध बाटोबाट आयात गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको चिनी व्यापारीसँगको मिलोमतोका कारण जनताले महँगोमा चिनी उपभोग गर्न बाध्य हुने गरेको उनले बताए। नेपालीहरूका महान् चाड दसैँ–तिहारमा सरकारले आमजनतालाई सहुलियत दरमा चिनी उपलब्ध गराउनै पर्ने उनको माग छ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले चिनी उद्योगी र व्यापारीको मिलेमतोमा अर्थ मन्त्रालयले चिनी आयात स्वीकृतिलाई बेवास्ता गरिरहेको बताए । अध्यक्ष तिमल्सिना अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको चिनी व्यापारी उद्योगीसँग गहिरो साँठगाँठ भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई भन्सार महसुल छुटमा चिनी आयातका लागि स्वीकृत नदिएको बताउँछन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीले गर्दा चाडपर्वमा उपभोक्ताले सहज रूपमा चिनी खान नपाउने भए’, अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘साल्ट टे«डिङसँग चिनीको मौज्दात नहुँदा अहिले नै बजारमा व्यापारीले उपभोक्ताबाट मनपरी मूल्य असुल्ने काम गरेका छन्।’ सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण उपभोक्ताले प्रतिकिलो ११० रुपैयाँमा चिनी किन्न बाध्य बनाएको अध्यक्ष तिमल्सिनाको भनाइ छ।
