• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । ३ असोज अर्थात् संविधान दिवस । मान्छे मर्ने, बाँच्ने ठेगान नभएकोे परिवेश, कोरोनाकालमा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू आफैँ क्वारेन्टाइनमा बस्न थालेका थिए । अहिले डेंगीले सोत्तर बनाउँदै छ । अहिले नाबालक र वयस्क दुवै कालपासमा गइसकेका छन् । घरघरमा डेंगीका बिरामी छन् ।

कसले उपचार कसरी गर्ने ? संविधान आफैँले गर्दैन, यो तयार गर्न खर्बौं रुपैयाँ खर्च लागेको छ। अहिलेको महँगी त्यसै आएको होइन, यसलाई राखिरहन पनि इन्धनको भाउ घटाइएन । यसको संरचना र भद्दा अनि खर्चिलो धेरैलाई पाल्नुपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने, केके हो केके।

नेपाली आँसुले धान्नै नसकेको अवस्था छ। यति सानो गरिब देशमा यति ठूला संरचना, त्यो पनि सेवा दिन नभएर कर कलेक्सनका लागि मात्र। युवा विदेश पठाउनैका लागि, विदेशी ऋण बढाउनका लागि।

जन्मँदै ६९ हजार रुपैयाँको ऋणभार नेपालीलाई । सबै सत्ताको होडबाजीमा लागेका छन्, गठजोड गर्दै । विचारको एकीकरण छैन, गुटको मात्र छ। संविधानले तय गरिएका प्रधानन्यायाधीश नै कठघरामा छन् । राष्ट्रपतिको पुतला दहन गरिएको छ।

बेलायतमा महारानीले कत्रो सम्मान पाइरहेकी छन्, जिउँदोमा र मृत्यु दुवैमा। यहाँ मनपरि गर्न नदिए ‘पख्लास्’ भन्दै धारे लगाइरहेको अवस्था छ । संविधानले न स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्न सकेको छ, न त शिक्षा क्षेत्र। यति भनौँ, देशमा अभिभावक नै छैन।

जेल गएकाहरूले चुनावी टिकट पाउने कस्तो चालाबाला ? देशमा अरू नेता नै छैनन् जस्तो। धेरै उदाहरण छन् हाम्रो गणतन्त्रका । सक्नेले साइकल चढ्दा हुन्छ, नसक्नेले मारुती भ्यान चढ्दा हुन्छ, एउटै गाडीको डेढ करोड रुपैयाँ किन ? अनि, हेलिकोप्टर आडैमा किन ?

देशमा रोजगारी छैन, भएका रोजगारी गुमिसकेको छ। स्वेच्छा वा विवशताले नेपालीहरू विदेशिएका छन्। आर्थिक गतिविधि त ठप्पप्रायः छन्। सरकार आफ्नो ढङ्गले बसिरहेको छ। समाज पूरै निर्दयी भएको छ। छिन्नभिन्न छ सबैतिर। धर्म, संस्कृति विदेशमा खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

राष्ट्रियता धरापमा छ, सिमाना मिचिएका छन्, विदेशीलाई कार्पेट, त्यो पनि रातो। एमसीसी छिरेको छ– सबैले ताली बजाएर। १ घन्टाअघिसम्म हुँदैन भन्थे। यहाँ सरकार छ, सरकारीलगायत धेरै सङ्घसंस्थाहरू छन् तर सबै असरल्ल, टालटुले काममा मात्र । दिगो विकासको लक्ष्य नाम मात्रको छ।

मानव सूचकाङ्क कहाँ बढ्यो ? जनता दिनदिनै गरिब भइरहेका छन्, बजार धानी नसक्नुको छ, चुनाव आउँदा त झन अनियन्त्रित हुने नै भयो। चन्दा, पुरस्कार नेताको हारगुहार। व्यापारीहरू नै सांसद हुनुपर्ने हाम्रो समानुपातिक संविधान कतिसम्म अत्याचार भएको ?

चुनाव नआएसम्म मेलम्चीको जादू मन्त्र प्रयोग नहुने, सडकमा फोहोर नउठ्ने, बालेनको जात्रा डोजर तोड अभियानमा सरिक हुनुपर्ने युवाहरू। हे दैव ! देश कता जाँदै छ ? बालेन, रवि, हमाल, हर्कहरू अलिक धेरै सङ्ख्यामा आएर त केन्द्रमै गइदिए भने निःशुल्क सेवा हुन्थ्यो कि ! अस्पतालको भिड कस्तो छ ? यहाँको धूलो, हिलो, धुवाँ ।

यहाँ फाल्ने गरिएका फोहोर, प्लास्टिक, कवाडी सामान । सडक जाममा हुने वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कोरोनाभन्दा कम छ त ? सरसफाइको कमी, खुला सिमाना, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था, हद म्याद पुगिसकेका थोत्रा गाडी।

यहाँको वायुको गुणस्तर, मिसावटयुक्त खाना, खुला ढल, अशुद्ध पिउने पानी, खुला आकाशमुनि गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था। ढुङ्गा, क्रसर उद्योग, इट्टा उद्योग, कलकारखानाबाट निस्कने केमिकल, खोलानालामा जीव प्राणीको अभाव, गरिबीको कारण सरसफाइमा न्यूनतम चासो नहुनु जस्ता विभिन्न कारणहरूले हामी सबैलाई सताएको छ।

अर्थात्, नदेखिएर आउने कोरोनाभन्दा देखिएर आउने कोरोनाको व्यवस्थापन किन गरिएन ? ३ तहका सरकारले के काम गरे ? अर्बौं रुपैयाँको बेरुजु, करोडौँका जिमखाना, लाखौँका शौचालय र करोडका कार्पेट अनि अर्बौं रुपैयाँका गाडीमा मात्र ध्यान गएको वा अनावश्यक विवादको विषयमा राम मन्दिर भनी छिमेकी रिसाउने काइदासमेत यही संविधानले गरेको छ । नक्सा पनि कागजी ल्याएको छ, होइन र ?

हामीले विदेशी जो कोहीलाई भित्र्यायौँ। अघिपछिका सानाठूला जुनसुकै कार्यक्रममा विदेशी अनुहार नदेखाई हामीले कुनै कार्यक्रम गरेनौँ। गीत गाउने ठाउँमा विदेशी, नाच्ने ठाउँमा विदेशी, उद्योगमा विदेशी, व्यापारमा विदेशी, सभा, सेमिनारका प्रायोजक विदेशी, अर्थमा विदेशी, वाणिज्यमा विदेशी, योजना आयोगमा विदेशी, तारे होटलमा विदेशी नभई भएन।

कुचो बढार्न विदेशी, घर निर्माण, तरकारी, फलफूल आपूर्तिमा, कपडामा, कपाल काट्ने काममा, सिकर्मी, डकर्मी, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा विदेशी ठेकेदारी, जतासुकै विदेशी श्रम, हात–मुख नभई हामीलाई भएन। गाउँघर उजाड छ, वर्र्षाले पहिले सहयोग गरेकाले रोपाइँ केही भयो, पछि खडेरी, न सिँचाइ, न त मल । गत वर्ष नै धानको उत्पादन १३ लाख मेट्रिक टनको कमी।

यसपालि त्यसभन्दा धेरै बढी हुने र विदेशी चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । चामल, गहुँ, आटा, तेलको मूल्य सोध्दा रिङटा लाग्छ, दसैँ आएर के गर्ने ? अन्न, साग–सब्जी, सबै खानेकुरा अर्काले पठाइदिनुपर्छ, त्यो पनि बिचौलियाहरूको हातबाट आएका विषाक्त खाना, फलफूल, दाल, गेडागुडी, दूध, मिठाई, विषाक्त खानाका कारण परेको स्वास्थको समस्या कसले बुझ्ने ? खुला बजार भन्दै मनोमानी ढङ्गले मालको मोल असुलेको पीडा कसले बुझ्ने ?

खानेपानी उपलब्ध गराएको धारामा पानी आउँछ ? बिजुलीको भाउले सताएको मन कसले बुझ्ने ? पालिकाहरूले उठाउने गरेको करले पिरोल्दा मनको घाउ कसले पुरिदिने ? त्यसैले कोरोनाभन्दा कम छन् त अन्य त्रासहरू ? सरकारले ५५ किसिमका औषधि निःशुल्क भनिरहँदा कुनै औषधि निःशुल्क भएको पाइँदैन । अस्पताल व्यापारिक केन्द्र जस्तै छन् । बीमा कार्डको प्रयोग भएन, बीमाको उपचार पाइएन ।

शुल्क तिरेर औषधि नपाउने त्रास छ। १ महिनामा ४ पटक इन्धनको भाउ बढ्छ, अन्यत्र घट्छ । ग्यासको भाउ घटेर आउँदा यहाँ घटेन त्यसैले यहाँका संस्थानहरूलाई विचौलिया नभने के भन्ने ? सरकार जिम्मेवार छ र जनताप्रति ?

खाद्यान्नमा कालोबजारी छ, मूल्यमा स्थिरता छैन, अत्यधिक मिसावट छ । बजार अनुगमन फितलो छ। हामीकहाँ खुला बोर्डर छ, वस्तु आयात नगरी सुख छैन। भारी बहुमतको सरकार त उखानमा गयो, टालाटुलीले के हुन्छ ? फेरि पनि उही टालाटुली उही बूढाहरूको रजगज ।छ कोही यहाँ युवा?

संसद्मा सबै बालेनहरू आए हुँदैन ? बूढाहरूलाई उतैको भक्त भनी पठाइदिए भइहाल्छ । पान खान पनि उतै सिकेका हुन्, धेरैको जन्म उतै भएको हो, सन्तान प्रायः उतै छन् । देश बोकेका छन् र यिनले ? यहाँ त नेतृत्वको इच्छाशक्ति आर्थिक मात्र छ ।

देशले कूटनीतिक शक्ति देखाउन सकेन । कर्मचारीतन्त्र शिथिल बन्न पुग्यो । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक खोइ त ? नागरिकता विधेयक चुट्कीमै ल्याउन सक्नेले यो विधेयक किन नल्याएको ? सबैतिर कर्मचारी खटनपटन गर्न सकिएन । लगानीको वातावरण तय हुन सकेन, निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेन।

करको दर बढाइएको छ साउनमै फेरि केहीमा हटाइएको छ, यस्तो अस्थिर पनि कहीँ हुन्छ ? केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीयसम्मले अचाक्ली कर असुलेका छन्। भारतले नयाँ बजेटमा करको दरमा भारी परिवर्तन गर्दा यहाँ परिवर्तन भएन । विद्युतीय गाडीमा कर छुट दिन बोलिसकेको कुरा उल्टो कर बढाइयो।

उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्नतिर ध्यान गएन, बन्द गराइयो, बेचियो। उद्यमशीलताको विकास भएन। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको समस्या भयोे । घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योग फस्टाएनन्। देशमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन। सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा बजेट अपुग छ। उत्पादन र सेवाको राम्रो विश्लेषण हुन सकेन । सुशासनको नारा देखावटी मात्र भयो । महँगीमा पिल्सिए आमजन।

हाम्रो समाजमा सामाजिक सद्भावको आवश्यकता खड्किएको छ। हिजोआज हामी दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, थारू, उत्पीडित, सीमान्तकृत, पिछडिएका व्यक्ति, समूह भनेर नथाक्ने भएका छौँ। सत्तामा जाने गतिलो भर्‍याङ पनि यही बनेको छ । राजनीतिक दलका चुनावी एजेण्डादेखि, संविधानसम्ममा यस्ता शब्दावलीहरूले ठाउँ पाउने गरेका छन्।

हरेक वर्षका नीति र कार्यक्रमदेखि आर्थिक वर्षका बजेटसम्म र राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिदेखि पुनर्कर्जासम्मका अर्थ विशेषमा समेत यी शब्दावलीहरूले मनग्य स्थान पाउने गरेका छन् । सरकारी सेवाको लोकसेवाको पाठ्यक्रम होस्, सरुवा बढुवासम्बन्धी कार्य हुन् वा गैरसरकारी सङ्घसंस्था हुन् वा सार्वजनिक निकाय र विषय कुनै हुन्, यी शब्दावलीहरूले ठाउँ नपाउने सायदै कतै होला।

राज्यले दलित वा यस्तै क्षेत्र र विषयमा मनग्य लगानी पनि गरेको छ। महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोगलगायत आयोगहरू यसै कामका लागि तयार भएका छन् भने संविधानले सोचेको समाजवाद यस्तै हो त ? अरूले राहत नपाउने ?

हो, लैङ्गिक र जातीय असमानतालाई हटाइनुपर्छ, भौगोलिक विकटता र आर्थिक असमानतालाई पनि । सङ्घीयताले भौगोलिक विकटता हटायो कि हटाएन ? घरदैलोमै सिंहदरबार पाउँदा र कोरोनाले छट्पटिँदा स्थानीय व्यक्तिमा मह्लमपट्टी लाग्यो कि लागेन ? यसमा अध्ययन आवश्यक छ । फोहोर आउने गाडीमा मात्र बाटो बन्द गरे कि नगर, गाउँपालिकाहरूले सिल लाउने मात्र काममा अघि बढे कि ! विश्वका कम देशमा मात्र यस्तो शासन पद्धति छ ।

जनतालाई सार्वभौम गराइनुपर्छ तर बोलीले मात्र होइन, व्यवहारतः हुनुपर्छ । नेताजीको स्वार्थभन्दा नीतिले सञ्चालित हुनुपर्छ देश । नेपालमा एक किसिमको द्वन्द्व कायमै छ । राजनीतिक परिवर्तन पूरा भएको भनिए पनि आर्थिक समृद्धिको मार्गमा राज्य खुलेर लाग्न सकेन ।

भर्खरै बोली सिक्न लागेको बच्चाले बाबु, आमा वा हजुरबा भन्न जान्दैन, विदेशमा यस्तो हुँदैन। अन्य देशका आफ्नै भाषा छन्, थाइल्याण्ड, चीन, जापान, जर्मनी, रुस, कोरिया सबैको आफ्नै भाषा छ। टाढा जानुपरेन, भारतकै हेरे पुग्छ । हो, त्यसभित्र पनि आफ्नै मातृभाषा, कति छन् कति !

हाम्रो सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक भयो। भन्छौँ एकथरि, गर्छौं अर्कै। बोलीमा स्थिरता छैन, निरन्तरता पनि। मानवमा चित्कार, बेचैनी अनि बेरोजगारी छ, बेवास्ता त छँदै छ । पदको लोभ छ, प्रतिष्ठाको भोक छ।

राम्रा मान्छेको सट्टा हाम्रा मान्छेको चयन छ, राजनीति हावी छ सबैतिर अनि सबैतिर भागबन्डा छ, सबैतिर राजनीतिक रोजगारी छ। विश्वविद्यालय होस् वा प्राज्ञिक कुनै पनि क्षेत्र राजनीतिको झोला नबोक्नेहरूको केही स्थान छैन । सुख र सन्तोष, मानव अस्मिता, मानव अङ्ग बेचबिखन हुन थालेका छन्।

सबै कुरा खुला बजारमै बिक्री वितरण हुन थालेको छ। ज्ञानभन्दा कुर्सी शक्तिशाली भएर ठडिएको छ, कामतिर भन्दा मामतिर, सबैलाई पहिले कुवेर बन्ने इच्छा छ निःस्वार्थ सेवामा लाग्ने फुर्सद कसैलाई छैन। सबैलाई नेता नै बन्नुपर्ने हतार छ, नैतिकभन्दा पनि। यहाँ अथाह ऊर्जाको स्रोत छ, पोल हाल्न अमेरिका नै आउनुपर्ने ? हिन्दु बाहुल्य संस्कृति, धर्म, संस्कार, मन्दिरै मन्दिरले सजिएको सौन्दर्य, पर्यटन उद्योगको बेजोड सम्भावना ।

सरल स्वभावका नागरिकहरू, विश्वमै चिनिएको वीर गोर्खाली, नेपाली कहिल्यै उपनिवेशको छायामा नपरेको स्वाभिमानी जनता बहुभाषिक एकता, धर्म र संस्कृतिका पाखा पखेरामा हुर्केको समाज, पाहुनालाई देवता सरहको व्यवहार गर्ने, साहित्यको धनी बेजोड नमुनाहरू छन् यस देशमा। खोइ त चिनेको ?