लोकतान्त्रिक धरापमा संसद् !



  • नगेन्द्रराज पौडेल

काठमाडौं । १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२/२०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन, स्वतन्त्रताका लागि भएको मधेस आन्दोलनसमेतका आधारमा देशले गणतन्त्रसहितको सङ्घीय राज्यव्यवस्था अङ्गीकार गरेको हो। भन्नेहरू यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि भन्छन्।

कुनै पनि व्यवस्था आफैमा साध्य होइन, साधन मात्र हो । साध्य त त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। एउटा कैँची जब सिकारु चिकित्सकको हातमा पर्छ, मान्छेको ज्यान नै जान सक्छ ।

त्यही कैँची अनुभवी चिकित्सकको हातमा पर्दा कसैको ज्यान बचाउँछ। कतै हाम्रो राज्य व्यवस्थाको हालत यस्तै त भइरहेको छैन ? संविधान प्राप्तिपछिका ७ वर्षका गतिविधि नियाल्दा त्यस्तै देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाको दक्षता

संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपश्चात् ५ वर्षअघि सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट स्थापित पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल विभिन्न विवादका बीच गत १ असोजदेखि सकिएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आगामी ४ मङ्सिरमा निर्वाचन तोकिएको छ ।

स्थायी सदन भनिए पनि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन प्रतिनिधिसभाको गठन नभएसम्मका लागि बस्दैन। यसरी हेर्दा विभिन्न उतार–चढावपूर्ण संसद्को ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मूल काम नै कानुन बनाउने हो । विधेयकमा गहन छलफल गर्ने हो।

यसैका लागि उनीहरू जनताबाट निर्वाचित भएका हुन् । तर, यस सभाका सांसदहरू ऐन, कानुन बनाउनमा भन्दा विकास बजेट हात पार्न र कार्यकारी भूमिकामा बस्न बढी रुचाएका पाइयो।

२०७२ सालदेखि लागू भएको नेपालकोे संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता व्यवस्थापनका लागि निजामती ऐन आउन नसक्नु, शिक्षा ऐन आउन नसक्नु र संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ ले व्यवस्था गरेको अधिकारको बाँडफाँटका लागि कानुन बन्न नसक्नु यसैको उदाहरण हो । यद्यपि, संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो । सरकार पनि यो मामलामा उदासीन नै देखियो।

अध्यादेश मोह
२०७४ सालको आमनिर्वाचनले तत्कालीन नेकपालाई झन्डै दुुई तिहाइ नजिकको बहुुमत दिई सरकार सञ्चालन गर्ने आधार तय ग¥यो । जनमतअनुसार नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्नुपर्ने भयो । तर, आफ्नै दलभित्रको किचलो र वैमनस्यका कारण नेकपाले सरकार सञ्चालन गर्न सकेन ।

नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षले संसद्को कारबाही छायामा पार्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न राजनीतिक पदमा नियुक्ति गरे। यसकोे विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सभामुखसमेत लागे ।

पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपा दुई धारमा विभाजित भयो । दाहाल र नेपालको टिम सडकमा गयो। ओली र उनको टिम बालुवाटारमा । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चको फैसलाले ब्युँतिए पनि नेकपाको कलहकै कारण ७ जेठ २०७८ मा ओली नेतृत्वकै सरकारले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्‍यो । राष्ट्रपति भण्डारीले रातारात उक्त विघटनलाई सदर गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिइन् ।

उक्त विघटनलाई सर्वोच्चले २८ असार २०७८ मा उल्ट्याउँदै झण्डै दुई तिहाइको बहुमत लिएर सरकारमा पुगेका ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुर्‍याइदियो । सर्वोच्चले नै समयसमेत तोकेर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई शपथ दिलाउन राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्‍यो।

देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाए । २ जना सांसदको निलम्बनसँगै ६२ सिटमा झरेको कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभामा ३ साउन २०७८ मा १६५ जना सांसदको विश्वास जिते। यसबीचमा नेकपा र एमाले पार्टी मात्र फुटेनन्, सरकार नै परिवर्तन भयो । यसरी परिवर्तन भएर प्रमुख प्रतिपक्षीसहित ५ दलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्दै छ भने नेकपा एमाले ( नेकपाबाट अदालतको आदेशले भिन्न भएको) प्रमुख प्रतिपक्षीमा रह्यो।

यी दुुवै सरकारको विगत हेर्दा अध्यादेशमा रमाएका देखियो। नाममा लोकतन्त्र, काममा संसद्मा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप देखियो। सदन नचलेका बेला अध्यादेश ल्याउनु एउटा कुरा थियो तर अघिल्लो सरकारले संसद् नै विघटन गरी अध्यादेश ल्याएर संसदीय व्यवस्थाकै मूल्य, मान्यता र मर्ममाथि प्रहार गर्‍यो ।

पूर्ववर्ती ओली सरकारको अध्यादेश ल्याउने शैलीको घोर विरोध गर्दै आएको वर्तमान देउवा सरकार पनि त्यसैको अनुसरण गर्दै अध्यादेशकै राजमा रमाउन थाल्यो । उनले पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउने ओलीको पथलाई पछ्याइहाले । उनले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याए।

चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याए नयाँ दल गठन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्यायो, जसमा टेकेर एकै दिन २ वटा दल विभाजन भए । एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो भने जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर पक्ष अलग्गिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो ।

२ वटा दल विभाजन भएको महिना दिनपछि सरकारले अध्यादेश खारेज गरेको थियो । अर्काको घरमा खेल्नैका लागि यो हदसम्मको फरेब जरुरी थिएन । यसबीचमा सरकार फेरिए तर शैली फेरिएन। पात्र फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन। यसैको परिणाम हो–प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा ७५ वटा विधेयक मात्र पारित हुनु जबकि यस अवधिमा सरकारले तजबिजले शासन गर्न ४९ वटा अध्यादेश ल्यायो ।

५ वर्ष नपुग्दै प्रतिनिधिसभाले २ पटक विघटन हुनुपर्‍यो। करिब ९ महिना अवरोध झेल्नुपर्‍यो। आफ्नो कार्यकाल सकिँदा २७ वटा विधेयक निष्क्रिय पार्नुपर्‍यो । सर्वाधिक चर्चामा रहेको प्रधानन्यायाधीश उपरको महाभियोग प्रस्तावमा समेत प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन सकेन।

लामो समयसम्म थाँती रही हालै सरकारले विधेयकका रूपमा पेस गरी पारित भएको नागरिकता विधेयक यस सभाको मुख्य उपलब्धि थियो । तर, पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस हुँदा पुनर्विचारका लागि सभामा नै फिर्ता आयो। प्रतिनिधिसभासहित राष्ट्रिय सभालेसमेत पुनः पारित गरी पठाएको उक्त विधेयक पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेन।

बिना उल्लेख्य काम यसबीचमा सांसदहरूको सेवा, सुविधामा मात्र ढुकुटीबाट साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिइयो। संसद्ले संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई समेट्ने चुच्चे नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरे पनि जमिनको प्राप्ति अन्योलमा छ।

संसद्ले पारित गरेको विधेयक र सांसदको सेवा, सुविधामा भएको खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने एउटा विधेयक पारित गर्न झण्डै ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । अर्थात् संसद् जति सक्रिय हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन दिइएन।

प्रदेशसभा पनि उस्तै

२०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धन गरेर लडेका एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकता भई नेकपा बन्यो । मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । सरकार पनि बन्यो तर अस्वस्थ केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्‍यो ।

धमाधम प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ज भए। आफूविरुद्ध अविश्वास आएपछि गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुुब्बा गुरुङले ‘संसद् विघटन गर्ने केपी ओली, अविश्वास सामना गर्नुपर्ने मैले ?’ भनी प्रदेशसभामा व्यङ्ग्य गरेका थिए। पार्टीभित्रको विग्रह र विभाजनले सबै प्रदेशसभालाई नराम्ररी प्रभावित गर्‍यो । सङ्घीय संसद्मा देखिने गरेका विकृति प्रदेशमा पनि स्थानान्तरण हुन बेर लागेन।

प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभाको पनि आगामी ४ मङ्सिरमा चुुनाव हुने भएपछि यसको कार्यकाल पनि गत १ असोजदेखि नै सकिएको छ। २०७४ मङ्सिरमा आमचुनाव सकिएपछि ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशसभाका प्रथम अधिवेशन २०७४ माघतिर सुरु भएका थिए। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार छ।

संविधानको अनुसूची ६ अनुसार २१ वटा एकल अधिकार क्षेत्र र अनुसूची ७ अनुसार सङ्घ र प्रदेशका २५ वटा साझा अधिकार क्षेत्रको उपभोग गर्न पाउने यस सभाले आफ्नो नामै जुराउन वर्षौं पर्खनुपर्‍यो। नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार ‘प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख भएको छ। तत्कालीन प्रदेश ६ ले बेलैमा प्रदेशको नामकरण कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई बनायो ।

यस विषयमा अन्य प्रदेशहरू पछि परे पनि विवादका बीच काम सम्पन्न गरे। हाल ६ वटै प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी किटान गरिसकेका छन्। तर, प्रदेश १ ले ५ वर्षे अवधिमा आफ्नो नामसमेत जुराउन सकेन।

धेरै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल राजनीतिक सौदाबाजी, सत्ताको अस्वस्थ खेल र सांसदहरूको व्यक्तिगत महŒवाकाङ्क्षामा नै बित्यो। ७ वटै प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५५० जना सांसदले राज्यकोषबाट सेवा र सुविधा त पाए, त्यसबापत जनतालाई के दिए ? यसको लेखाजोखा भने हुन सकेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्