काठमाडौं । पेट्रोल भण्डारण गर्ने ट्याङ्की निर्माण नहुँदा ढुवानीमै मासिक १५ करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट डिजेल आउन थालेको २ वर्ष भयो। पाइपलाइन परियोजनाको पहिलो चरणको काम २४ भदौ २०७६ देखि सम्पन भई डिजेल आउन थालेको हो।
पाइलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलसमेत ल्याउन सकिन्छ। पाइलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल ल्याउन सकिए पनि पेट्रोल भण्डारण गर्ने ट्याङ्की नबन्दा पेट्रोल ढुवानीमै महिनामा १५ करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेको हो।
नेपाल आयल निगमले भारतको बरौनीदेखि ट्याङ्करमा पेट्रोल ढुवानी गरी ल्याउने गरेको छ। भारतको बरौनीदेखि अमलेखगन्ज, थानकोट र पोखरासम्म ट्याङ्करमा पेट्रोल ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोल ढुवानीमा ३ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुने नेपाल आयल निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए।
प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ५० पैसाको हिसाबले गर्दा पेट्रोल ढुवानीमा मात्र मासिक १५ करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेको उनले बताए। पेट्रोल भण्डारण गर्ने ट्याङ्की निर्माण गर्न सके मासिक १५ करोड रुपैयाँ पेट्रोल ढुवानी खर्च बचत हुने उनको भनाइ छ।
कार्यालय प्रमुख यादवका अनुसार पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम गर्न अघि बढाउन इन्डियन आयल कर्पाेरेसनलाई जिम्मा दिएको छ। नेपाल–भारतबीचको सम्झौताअनुसार सन् २०२४ जनवरीमा सबै पूर्वाधार निर्माण गरी पाइपलाइनबाट तेल ल्याउने लक्ष्य निगमले राखेको छ। दोस्रो चरण पाइपलाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउन निगमसँग बजेट अभाव हुँदा काम अघि बढाउन नसकेको कार्यालय प्रमुख यावदले बताए।
पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन बाराको अमलेखगन्जमा पेट्रोल भण्डारण ट्याङ्की निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए। हाल पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात भइरहेको छ।
उनले भने, ‘भण्डारण गर्न ट्याङ्कीको लागत नेपाल आयल निगमले बेहोर्नुपर्ने र इन्डियन आयल कर्पाेरेसनको प्राविधि सहयोगमा भण्डारण ट्याङ्की निर्माण हुने हो ।’ निर्माण कार्य अघि बढाउन टेन्डर आह्वान गर्दा बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्ने हुँदा निगमसँग बजेट अभावले गर्दा काम अगाडि बढाउन नसकेको उनले जानकारी दिए। ट्याङ्की निर्माण गर्न केही सामान समेत ल्याइसकेको उनले बताए।
प्रमुख यादवका अनुसार पेट्रोल भण्डारण गर्ने ट्याङ्की निर्माण गर्न आईओसीलाई ११ करोड रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्छ। निगमले आईओसीलाई ११ करोड रुपैयाँ बैंक ब्यालेन्स देखाउन नसक्दा भण्डारणको निर्माण कार्य रोकिएको उनले जानकारी दिए।
भण्डारण गर्ने ट्याङ्की निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अमलेखगन्जमा पेट्रोल भण्डारण गर्न ४ हजार १०० किलोलिटर क्षमताका २ वटा ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ।
यस्तै, डिजेल र पेट्रोलको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला र आधुनिक प्रविधिसहित ट्याङ्कर ‘लोड–अनलोड’ गर्न २४ वटा ट्याङ्कर लोडिङ फिलिङ सेट निर्माण गर्न गरिनेछ। २४ वटा ट्याङ्कर लोडिङ फिलिङ सेटबाट स्वचालित रूपमा तेल लोड–अनलोड हुन्छ ।
हाल नेपालमा कुनै पनि डिपोमा यस्तो प्रणाली नभएको निगमले जनाएको छ । यस प्रणालीबाट लोड अनलोड गर्दा आगलागी हुने जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ ।
निगम र आईओसीको संयुक्त लगानीमा रक्सौलदेखि अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम २ अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँमा सम्पन्न भएको थियो। रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ३५ किलोलिटर दूरीमा पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात भइरहेको छ । पाइपलाइनबाट हाल प्रतिघन्टा २५० किलोलिटरका दरले डिजेल आउने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
पाइपलाइनबाट ल्याएको डिजेल वीरगन्ज, जनकपुर, अमलेखगन्ज, काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायतका जिल्लामा आपूर्ति भइरहेको छ। अमलेखगन्जमा हाल १९ हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल र २ हजार १०० किलोलिटर पेट्रोल भण्डारण क्षमता रहेको छ।
यसैगरी कार्यालय प्रमुख यावदले निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात गर्ने पाइपलाइन निर्माणका लागि योजना अघि सारेको बताए। बाराको अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने तथा भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्ज हुँदै चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने गत साता दिल्लीमा भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा सहमतिसमेत भएको उनले जानकारी दिए।
खाना पकाउने एलपी ग्यास ढुवानीमा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताए। पाइपलाइन निर्माण भए ग्यास ढुवानीको वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने प्रमुख यादवको भनाइ छ।
