• तारानाथ दाहाल

काठमाडौं । नागरिकता विधेयकमा सरकार र संसद् एकातिर राष्ट्रपति संस्था अर्कोतिर भएर भिडन्तमा प्रस्तुत भएकाले संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान फेरि एक पटक उल्लङ्घन हुन पुगेको छ र राजनीतिक विवाद सङ्कट उन्मुख भएको छ। संसद्का दुवै सदनले बहुमतबाट पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सो विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चित्त नबुझी फिर्ता पठाउनुभएको थियो। फिर्ता गर्दा उहाँले १५ बुँदाको टिप्पणीसहित पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको पनि थियो ।

यद्यपि, प्रतिनिधिसभाले उहाँको टिप्पणीमाथि छलफल नै गरेन र पहिलेकालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो । राष्ट्रिय्सभाले पनि ती सुझावहरूमा सदन र विधायन समितिमा समेत छलफल गरी विभिन्न मत सुने पनि अन्ततः ‘प्रस्तुत रूपमै’ नै पारित गरी पठाएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिपतिलाई दोस्रो पटक आएको विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन। १५ दिनभित्र विधेयकमा लालमोहर लगाएको सूचना दिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य मात्र छ तर राष्ट्रपति भण्डारीले सो कर्तव्य पूरा गर्नुभएन। १५ दिने म्याद ४ असोजमा सकियो।
राष्ट्रपतिले यसबारे केही पनि जानकारी दिनुभएको छैन। उहाँको ‘मौनता’पछि नागरिकता विधेयकले आवश्यक वैधानिकता पूरा गर्न नसकेकामा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।

सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनका प्रमुख ४ दलका शीर्षस्थ नेताहरू प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिले ‘असंवैधानिक काम गरेको र यसबाट संविधानमाथि नै प्रहार हुन पुगेको’ धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले जनताबाट निर्वाचित संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन गरेकोले’ राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत हुन आमनागरिकलाई उहाँहरूले आह्वान पनि गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिविरुद्ध राजनीतिक नेतृत्वको यो आह्वानपछि सर्वसाधारण सडकमा नै ओर्लेर देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्न थालेका छन् भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा समर्थन र विरोधका लहर चलेको छ।

नागरिकता विधेयकको विभिन्न प्रावधानमाथिको बहस एकातर्फ छ भने संसद् र राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको बहस अर्कोतर्फ छ। संविधानसभाबाट बनेको संविधानअनुसार नागरिकताको हक कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने ऐन विगत ५ वर्षयता तर्जुमा हुन सकिरहेको छैन। ऐनको अभावमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित नागरिकहरू लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा आन्दोलित हुँदै आएका छन्।

राजनीतिक दलहरू ऐनका केही विषयमा सहमत हुन नसक्दा नागरिकता विधेयक अल्मलिँदै आएको हो। वर्तमान सरकारले सो विधेयकमा केही विवादास्पद विषयलाई थाँती राखेर नयाँ विधेयक अगाडि बढायो तर यो विधेयक पनि विवादको भुमरीमै फस्यो।

यतिबेला राष्ट्रपति संस्था संविधानले अधिकार नै नदिएको मार्गतर्फ मोडिएर संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयक अस्वीकार गर्न पुग्यो। यस घटनाले नेपाली समाज उद्वेलित र विभाजित भएको छ। अहिले सो विधेयकको हैसियत अब के हुन्छ भन्ने नयाँ विवाद खडा भएको छ।

संसद्ले आफ्नो वैधानिक सीमाको अधिकतम प्रयोग गरेर २–२ पटक पारित गरेको विधेयक ऐन बन्नबाट रोकिनु जननिर्वाचित संसद् निरर्थक हुनु जस्तै हुन्छ भन्ने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर राष्ट्रपति मौन बसेकाले विधेयक शून्यतामा जान्छ त ? भन्ने प्रश्नमा समाज विभाजित भएको छ।

राष्ट्रपतिको पदीय दायित्व संविधानमा स्पष्ट छ । त्यो दायित्व पूरा गर्नबाट पन्छिन उहाँले पाउनुहुने ठाउँ कानुनले दिएको छैन। पछिल्लो पटक विधेयक पेस हुँदा उहाँलाई त्यो ठाउँ थियो तर दोस्रो पटकमा उहाँले पुनर्विचारका लागि पठाउने ठाउँ संविधानले दिएको छैन। यो अवस्थामा विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने कर्तव्यबाट उहाँ पन्छिन खोज्नुले उहाँबाट संविधानको सीमा कुल्चिएको स्पष्ट हुन्छ।

संविधान मिचेर राष्ट्रपतिको पदमा बसिरहनु मर्यादाविपरीतको कार्य हो। यदि उहाँलाई सो पदमा बसेर यो काम गर्न मन लागेन भने पद छाड्नु उपयुक्त बाटो हुन्थ्यो तर उहाँले पद पनि छाड्नुभएन, कानुनले गर्नुपर्ने भनी तोकेको काम पनि गर्नुभएन। त्यसैले यो कदम संवैधानिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले क्षम्य मान्न सकिँदैन।

नागरिकता विधेयकमा रहेका व्यवस्थाहरू साँच्चिकै संविधानविपरीत थिए भन्ने लागेको भए १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतबाट राय माग्न सकिन्थ्यो किनकि संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ । अदालतले विधेयक ठीक छैन भनेको भए उहाँसँग एउटा आधार हुने थियो तर संविधानको सम्पूर्ण अर्थ लगाउने ठेकेदार आफैँ बनेर सो विधेयकलाई संविधानविपरीत देख्नु उहाँको पूर्वाग्रह हो ।

राष्ट्रपति संस्था व्यक्ति होइन, त्यसैले व्यक्तिको निजी धारणा र सोचबाट संस्था प्रभावित हुन मिल्दैन । राष्ट्रपति संस्था यस पटक जबाफदेही हुनबाट पन्छन पाउँदैन । नागरिकता विधेयकले सार्वभौमसत्तामा असर पार्छ भन्ने उहाँको दाबी हो भने यसबारे श्वेतपत्र प्रकाशन गरेर जनतालाई खुला आह्वान गर्न पनि सकिन्थ्यो तर उहाँले आफूखुसी आफूलाई मन लागेका र मनपरेका मानिसहरूसँग कोठे सम्वाद र सल्लाहको काम मात्र गर्नुभयो ।

यसैबाट उहाँ स्वच्छ मनले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छैन भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो । उहाँका सल्लाहकारहरू विधेयक रोक्ने योजना सफल बनाउन षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न सक्रिय थिए । त्यसमध्येका एक जना सल्लाहकारसँग मेरो पनि लामो सम्वाद नै भएको थियो । उहाँहरू पूर्वाग्रहका साथ ‘जनमत’ बनाउन राज्यको धन उडाउँदै आसेपासे परिचालनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ।

नागरिकता विधेयकमा केही विषयमा मेरा पनि फरक मत थिए । उमेरको सीमा, लैङ्गिक समता र एकल मातृत्वको पहिचान तथा प्रदेश पहिचानका विषय सम्बोधन हुनुपथ्र्यो भन्ने मेरो पनि धारणा थियो तर जननिर्वाचित संसद्ले यस्ता धेरै जनअभिमतमा ध्यान दिन सकेन ।

त्यसैले विधेयकले नागरिकताका विषयमा सम्पूर्णमा समाधान दिन सक्दैन, यसको सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने धारणा समाजमा प्रबल रूपमा छ तर यसो भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिलाई संविधानका सीमा भत्काएर स्वेच्छाचारी रूपमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न उक्साउनु होइन, राष्ट्रपतिको प्रथम कर्तव्य नै संविधानको रक्षा र पालना हो । अनि, पालना नगर्नेलाई सचेत गराउनु हो तर आफैँ मिच्न अग्रसर हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। संविधानमाथिको ज्यादतीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ ।

अन्ततः देश भिडन्तको अवस्थामा धकेलिएको छ । संविधानमाथिको ज्यादतीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । देश आमचुनावमा प्रवेश गरेको यो समय राष्ट्रपति संस्थाले दलहरूलाई नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा फरकफरक कित्तामा विभाजित गराएको छ । यो भनेको देशलाई लोकतन्त्रको मार्गबाट विचलित गराउने गम्भीर राजनीतिक अपराध हो ।

लोकतन्त्रको चीरहरण गरेर स्वयं राष्ट्रपति संस्थाले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा संविधानविरुद्ध ‘कू’ गरेर आफ्नो संस्थालाई नै वैधानिकताको सङ्कटमा धकेलेका थिए, त्यसैगरी विद्या भण्डारीले पनि संविधानको कर्तव्य पूरा नगरी यो व्यवस्था र राष्ट्रपति संस्था स्वयंलाई वैधानिकताको कठघरामा खडा गर्नुभएको छ ।

(‘आईएनएस–स्वतन्त्र समाचार’बाट)