नेपाली राजनीतिमा दण्डहीनताको प्रवर्द्धन



  • श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्दा दण्डहीनताको सुरुआत माओवादीको द्वन्द्वकालबाटै भएको हो । संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट राजनीति प्रारम्भ गरेको यस दललाई जनताले स्वीकार गरेनन् । २०४७ सालको निर्वाचनमा ९ स्थानमा मात्र विजयी भई खुम्चिन पुगेको यस दलले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सहभागी हुने साहस गर्न सकेन ।

केही विपन्न जनता रहेका, सरकारको खासै पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरू छनोट गरी गरिब र निःसहाय जनतालाई समृद्धि, सहभागिता र स्वतन्त्रता एवं पहिचानको नारामा आकर्षित गरी जनयुद्धमा होमिने परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो। २०५२ सालदेखि प्रारम्भ भएको यो आन्दोलन २०५८ सालतिर आइपुग्दा सरकारी संयन्त्र एवं उनीहरूको एजेन्डामा सहमति नजनाउने जो कोहीलाई आतङ्कित गर्दै सरकारलाई जिल्ला सदरमुकाममा सीमित गरी समानान्तर सरकार गठन गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्यो।

यो शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु अत्यावश्यक देखियो । यही समयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिई संसद्वादी दलहरू र द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीलाई क्रमशः शाही आयोग र शाही नेपाली सेनाको उपयोगद्वारा समाप्त गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न पुगे।

राजा ज्ञानेन्द्रबाट सार्कमा भारतको एक पक्षीय प्रभाव रहेको अवस्थामा जुनसुकै पनि निर्णय सर्वसम्मत हुने यसको विधानलाई नजर अन्दाज गरी छिमेकी देश भारतसँग परामर्श नै नगरी अर्को छिमेकी देश चीनलाई यस सस्थाको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्न सार्कमा अध्यक्षका हैसियतमा प्रस्ताव गर्न पुगे । यसबाट भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आयो ।

चीन आमन्त्रित सदस्यको रूपमा स्वीकार्य भएन । २ देशहरूका बीचको सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र भौतिक रक्षाका लागि आतङ्कित बन्दै गएका संसद्वादी र माओवादीहरू सुरक्षित रहने उपायको खोजी गरिरहँदा राजा ज्ञानेन्द्रबाट असन्तुष्ट भारतले यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न पुग्यो ।

यी दुवै शक्तिहरूलाई दिल्लीमा आमन्त्रण गरी १२ बुँदे समझदारी गराउँदै निरङ्कुश राजाका विरुद्ध जनआन्दोलन गर्ने सहमति गराउँदै नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन, २०६३ सफल भई विघटित संसद्को पुनस्र्थापना गर्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाध्य बनाइयो । माओवादीसमेतलाई संसद्मा ल्याई नयाँ सरकार गठन भई संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउने प्रतिबद्धताका साथ संसद् र सरकार अघि बढे । राजा ज्ञानेन्द्र निलम्बित अवस्थामा नारायणहिटी राजदरबारमा सीमित हुन पुगे ।

जनयुद्धमा अभ्यस्त माओवादीहरूले गठन गरेका विद्रोही सेनाको समायोजन गर्ने र यो सेनालाई हतियाररहित बनाएर सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अवस्था द्वन्द्वपश्चात् देखियो । यसका लागि द्वन्द्वरत पक्षका केही मागहरू पूरा गर्नुपर्ने भयो । यी मागहरूलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गरी उदार लोकतन्त्रका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो ।

पछि परेका कमजोर, सीमान्तकृत वर्गहरूलाई सम्बोधन गरी सामान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखियो । निरपेक्ष राजतन्त्रका विकृतिहरूलाई सुधार गर्दै कानुनको शासनका आधारमा दण्डहीनतालाई समूल समाप्त पारी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने र शासन सञ्चालन प्रक्रियामा अधिकारको दुरूपयोगलाई नियन्त्रण गर्दै द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने परिकल्पना बृहत् शान्ति सम्झौताले गरेको थियो ।

बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरू कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । भूमिगत रही आतङ्क सिर्जना गरेर सत्तामा पुगिने धारणाका आधारमा राजनीति गरिरहेको दल र संसद्वादीहरू सँगसँगै साशन प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने स्थितिले कठिनाइ उत्पन्न हुन थाल्यो।

कानुनको दायरामा बस्न संसद्वादीहरू समेत अभ्यस्त भई नसकेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कानुनविपरीत कार्य गर्ने संस्कृति, कार्यदिशा बनाएका माओवादीहरूलाई कानुनको मातहतमा राख्ने विषय सहज हुने अवस्था नदेखिनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषय आफैँमा जटिल बन्न पुग्यो ।

कानुनमा परिवर्तन गरेर राजनीतिले आफ्नो गन्तव्यको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन शासन सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण साधन हो। नयाँ परिस्थितिमा साशन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलनमा रहेका कानुनहरूमा परिवर्तन जरुरी देखियो।

सन् २००६ मा लिइएका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई कानुनी दायराभित्र राख्ने कार्य अत्यन्त कठिन हुँदै गयो । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा संसद् पुनस्र्थापनाको विषय कानुनी दृष्टिले अमान्य थियो। निलम्बन उन्मुख राजाले विघटित संसद्को पुनस्र्थापना आन्दोलनकारी दलकै सहयोगमा गरिदिए ।

सङ्क्रमणले अस्तव्यस्त भएको यस समयमा नयाँ संविधान बनेको थिएन। अर्को संविधान नआएसम्म २०४७ सालकै संविधान लागू हुने अवस्था रहन्छ किनकि संविधानबिनाको राज्य सञ्चालन लोकतन्त्रमा हुन सक्दैन। संविधानतः संसद् पुनस्र्थापना हुन सक्ने प्रावधान थिएन ।

संसद्को विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत हिसाबले गर्नुभएको थियो। विघटित संसद्मा नभएका द्वन्द्वरत पक्षका केही मानिसहरूलाई पुनस्र्थापना भएको संसद्मा समेटिने अर्को आश्चर्यजनक काम भयो । यी सबै कामहरू कानुनी शासनका दृष्टिले नमिल्ने थिए।

बृहत् शान्ति सम्झौतामा सम्झौताका पक्षका राजनीतिक दलहरू संविधानभन्दा माथि देखिए । लोकतन्त्रमा कानुनविपरीत कार्य गर्ने विषयको कल्पना गरिँदैन । जहाँ कानुन भनेका केही व्यक्तिहरूको निरपेक्ष सोचमा आधारित हुन्छ र शासन सञ्चालन हुन्छ भने त्यस राज्यमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने स्थिति बन्छ।

गणतन्त्र प्रारम्भ हुने क्रममा महŒवपूर्ण विषयहरूमा राजनीतिक दलहरूका बीच सहमति, सहकार्य र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय लिने समझदारीले दण्डहीनतालाई प्रवद्र्धन गर्ने काम हुन पुग्यो। विधिसम्मत, लोकतन्त्रका सर्वमान्य मूल्य, मान्यताका आधारमा गरिने शासन सर्वसम्मतिमा केन्द्रित हुनपुग्यो ।

आतङ्कवादी पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादी, लामो समयदेखि लोकतन्त्रको हिमायती रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस, साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्दै संसद्वादी बनेको एमाले जस्ता मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीच राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व हदैसम्म देखिँदै गयो।

यिनै ७ दलहरूका बीचको स्वार्थको सङ्घर्षका कारण शान्ति प्रक्रियाले गति लिन सकेन। सर्वसम्मत आधारमा सबै निर्णयहरू लिइने हुँदा संविधान निर्माणका विषयहरू अलपत्र परी लामो समयसम्म देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सकेन।

संविधान बनाउने सन्दर्भमा यी दलहरूका बीच ठूलो असमझदारी देखापर्दै गयो । संविधानको अभावमा सर्वसम्मत निर्णय लिँदै जाने सोचका साथ दलहरू अघि बढ्दा कानुनी राज्य र राजनीतिक दलहरूका बीचको सम्बन्ध कुनै वस्तुगत आधारको अभावमा राम्ररी अघि बढेन। असल काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनताको विश्वास आर्जन गरेर आन्दोलनबाट निखार पाएका जनताका मानिसहरूले नै शासन सञ्चालन प्रक्रिया गैरलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्दा अप्रभावकारी सिद्ध हुन पुगे।

सीमित स्रोत, साधनहरूको दलीय हैसियत र आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा वितरण हुन थाल्यो । प्रक्रियागत जटिलताका कारण सामान्य सेवा लिन पनि सर्वसाधारण राजनीतिज्ञहरूको सरनमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । द्वन्द्वकालमा राजनीतिक आस्था र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा थुप्रै नेपालीहरू मारिए । बेपत्ता पारिए, सम्पत्ति लुट्नेदेखि बसोबासबाट बिस्थापित गर्ने प्रक्रियालाई माओवादीहरूले तीव्र रूप दिए । शान्ति सम्झौतामा यी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्ने प्रष्ट प्रतिबद्धता आएको थियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडक भनेका प्रायः माओवादी पक्षका नै थिए । लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउन संसद्वादीहरू असफल भए । सङ्क्रमणकालीन न्यायको माग गर्दै सडकमा र सदनमा उठेका आवाजहरूले कुनै महत्व पाएनन् । सर्वोच्च अदालतमा यसको माग गर्दै परेको रिट खारेज भयो ।

हत्या, हिंसाबाट राजनीति गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाउन सफल दलसमेतका कारण दण्डहीनतालाई राजनीतिक संस्कारको रूपमा विकसित गर्दै जाने अवस्था सिर्जना भयो । जघन्य अपराधमा प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरूलाई छुटाउँदै जाँदा अपराध कर्मलाई अभयदान दिएको सन्देश प्रवाह हुन पुग्यो ।

यस प्रकारको दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सफल हुँदै गर्दा नेपालका राजनीति गर्नेहरू गौरवान्वित हुनपुगे। यही संस्कृति र व्यवहारका कारण अधिकार र शक्तिको चरम दुरूपयोग हुँदै गयो।

विस्तारै सम्पूर्ण सार्वजनिक संयन्त्र नै राजनीतीकरण हुँदै शासकीय शैली र तौरतरिकाहरू नै गलत प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने अवस्थामा देश अभिमुख हुन थाल्यो । जनता र नागरिक समाजको खबरदारीले यस्ता गलत प्रवृत्तिमा अभिशप्त राजनीतिलाई स्पर्श नै गर्न सकेन ।

नेपालको राजनीति राष्ट्रिय स्रोत र साधनमा मिलिजुली अपचलन, दुरूपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने विषयलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिँदै स्वार्थ लोलुप झुन्डहरूको प्रशंसा र समर्थनमा आत्मरतिमा मुग्ध हुँदै गयो । अल्पअवधिमा नै नेपाली समाज अपराधीहरूको नियन्त्रणमा फस्दै गयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समयमा माओवादी र नेपाली कांग्रेस विशेष रूपमा प्रभावशाली दलका रूपमा स्थापित भए।

देशलाई आतङ्कको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने मूल्यमा माओवादीका मागहरूप्रति संसद्वादी दलहरू प्रायः सबैले उदारता देखाउँदै जाने अवस्था सिर्जना भयो । नेपाले कांग्रेसका थुप्रै कार्यकर्ताहरू मारिएका, घाइते र अपाङ्ग बनाइएका, सम्पत्ति लुटी वस्तीबाट खेदिएकाहरूलाई कुनै प्रकारको न्याय दिलाउन नेपाली कांग्रेस असफल हुँदै गयो ।

सरकार परिवर्तनको खेलमा संसद्वादीहरू लाग्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कामरेड प्रचण्डको जनसेना र नेपाली सेनामा नियन्त्रण कायम गरी साम्यवादी शासन सञ्चालन गर्ने महत्वाकाङ्क्षा पूरा हुन सकेन । सरकारबाट हट्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो।

अस्थिर सरकारहरू बन्दै गए। संविधानसभालाई छायामा पारी केही शीर्षस्थ नेताहरूको निर्णयमा संविधानसभाको अवधि थप्दै जाने गैरसंवैधानिक र जनादेशविपरीतका कार्यहरू हुँदै गए। राष्ट्रिय स्रोत, साधनको चरम दुरूपयोगको विषय सामान्य बन्दै गयो।

विस्तृत गृहकार्यको अभावमा अल्पअवधिमा सङ्घीयतालाई स्वीकार मात्र गरिएन, थुप्रै सङ्ख्याका सरकारहरू गठन भए। सङ्घीयताको प्रारूप अत्यन्त खर्चिलो बनाइयो। न्यायपालिका, नेपाल प्रहरी प्रायः सबै सार्वजनिक संयन्त्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा दलीय नियन्त्रणमा राख्ने कामले तीव्रता पाउँदै गयो।

संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिज्ञहरूको बाहुल्य कायम गरी आफ्ना निर्देशनअनुसार काम गर्नेहरूबाट संवैधानिक निकायहरूमा नियन्त्रण गर्ने अवस्था बनाइयो। व्यवस्थित प्रकारले कानुनी साशनलाई सीमित गर्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई अघि बढेको वर्तमान अवस्थाको राजनीतिले देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ अभिमुख भएको प्रष्ट छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्