• डा.सुमनकुमार रेग्मी

काठमाडौं । बजार अनुगमनले व्यवसायीको कमीकमजोरी पनि भेटाउछ तर सरकारी निकायबिच समन्वय नहुँदा दोषीले सजिलै उन्मुक्ती पाउँदै गरेका छन्। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका लागि एघार वटा नियमनकारी निकाय भए पनि समन्वयको अभावमा कैफीयत भेटिएको व्यवसायलाई कारवाही गर्न कठिन परेको देखिन्छ।

२०४९ साल कातिक ६ मा तेस्रोपटक संशोधन गरिएको खाद्य ऐनले सरकारले तोकेका मापदण्डअनुसार वस्तु उत्पादन गर्न र सो नभएमा सरकारले कानुनबमोजिम कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ५ ले दण्ड सजाँयलाई व्याख्या गरेको छ। सो दफाको उपदफा १ ले न्यूनस्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन, बीक्री वितरण,निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक एक हजार रूपैयाँदेखि २ हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना वा ५ महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद वा दुबै सजाँय हुन सक्नेछ भनि उल्लेख छ ।
नेपालमा हर बर्ष अखाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गरेको मुद्धाहरू बढदै आएको छ। अरू बेला त्यति बिधी ध्यान नदिई सरकारले चाँडपर्वको समयमा मात्रै मौषमी अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरणमा रोकावट आउन नसकेको उपभोक्ता बताउँदछन्।

काठमाण्डौ उपत्यकालगायत अरू जिल्लाजिल्लामा कालोबजारी आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारीहरूलाई छुटाउन बजार बन्दका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । खाद्यान्न तथा तरकारी मूल्यबृद्धिले उपभोक्तालाई मर्का हुँदै आएको छ। देशमा निर्माण कार्य बढदै गएको बेला मौकामा अधिकांश उत्पादकले मिलोमतोमा कार्टेलीङ गरी छडलगायत अरू निर्माण सामाग्रीका मूल्यमा बृद्धि गर्दै आएका छन् ।

उपभोक्ता हकहितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुका मूल्यसूची प्रत्येक पसलहरूमा टाँगीनु पर्ने भनेर बेलाबेलामा चर्चा चल्दै आएको छ । उपभोक्ता अदालत छुटै गठन गर्ने कार्य पनि अझै भएको छैन् । पछिल्ला समयमा जिल्लाजिल्लाका सदरमुकामका व्यापारी उपभोक्ता संरक्षणबारे सचेत हुँदै गएको पाइएको छ।

सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नियमीत अनुगमनका क्रममा व्यापारीमा म्याद नाघिआएका सामान बिक्री गर्नहुन्न भन्ने भावना बढदै आएको देखिन्छ। विशेषत दँशैताक हुन सक्ने कालोबजारी , महँगी र म्याद गुज्रेको सामान बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने उदेश्यले बजार अनुगमन गरिदै आएको बताइन्छ । पशुवधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लागु भएपनि जिल्लास्तरमा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा हुन नसक्दा अस्वस्थकर मासु आन बाध्य भएको जिल्लावासी उपभोक्ता बताउँदछन् ।

देशका विभिन्न स्थानमा आम उपभोक्तालाई सर्वसुलभ,सस्तो र गुणस्तरीय सामानहरूको बिक्रीवितरण गर्ने उदेश्य लिएर सरकारसंग अनुमति लिएर सचालनमा आएका खुद्रा पसलमा अबैध कारोबार हुँदै आएको देखिन्छ। स्थापना भएका यस्ता व्यवसायहरूबाट सरकारी राजस्व पनि छलिआएको देखिन्छ।

विभिन्न देशबाट उपभोग मिती सकिएको आयातित र स्थानीय उत्पादनका समानलाई सस्तो मूल्यमा प्राप्त गरी नयाँ उपभोग मिती राखी बिक्रीवितरण गरिदैं आए पनि सम्बन्धीतले अनुगमन कमै हुने गरेको पाइन्छ। यस्ता गुणस्तरहिन समानलाई अत्यधिक रूपमा मनलागि मूल्य राखी बिक्री गरिदै आएको देखिन्छ।

उपभोक्ता ठगी गर्दै आएका व्यवसायीहरूले अनुगमनको विरोधस्वरूप पसलहरू बन्द गर्दै आएका पनि भेटिन्छन्। तर व्यवसायीहरूले बजार अनुगमनको विरोध गरेपनि सरकारले अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिदै आएको छ।

व्यवसायीहरूले खरिद र बिक्री मूल्यमा धेरै अन्तर देखिएकाले अनुगमन बढाइदै आएको देखिन्छ। पसलहरूमा मूल्यसूची,साइनबोर्ड, खाद्य अनुज्ञापत्र, नापतौल प्रमाणिकरण नभएटीएका पसलमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइदै आएका देखिन्छ। उपभोक्तालाई सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा अनुगमन टोलीलाई नै गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई कारवाही गरिने बताईएको छ । वस्तु तथा सामाग्रीको गुणस्तरको हकमा अनुगमन कार्य गर्दै हुँदै आएको छ।

उत्पादित सामाग्रीलगायत अरू आन्तरीक उत्पादन तथा आयात उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड र परीक्षण प्रबिधि नहुँदा सर्वसाधारणहरू कमसल सामाग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् । बजारमा कमसल तथा कम गुणस्तरका सामान छया्पछ्रयाप्ती भेटिए पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन रहेको देखिन्छ । कमसल सामाग्रीका उजुरी पर्दा पनि कारवाही नभएको स्थिती रहेको देखिन्छ ।

सरकारले उपभोक्ता हकहितमा गठित ऐन–कानुनमा रहेका प्राबधान एकै ठाउँ समेटेर नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भएको छ। यस्का लागि सरकारले विभिन्न करिब तिन दर्जन कानुन रहेको उपभोक्ता सम्बद्ध कानुनको प्राबधान मिलाउन पर्ने देखिन्छ। दैनीक अनुगमन भए पनि कारवाही कमजोर भएको देखिएपछि सबै कानुनलाई समेटेर एकिकृत ऐनको तयारी गरिदै छ।

धेरै कानुन हुँदा कारवाही कुन निकायले कुन ऐनले गर्ने भन्ने बाँझीएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले गर्दा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन्। उपभोक्ता हकहितको लागि करिब दुईतिन दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू बनेका छन्। तर वर्तमान कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

हालका ऐनमा कारवाहीका लागि पर्याप्त अधिकार नहुँदा कारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । एकिकृत कानुनको मुख्य उदेश्य अनुगमन गर्ने निकायले कारवाही गर्न पाउनुपर्ने हो । यदि कारवाही गर्न नमीले सिफारीसको आधारमा सम्बन्धीत निकायले अनिवार्य कारवाही गर्नुपर्ने सरकारी निकायले नै भन्दछ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नेपालका नीतिनियम तथा कानुन पालना र संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै जानु पर्दछ । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानअन्तर्गत तीब्र बनाए पनि कारवाही भएको देखिदैन् । यसरी उन्मुक्ती दिन कानुनमानै भएका त्रुटीले सरकारी अधिकारी मिलोमतोमा संलग्न रहने उपभोक्तावादी र स्वयम् कालाबजारीलाई सहयोग पुगेको देखिन्छ ।

बजारमा निरन्तर रूपमा हुँदै वस्तु तथा सेवाका आएका गुणस्तर कमी तथा खाद्यवस्तुमा मिसावटले उपभोक्ता टेन्सनमा छन् । भनिन्छ की १० प्रतिशत मिसावट पत्ता लाग्दैन्। निरन्तर बैज्ञानीक उपकरणसहितका अनुगमन तथा कारवाहीको अभावमा बजारमा गुणस्तरहिन सामाग्री खुल्लमखुला बिक्री हुने क्रम बढदो छ।

जिल्ला अनुगमन समितिले विशेष समयमा केहि दिन बजारमा अनुगमन गर्ने गरेका छन्। व्यवसायीलाई थाहा दिएर गरिने अनुगमन झारा टार्ने जस्तो भएको उपभोक्ताको भनाई छ । उपत्यकामा त अनुगमनमा कैफियत भेटे पनि कारवाही हुन सकिरहेको छ्न्।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि उत्पादकले उपभोग्य वस्तुका लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नंबर, खाद्य पदार्थ, औषधीजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुका मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल,गुणस्तरनिर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनु पर्ने भनिएको छ ।

उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरीका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव ,वस्तुको मूल्य , ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनु पर्दछ । ऐनमा लेबल नराखी बिक्री वितरण गरेगराउनेलाई २ बर्षसम्म कैद वा तिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्दछ । तर अनुगमनका क्रममा अधिकाशं व्यावसायीक फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन सकेको देखिदैन् ।

२०७३–७४ सम्म उपत्यकामा मात्रै अनुगमन केन्द्रीत गरेकोले जिल्लामा बजार अनुगमन न्यून रूपमा हुँदै आएको छ । तर संघिय संरचनामा २०७४–७५ देखि हालसम्म स्थानीय सरकारका निकायलाई अनुगमन र कारवाहीको अधिकार दिएको छ । सरकारले उपत्यकामा मात्र ध्यान दिँदा जिल्लामा व्यवसायीहरूले खाद्यान्नमा चर्को मूल्यमा म्याद नाघेको,लेबल नभएको सामान खरिद गर्दै आएका छन्।

अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा ठूला व्यवसायीले म्याद नाघेका सामानहरू दुर्गम क्षेत्रका पठाउने गरेका छन् । गुणत्मक भन्दा संख्यात्मक अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँदछन् । नेपालमा पर्याप्त खाद्य अधिकार र अनुगमनमा चुनौती रहेका छन् । २०७९ साल अघिका बर्षमा उपभोक्ता हितमा कमै काम भए ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार पनि कुण्ठीत हुनबाट कम भएको छैन् । कुनै बहानामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनीक उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रबृतिमा कमी भएको छैन् । तै पनि बजार अनुगमनलगायतका कारण पछिल्लो समय उपभोक्ता आफै सचेत हुँदै आएका छन् ।

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र नियमावली २०५६ र स्वच्छ बजार नियमन गर्ने प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ , एन्टीडम्पीङ ऐन र काउन्टर भेलिङ ऐनजस्ता कानुनी संरचना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने दयनिय अवस्थामा छ ।

त्यसकारण उपभोतmाका अधिकार सही ढंगले सुरक्षित हुन नसकेको हो। उपभोक्ता हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमलाई तल्लोस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा लैजानु पर्ने आवश्यक छ।

कालोबजार तथा केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार नाफा कमाउने उदेश्यले कालोबजारी गरेमा पाँच बर्ष कैद र जरिवाना हुने र औषधिमा मिसावट गरी बिक्री गरे १० बर्षसम्म कैद र जरिवाना दुबै गर्न सकिने यस ऐनमा छ । तर यी कार्यान्वयन भए-नभएको कुरा हामीले बुझ्न सकेनौं ।