सरकारी सम्पतिमाथिको सांसदको रजाँई अझै सकिएन



सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारी स्रोत साधनमाथि संसदहरूको रजाई सकिएको छैन। सांसद पद फुक्लिसक्दा पनि चढ्दै आफूले चलाउँदै आएको सवारी साधन उनीहरूले फिर्ता गरेका छैनन्। १ असोजदेखि उनीहरू प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भए पनि प्रदेशसभा सदस्य रहँदा लिएका सवारीसाधन अझै फिर्ता गरेका छैनन्।

सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्दै उनीहरू अधिकांश यतिबेला गृह जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा घुमिरहेका छन्। कोही भने ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको टिकटका लागि भनसुन गर्न तिनै सवारीसाधन लिएर काठमाडौं समेत पुगेका छन्। कानुनविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर नेताहरू पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेका छन्।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले नैतिकता र कानुनी आधारमा पनि कार्यकाल सकिएकै बेलादेखि सेवा सुविधा फिर्ता गर्नु पर्ने हो। तर, सोमबारसम्म प्रदेशसभाबाट सुविधा बापत सवारी साधन उपलब्ध गरेका मध्ये एक जनाले मात्रै गाडी बुझाएका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एसकी कर्णाली प्रदेशसभा दलकी प्रमुख सचेतक एवम् सामाजिक विकास समितिकी सभापति देवी ओलीले पदमा रहँदा पाएको गाडी फिर्ता गरेकी हुन्।

उनले प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएलगत्तै गाडी फिर्ता गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका अन्य निवर्तमान ८ जना प्रदेशसभा सदस्यले भने गैरजिम्मेवार तरिकाले अहिले पनि सरकारी गाडी आफैसँग राखेर जथाभावी प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रदेशसभाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त भइसक्दा पनि गाडीको मोह छुटेको छैन।

कर्णाली प्रदेशसभाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त भइसक्दा पनि गाडीको मोह छुटेको छैन। उनीहरूले विभिन्न जिम्मेवारीमा हुँदा पाएको सवारीसाधन सुविधा फिर्ता नगरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गरिरहेका छन्।

पूर्वसभामुखले नै फिर्ता गरेनन् गाडी

निवर्तमान सभामुुख राजबहादुर शाही यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन्। पार्टी कामका सिलसिलमा त्यहाँ पुगेका उनले अहिले पनि सभामुख छँदा पाएको सवारीसाधन सुविधा छाडेका छैनन्। पदमुक्त भइसक्दा पनि उनले आफ्नो व्यक्तिगत काममा गाडीको प्रयोग गरिरहेका छन्। शाहीले टेलिफोन कुराकानीमा गाडी र आफू काठमाडौं मै भए पनि प्रयोग भने नगरेको जिकिर गरे। उनले भनेका छन्, ‘गाडी ल्याएरै काठमाडौं आएको छु, अहिले प्रयोग भने गरिरहेको छैन। हतारमा आउन परेकाले गाडी फिर्ता गर्न ढिलाइ भएको हो।’ उनले ३–४ दिनमा काम सकेर फर्किने जनाए।

कर्णाली प्रदेशसभाकी निवर्तमान उपसभामुख पुष्पा घर्तीले पनि गाडी सुविधा लिइरहेकी छिन्। उनी उक्त सुविधा तत्काल फिर्ता गर्ने मनसायमा पनि छैनन्। आगामी कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गरेपछि मात्रै गाडी फिर्ता गर्ने सोच बनाएको उनले बताइन। ‘२२ असोजमा मनोनयन दर्ता भएपछि गाडी फिर्ता गर्ने सोचमा छु,’ उनले भनिन्, ‘म अहिले काठमाडौंमा छु। गाडी भने अफिसमै छ।’

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे अझै अन्योल रहेकाले पनि सवारीसाधन बुझाउन हतार नगरेको उनले बताइन्। ‘संविधानमा कार्यकाल ५ वर्ष हुने अर्थात् अर्को कार्यकाल सुरु नहुँदासम्म पदमै रहने भनेको छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको छ। त्यसको फैसला आएपछि मात्रै कार्यकालसम्बन्धी अन्योल हट्ला।’

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र एमालेकै प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले पनि गाडी बुझाएका छैनन्। शाह अहिले काठमाडौंमा छन्। उनले आफूले चढ्ने गाडी सुर्खेतमै रहेको बताए। आफ्नो पार्टीका दलका नेता र सचेतकको हैसियतले पाएको सवारीसाधन सुविधा कार्यकाल सकिएयता प्रयोग नगरेको उनको दाबी छ। ‘प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाउन बाँकी छ, हामीले अहिले ती गाडी प्रयोग भने गरेका छैनौँ,’ उनले भने । शाहले प्रदेशमा फर्किन बित्तिकै सवारी साधन फिर्ता गर्ने जनाए।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपाल शर्मा कार्यकाल कहिले सकिने भनेर स्पष्ट नतोकिँदा सुविधा फिर्ता गर्न दुविधा भएको बताउँछन्। सुविधा बापतको गाडी प्रयोग गरिरहेका उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यो मितिबाट कार्यकाल सकिदैछ भनेर न त निर्वाचन आयोगले भनेको छ न त संविधान र कानुनले नै तोकेको छ। प्रदेशसभाको बैठक सकिएपछि कार्यकाल सकिएको मान्ने कि के मान्ने ? दोधारको अवस्था छ।’ उनी पनि यतिबेला पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सोही गाडी लिएर गृह जिल्ला रुकुम पुगेका छन्। केही दिनमा सुर्खेत फर्केपछि गाडी फिर्ता गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।

कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अमृता शाही, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति करवीर शाही, प्रदेश मामिला समितिका सभापति दानसिंह परियारलगायतले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। पदमुक्त भइसक्दा पनि उनीहरूले गाडी फिर्ता नगरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। यद्यपि, उनीहरूले गाडी आफैसँग भएपनि प्रयोग नगरेको जिकिर गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्