सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको १ साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारी स्रोत साधनमाथि सांसदहरूको रजाइँ सकिएको छैन । सांसद पद फुक्लिसक्दा पनि आफूले चढ्दै आएको सवारीसाधन उनीहरूले फिर्ता गरेका छैनन् । १ असोजदेखि उनीहरू प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भए पनि प्रदेशसभा सदस्य रहँदा लिएका सवारीसाधन अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।

सरकारी सम्पत्तिको दुुरूपयोग गर्दै उनीहरू यतिबेला गृहजिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा घुमिरहेका छन् । कोही भने ४ मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको टिकटका लागि भनसुन गर्न तिनै सवारीसाधन लिएर काठमाडौंसमेत पुगेका छन् ।

कानुनविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर नेताहरू पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारीसाधनको प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले नैतिकता र कानुनी आधारमा पनि कार्यकाल सकिएकै बेलादेखि सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हो । तर, सोमबारसम्म प्रदेशसभाबाट सुविधाबापत सवारीसाधन प्राप्त गरेकामध्ये १ जनाले मात्रै गाडी बुझाएका छन्।

सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की कर्णाली प्रदेशसभा दलकी प्रमुख सचेतक एवं सामाजिक विकास समितिकी सभापति देवी ओलीले पदमा रहँदा पाएको गाडी फिर्ता गरेकी हुन्। कर्णाली प्रदेशका अन्य निवर्तमान ८ जना प्रदेशसभा सदस्यले भने गैरजिम्मेवार तरिकाले अहिले पनि सरकारी गाडी आफैँसँग राखेर जथाभावी प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रदेशसभाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त भइसक्दा पनि गाडीको मोह छुटेको छैन।

कर्णाली प्रदेशसभाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त भइसक्दा पनि गाडीको मोह छुटेको छैन । उनीहरूले विभिन्न जिम्मेवारीमा हुँदा पाएको सवारीसाधन सुविधा फिर्ता नगरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । निवर्तमान सभामुुख राजबहादुर शाही यतिबेला सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा छन् ।

पार्टी कामका सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका उनले अहिले पनि सभामुख छँदा पाएको सवारीसाधन सुविधा छाडेका छैनन् । पदमुक्त भइसक्दा पनि उनले आफ्नो व्यक्तिगत काममा गाडीको प्रयोग गरिरहेका छन् । शाहीले टेलिफोन कुराकानीमा गाडी र आफू काठमाडौंमै भए पनि प्रयोग भने नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘गाडी ल्याएरै काठमाडौं आएको छु, अहिले प्रयोग भने गरिरहेको छैन । हतारमा आउनु परेकाले गाडी फिर्ता गर्न ढिलाइ भएको हो ।’

कर्णाली प्रदेशसभाकी निवर्तमान उपसभामुख पुष्पा घर्तीले पनि गाडी सुविधा लिइरहेकी छिन् । उनी उक्त सुविधा तत्काल फिर्ता गर्ने मनसायमा पनि छैनन्। आगामी कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गरेपछि मात्रै गाडी फिर्ता गर्ने सोच बनाएको उनले बताइन। ‘२२ असोजमा मनोनयन दर्ता भएपछि गाडी फिर्ता गर्ने सोचमा छु,’ उनले भनिन्, ‘म अहिले काठमाडौंमा छुु। गाडी भने अफिसमै छ।’

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे अझै अन्योल रहेकाले पनि सवारीसाधन बुझाउन हतार नगरेको उनले बताइन् । ‘संविधानमा कार्यकाल ५ वर्ष हुने अर्थात् अर्को कार्यकाल सुरु नहुँदासम्म पदमै रहने भनेको छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको छ । त्यसको फैसला आएपछि मात्रै कार्यकालसम्बन्धी अन्योल हट्ला ।’

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र एमालेकै प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले पनि गाडी बुझाएका छैनन् । शाह अहिले काठमाडौंमा छन् । उनले आफूले चढ्ने गाडी सुर्खेतमै रहेको बताए । आफ्नो पार्टीका दलका नेता र सचेतकको हैसियतले पाएको सवारीसाधन सुविधा कार्यकाल सकिएयता प्रयोग नगरेको उनको दाबी छ।

‘प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाउन बाँकी छ । हामीले अहिले ती गाडी प्रयोग भने गरेका छैनौँ,’ उनले भने । शाहले प्रदेशमा फर्किनेबित्तिकै सवारीसाधन फिर्ता गर्ने जनाए। सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपाल शर्मा कार्यकाल कहिले सकिने भनेर स्पष्ट नतोकिँदा सुविधा फिर्ता गर्न दुविधा भएको बताउँछन् ।

सुविधाबापतको गाडी प्रयोग गरिरहेका उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यो मितिबाट कार्यकाल सकिँदै छ भनेर न त निर्वाचन आयोगले भनेको छ, न त संविधान र कानुनले नै तोकेको छ। प्रदेशसभाको बैठक सकिएपछि कार्यकाल सकिएको मान्ने कि के मान्ने ? दोधारको अवस्था छ ।’ उनी पनि यतिबेला पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सोही गाडी लिएर गृहजिल्ला रुकुम पुगेका छन्। केही दिनमा सुर्खेत फर्केपछि गाडी फिर्ता गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अमृता शाही, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति करवीर शाही, प्रदेश मामिला समितिका सभापति दानसिंह परियारलगायतले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। पदमुक्त भइसक्दा पनि उनीहरूले गाडी फिर्ता नगरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि, उनीहरूले गाडी आफैँसँग भए पनि प्रयोग नगरेको जिकिर गरेका छन्।